अस्ताउँदै रैथाने बिउ उदाउँदै बिपत्ति

_________ उद्धव अधिकारी ________

नेपालको कृषि क्षेत्र दोबाटोमा छ । सन् १९६० को दशकमा छिमेकी देशहरूबाट अङ्गीकार गरिएको हरित क्रान्तिको प्रभावले उत्पादन बढाउन प्रारम्भिक सफलता हासिल गरेतापनि यसको दीर्घकालीन परिणामले देशको खाद्य सुरक्षा र बिउसम्प्रभुतामाथि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । 

राज्यले आवधिक योजनाको १५ औँ शृङ्खलामार्फत हरित क्रान्तिमा लगानीलाई निरन्तरता दिएको छ । एक पटक अनिकालले ग्रस्त भारतले सन् १९६८ देखि १९७८ सम्म खाद्य उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको अनुभव गरेकोमा योे प्रवृत्ति आज पनि जारी छ। 

हरित क्रान्तिको प्रारम्भिक उत्साह, उच्च उत्पादन हाइब्रिड बिउ र रासायनिक मलमा केन्द्रित थियो । महङ्गा, विदेशी बिउहरूमा निर्भरताले किसानको स्वायत्ततालाई नष्ट ग-यो र स्थानीय बिउ प्रणालीलाई कमजोर बनायो । शताब्दीयौँदेखि समुदायहरूले निरन्तरता दिँदै आएको विविध, मिश्रित बाली लगाउने अभ्यासलाई विस्थापित गरेको छ।

आज नेपालले आफ्नो खाद्यान्न बालीको बिउको ६० प्रतिशत र तरकारीको ९५ प्रतिशत बिउ आयात गर्छ, जसले बाह्य स्रोतहरूमा निर्भरताको चिन्ताजनक चित्र देखाउँछ। 

आज नेपालले आफ्नो खाद्यान्न बालीको बिउको ६० प्रतिशत र तरकारीको ९५ प्रतिशत बिउ आयात गर्छ, जसले बाह्य स्रोतहरूमा निर्भरताको चिन्ताजनक चित्र देखाउँछ। 

प्रकृतिबाट प्रयोगशालामा पुर्‍याइएका बिउहरूलाई हरित क्रान्तिले महत्वपूर्ण उपलब्धि त मानेको छ तर द्रुत गतिमा परिवर्तित जलवायुसँग जुध्नका लागि बहुराष्ट्रिय निगमहरूको एकाधिकार रहने आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बिउ (जिएम सिड्स) हरूले जोगाउलान भन्नेमा शङ्कै छ।

देशको शिक्षा प्रणाली रैथाने आणुवांशिक स्रोतहरूको पहिचान र अनुसन्धानभन्दा विदेशी नपुङ्शक बिउहरूको पञ्जीकरण गरेर जागिर पकाउने अनुसन्धान केन्द्र साथै केन्द्रले छिटफुट उन्मोचन गरेका उन्नत बिउहरू किसान तहमा पु¥याउने जिम्मा पाएका प्रसारका कमजोर निकायहरूका कारण नेपालको रैथाने बिउ प्रणाली ध्वस्त भएको छ। 

एकातिर उत्पादन लागत बढी भएका कारण बाह्य कृषि उपजसँग आन्तरिक उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ बढी उत्पादन लिने नाममा बिदेशी बिउ, मल र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा किसान दोहोरो मारमा परिरहेका छन् । यही आणुवंशिक रूपमा परिमार्जित बिउबिजन पनि विदेशबाट आएन भने हाम्रो जमिन बाँझै रहने सम्भावना बढ्दो छ। 

एकातिर उत्पादन लागत बढी भएका कारण बाह्य कृषि उपजसँग आन्तरिक उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातर्फ बढी उत्पादन लिने नाममा बिदेशी बिउ, मल र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा किसान दोहोरो मारमा परिरहेका छन् ।

लामो समयदेखि बिउबिजनको व्यवसाय गर्दै आएको नेपाल बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाका बजार व्यवस्थापक चित्रबहादुर अधिकारीका अनुसार हाइब्रिड गोलभेडाको बिउ १ केजीको १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म, गाजरको बिउ १ केजीको २४ हजार, हाइब्रिड काउली ५० हजार, कुरिलो ३६ हजार, बन्दा ३४ हजार, ब्रोकाउली ७५ हजार, मुला २१ हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसैगरी हाइब्रिड धानको एक हजार र मकैको आठ सय रूपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य पर्छ। 

एक किलो तोरिको बिउलाई ७ हजार रुपैयाँ तिरेर नेपाली किसान कसरी उँभो लाग्छन् ? प्युठान घर भई हाल दाङको राप्ती गाउँपालिकामा २३ कठ्ठामा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका अर्जुन केसीले नेपालमा व्यावसायिक कृषिको भविष्य नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले जमिनको भाडा तिरिदिन्छ ।

उत्पादित तरकारीलाई प्रतिकेजी ४ रूपैयाँ अनुदान दिन्छ । दैनिक पाँच सयमा श्रमिक पाइन्छ । सरकारी प्राविधिक नदेखेका उनलाई कर्मा कम्पनीले उत्पादनका सामाग्रीहरू खरिद गरेवापत प्राविधिक सेवा पनि दिइरहेको छ तर पनि उनले फाइदा निकाल्न भने सकिरहेका छैनन् ।

उनी मात्रै होइनन् ५–७ बिघासम्म व्यावसायिक कृषि गरिरहेका धेरै किसान यो पेशामा सन्तुष्ट छैनन् । केसीका अनुसार गौरव ५५५ जातको भारतीय गोलभेडा प्रतिबोट ५ केजीसम्म फल्ने र प्रतिकठ्ठा २०–२५ क्विन्टल उत्पादन दिने रहेछ । गत वर्ष न्युनतम ७ देखि अधिकतम ४० रूपैयाँसम्म बिक्री गर्दा साँवा उठाउन हम्मे हम्मे परेको केसी सुनाउँछन् । 

हामीले आफ्नो बिउ राख्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र त्यसलाई पुनः उत्पादन गरी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ तर व्यवहार ठिक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख छ । रैथाने बिउलाई बेवास्ता गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा विदेशी नपुंसक बिउ प्रयोग गर्न हौसिने किसान र वातावरण निर्माण पार्ने राज्यको नीति आत्मघाती छ ।

हामीले आफ्नो बिउ राख्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र त्यसलाई पुनः उत्पादन गरी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ तर व्यवहार ठिक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख छ । रैथाने बिउलाई बेवास्ता गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा विदेशी नपुंसक बिउ प्रयोग गर्न हौसिने किसान र वातावरण निर्माण पार्ने राज्यको नीति आत्मघाती छ ।

सबै कुराको सुविधा हुँदाहुँदै पनि बजार र मूल्यका कारण सफल हुन नसकिएको उनको ठम्याइ छ । यसबाट के बुझिन्छ भने उत्पादन लागत बढी भएका कारण किसानलाई फाइदा भइरहेको छैन । 

हामीले आफ्नो बिउ राख्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने र त्यसलाई पुनः उत्पादन गरी पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानमै लेखिएको छ तर व्यवहार ठिक विपरीत दिशातर्फ उन्मुख छ । रैथाने बिउलाई बेवास्ता गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने नाममा विदेशी नपुंसक बिउ प्रयोग गर्न हौसिने किसान र वातावरण निर्माण पार्ने राज्यको नीति आत्मघाती छ ।

काठमाडौँमा व्यवसाय गरिरहेका अर्जुन रिजालले किसान देवी अधिकारी मार्फत पाँचथर हिलियांङमा रहेको आफ्नो जमिनमा रैथाने धान बेलगुठीको प्रवर्धन गरिरहेका छन् । उनलाई कोभिडको समयमा संसारका धेरै मानिसहरू भोकले छटपटाएको देखेपछि लकडाउनमा गाउँ गएको बेला विगत ५–६ वर्षदेखि बाँझो छोडिएको आफ्नो जमिनमा पुनःखेती गर्ने चेत खुलेको हो ।

धानदेखि तोरीसम्म, तरकारीदेखि घाँससम्मको महँगो बिउ आयात गरेर खाद्य सम्प्रभुता कायम रहँदैन । विद्यमान अवस्था रहिरहने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै तरकारीमा जस्तै खाद्यान्नका बिउहरूमा पनि परनिर्भर हुने निश्चित छ। 

खाद्यान्नमा ६० र तरकारीमा ९५ प्रतिशत बिउ आयात गर्ने देशका किसानको खाद्य सम्प्रभुता कसरी जोगिन्छ ? वार्षिक १ खर्बको बिउ लगायतका प्रविधिहरू र साढे ३ खर्बको कृषि उपज आयात गर्ने देश कसरी कृषिप्रधान हुन सक्छ ? अझ डरलाग्दो कुरा त के भने पछिल्लो समयमा हाम्रो मुख्य बाली धान र मकैको हाइब्रिड बिउहरू आयात गर्ने क्रम एकदमै बढ्दो छ । 

धानदेखि तोरीसम्म, तरकारीदेखि घाँससम्मको महँगो बिउ आयात गरेर खाद्य सम्प्रभुता कायम रहँदैन । विद्यमान अवस्था रहिरहने हो भने आगामी केही वर्षभित्रै तरकारीमा जस्तै खाद्यान्नका बिउहरूमा पनि परनिर्भर हुने निश्चित छ। 

एउटै घरमा ५० औँ बालीका बिउहरू सुरक्षित हुन्थे । राज्यद्वारा एकल बालीलाई प्रोत्साहन गर्न थालेपछि रैथाने बालीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगे । वैज्ञानिक अर्थ राख्ने मिश्रित बाली संस्कृतिहरू हराएर गए । स्वभावैले एकलभन्दा मिश्रित एकरूपीभन्दा बहुरूपी बालिहरू बहुगुणी र जलवायुजन्य जोखिम कम हुने बाली पद्धति हो । 

जातीय शुद्धता घट्दै गएकोले पनि किसानहरू विदेशबाट आयातीत बिउतर्फ आकर्षित भएका हुनसक्छन् । त्यसका लागि पुर्खाले गर्दैआएका ठुला राम्रा पोटिला बिउलाई छनौट गर्ने सुकाउने बताउने र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बिर्सिएको नयाँ पुस्तालाई पुनः प्रशिक्षित गर्ने जातीय सुधार र संरक्षणका कार्यक्रमहरू सन्चालन गरिनु पर्छ ।

बिउ जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई किसान स्तरबाटै परिपूर्ति गर्न कार्यक्रमहरू लागु गर्ने, कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै उन्मोचित बिउहरूको प्रसारमा जोड दिने र कडाइका साथ अनुगमन गरी अत्यावश्यकीय मात्र उन्नत बिउको आयात गर्ने गरी आत्मनिर्भर जलवायुमैत्री दिगो बिउ प्रणालीलाई तिनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु विवेकसम्मत हुनेछ ।

 किसान स्तरबाटै गठन भएका कृषक पाठशाला र तिनले गरेका जातीय सुधारहरूले प्रशस्त सकारात्मक परिणाम दिएका उदहारणहरू छन् । कन्चनपुरको लालझडी गाउँपालिकामा लाल अनदी धानको उत्पादन ६०–७५ के जी प्रतिरोपनी थियो । जातीय सुधार गरेपछि अहिले प्रतिरोपनी ९० के जी भन्दा बढी उत्पादन भएको तथ्याङ्क लिवर्ड नामक संस्थासँग छ । यसैगरी पोखरा नगरपालिका १३ मा २०६० सालबाट सुरु गरिएको पोखरेली जेठो बुढोको जातीय सुधारमार्फत उत्पादन बृद्धि भई ९० के जी बाट १२० केजी प्रतिरोपनी पुगेकोे लिवर्डका कार्यक्रम विकास निर्देशक सन्तोष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अधिकांस किसान बजारले निरूत्साहित गरिरहेको बताउँछन् । बजार मात्रै होइन सरकार स्वयं पनि किसानको बिउलाई अनौपचारिक भनेर दुत्कार्छ । त्यसैले समुदायले उत्पादन गरेको उन्नत जातका बिउहरू बजारमा पाइँदैनन् । 

बिउ जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई किसान स्तरबाटै परिपूर्ति गर्न कार्यक्रमहरू लागु गर्ने, कृषि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै उन्मोचित बिउहरूको प्रसारमा जोड दिने र कडाइका साथ अनुगमन गरी अत्यावश्यकीय मात्र उन्नत बिउको आयात गर्ने गरी आत्मनिर्भर जलवायुमैत्री दिगो बिउ प्रणालीलाई तिनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु विवेकसम्मत हुनेछ ।

(अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूहका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।)

– टक्सार, माघ २०८० बाट ।