नेपाल डेरी एसोसिएसनको सुझाव, सहुलियतदरको कर्जाको सिमा १० करोड रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने

काभ्रे । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि पूर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि पूर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल डेरी एसोसिएसनले कृषि क्षेत्रलाई दिँदै आएको सहुलियत दरको कर्जा खुला गर्न सुझाव दिएको छ । हाल स्थगन गरिएको सहुलियतदरको कर्जा खुला गरिनुपर्ने र त्यसको सीमा पाँच करोड रुपैयाँबाट बढाएर १० करोड पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

धितो नभएको व्यवसायीले व्यवसाय गर्न चाहेमा उसका परिचय खुल्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड , लाइसेन्स र उद्योगदर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सुविधाहरूको विषयमा जानकारी नहुने र भएमा पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने हुँदा सहज बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

लक्षित वर्गमा पुग्नुपर्नेमा पहुँचवाला वर्गले उपभोग गरिदा सुविधाको कर्जा दुरुपयोग भएकोले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुनुपर्ने, बैंकले साना कर्जालाई वास्ता नगर्ने बीचमा तिर्न खोज्दा अनावश्यक शुल्क लगाउने आदि विषयलाई ख्याल गरिनुपर्न, उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्दा उद्योग सञ्चालन नहुँदासम्म किस्ता नलिने र निश्चित अवधिसम्म ब्याज मात्र लिने र त्यसपछि मात्रै किस्ता लिने व्यवस्था हुनुपर्ने डेरी एसोसिएसनले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक मन्दी पैसा नभएर नभइ पैसा बाहिर आउन नसकेर भएकोले यसलाई बाहिर ल्याउन हिजोको कुरा छाडेर आजको कुरालाई आधार मानी निश्चित कर लगाई सबै पैसालाई लिगल बनाउन दिए छिट्टै आर्थिक मन्दीबाट छुटकारा पाउन सकिने उल्लेख सुझाव एसोसिएसनको छ ।

अहिलेका १००० र ५००को नोट बन्द गर्नुपर्ने, हरेक किसिमको अनुदान सिधै किसानको खातामा दिइनुपर्ने, सबैलाई बैंक खाता खोल्न अनिवार्य गरिनुपर्ने, सानालाई देखाउन मात्र होइन ठूलालाई पनि कारबाही गरिनुपर्ने, कृषिमा वैदेशिक लगानी होइन प्रविधि भित्राउन सक्नुपर्ने, विदेशबाट सिप सिकेर स्वदेश फर्केकाको तथ्यांक संकलन गरि उनीहरुले सिकेर आएको सिपलाई स्वदेशमा बाढ्न सकियो भने नयाँ प्रविधि दिन सकिने भन्दै यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

उद्योग लगाउनभन्दा जमिन खरिद गर्न बढी लगानी लाग्ने भएकोले लामो समयसम्म लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने वा औधोगिक ग्राम स्थापना गरिनुपर्ने, उद्योग स्थापना गर्न उद्योग मैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने, निर्यात गर्न बस्तुलाई निर्यात सुविधा दिई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, कृषि जन्य बस्तुमा भ्याट हटाउनु पर्ने, कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गरिनुपर्न, नेपालको विकासको लागि विशेष गरि कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र नेपालमा मौलिक उत्पादनको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव एसोसिएसनले दिएको छ ।