‘जग्गाको मूल्य करेक्सन नभएसम्म आर्थिक सुस्ततालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छ’

भुवन दाहाल-

चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म जति निक्षेप बढेको छ त्यसको ५१ प्रतिशत कर्जा बढेको अवस्था छ । हामीले तथ्यांक हेरेर कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्यतया २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमा एक दुई प्रतिशत क्रुसल राख्ने हो भने २२ प्रतिशत राख्दा २७, २८ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह नभएको हो ।

बैंकहरुसँग आइडियल फण्ड हेर्ने हो भनेपनि एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ । त्यसमा कर्जा दिनसक्ने क्षमता भनेको ५ खर्ब होला । कर्जा निक्षेप अनुपातबाट त्यसमा सरप्लस फण्ड कति छ भन्दा एक खर्ब २५ अर्ब जतिमात्र छ ।

त्यसैले बैंकहरु व्यवसाय वृद्धिको हिसाबले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ । मुख्य समस्या भने गत वर्ष सरकारले निर्माण कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेन त्यसले गर्दा नकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । निष्कृय कर्जा बढ्दा बैंकहरु एकदमै दबाबमा देखिन्छ ।

अर्को कुरा बैंकहरुसँग कर्जा लिएर जाने ऋणीहरु छन् । यो त्यो शिर्षकमा लगानी गरेका छन् । कतिपयले जग्गामा बढि लगानी गरेको देखिन्छ । गत २० वर्षमा जग्गाको मूल्य कति बढ्यो भनेर हेर्ने हो भने म म भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

२० वर्ष अगाडी काठमाडौँमा घर बनाउनुपर्यो भने जग्गाको भाउभन्दा घरको भाउ ३ गुणा बढि तिर्नुपथ्र्यो अहिले त्यहि ठाउँ हेर्ने हो भने जग्गाको भाउ अत्ति धेरै छ । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ असाध्यै बढेको छ । केहि कर्जाको दुरुपयोग पनि भएको छ ।

एसएमई कर्जा पनि जग्गामा गएको छ । ठुला उद्योगमा पनि के देखिएको छ भन्दा दुई बिघामा खोल्न मिल्ने उद्योगमा ४ बिघा जग्गा पो किनेको छ की जग्गाको मूल्य असाध्यै बढेको हुनाले जग्गाको मूल्य करेक्सन नभएसम्म हामीले जुन भनेको छौं आर्थिक सुस्तताको कुराहरु त्यसलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म निष्कृय कर्जा बढेको कुरा छ अहिले ३–४ प्रतिशत देखाएको छौं २–४ प्रतिशत अरु बढेर पनि धेरै आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित छैन की भनेर हल्ला गरिएको छ ।

म जुन बैंकमा १० वर्ष अगाडी काम गर्थे त्यसमा १७ प्रतिशत निष्कृय कर्जा रहेको थियो । आत्तिनुपर्दैंन केहि स्टे«स छ । स्टे«सलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसमा सरकारको खर्च पनि बढाउनुपर्ने स्थिती छ ।

आत्मबल बढाएर गतिविधि चलायमान बनाउन सकियो भने अहिले देखिएको पिरलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं ।

(महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) ले गरेको नीतिगत बहस कार्यक्रममा दाहालले राखेको विचार)