सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक छ : मन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आजबाट सुरु भएको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकलाई नियमन गरे जस्तै सहकारीलाई एउटा नियमक निकायको आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

गिरिले पछिल्लो समय पारदर्शीताको अभावले केही सहकारीमा समस्या आएकाले प्रविधिमा साक्षत्कार हुँदै सहकारी अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सहकारीमा सञ्चालकको मात्रै गल्तीले अहिलेको समस्या नआएको बताउँदै सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरे ।

उनले भने, सहकारीबाट ऋण लिएर ठूूला ठूला हाउजिङ र अनउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा राज्य र नियमाक निकाय कहाँ थियोरु सहकारीको नियमन गर्न बसेका निकायहरुले राज्यबाट सुविधा लिने तर यति ठूलो समस्या आउँदा अर्थमन्त्रालय र सरकारले ध्यान नदिनु दुखद कुरा हो ।

सहकारीका सञ्चाललाई थुनेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै समयमै प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या आएकाले समाधानको निम्ती पनि समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सदस्यको बचतबाट ऋण दिएकाले समयमै ऋणको साँवा, ब्याज चुक्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री गिरीले कतिपय ऋणीका कारण सहकारीहरु समस्यामा परेको बताए ।

सहकारीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए । प्रविधिमार्फत सदस्यहरुलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन सके विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ ।