काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्षमा वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज संघीय संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण थप प्रभावकारी बनाई स्वस्थ्य, प्रतिस्प्रधि र भरपर्दो वित्तीय क्षेत्र विकास गरिने उल्लेख छ ।
बैँक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, बीमा र पुँजीबजारका नियामक निकायको व्यवसायिकता वृद्धि गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाइने छ ।
सरकारी क्षेत्रको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने छ ।
लघु वित्त र सहकारीमा बचतकर्ताको लगानीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्