हालैमात्र नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक भाषणका क्रममा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नै नरहेकोजस्तो भाव प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रमा मन्दी छैन भन्दिन भ्याउनु भयो । यस्तै अभिव्यक्ति उहाँका पूर्ववर्ति अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि दिँदै आएनु भएको थियो । अर्थमन्त्री वरिपरिका कर्मचारी अर्थात् अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले भुक्तानी सन्तुलन जसलाई ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी)को तथ्यांक देखाएर- अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैन हजुर । ल हेर्नुस त चालु खातामा यति अर्ब बचत छ, शोधनान्तरमा यति अर्ब बचत छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ हजुर । यसलाई समस्या भन्न मिल्दैन हजुर ।
अर्थतन्त्र मारामार राम्रो गतिमा राम्रो छ भन्दिने रहेछन् । अनि, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको मौसम प्रभाव असमायोजित त्रैमासिक तथ्यांक देखाएर भन्दिने रहेछन्- आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत छ हजुर, एक राम्रो गतिमा गुटुङटुङ कुदिरहेको छ । जबकी, गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा रियल जीडीपीको त्रैमासिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै देखिन्छ, जुन दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा अझ खस्केको रातकाको प्रारम्भिक आकलन छ । यसका पछाडि तीन कारणहरू छन् । पहिलो अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि सरकारले पैसा लगानी गर्न वा खर्च गर्न सकेन, दोस्रो सरकारको खर्च संकुचित हुँदा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सकेन । तेस्रो र महत्वपूर्ण कारण आमउपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता पनि खुम्चियो ।
म यहाँ केही तथ्यांकहरू पेश गर्छु । हालै सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे चौथोको नतिजाअनुसार हाल नेपालीहरूको औसत वार्षिक उपभोग खर्च रु १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ छ । सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा उपभोग खर्चमा ६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थात्, सन् २०११ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च रु ७५ हजार ९०२ रहेकोमा सन् २०२३ मा १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुग्यो ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबैभन्दा धनीले वार्षिक ५ लाख १५ हजार २३० रुपैयाँ उपभोगमा खर्च गर्दा सुदूरपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रका धनीले केबल १ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । उपत्यकाका सबैभन्दा गरिबले पनि वार्षिक १ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने सामर्थ्य राख्दा धेरै प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका धनीको लगभग त्यही हाराहारीमा खर्च क्षमता हुनुले ठूलो आयगत असमानता रहेको देखाउँछ ।
सबैभन्दा चिन्ताको विषय तल्लो वर्गका गरिबहरूले आफ्नो कुल आयको औसत ६० प्रतिशत खाद्यान्नमा नै खर्च गर्नु परिरहेको अवस्था छ । तल्लोदेखि मध्यम आय भएका सबै वर्गको कुल आयको ५७ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च हुनु र पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले गरेको तथ्यांकीय जादूबाहेक वास्तविक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । वस्तु तथा सेवाको बढ्दो मूल्यले विशेष गरी कम आय भएका घरपरिवारको क्रयशक्तिलाई असर पार्दै गएको छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यू, राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा जादू गरेर घटाएको मूल्यवृद्धि होइन, बजारको वास्तविक मूल्यवृद्धिबारे स्वतन्त्र सर्वे गराउनुस् । विगतको खाद्य सुरक्षा सञ्जालजस्तो संयन्त्रमार्फत ७७ वटै जिल्लाका बजारमा विगत तीन वर्षयताको खाद्य मूल्य र खाद्य सुरक्षाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गराउनुस् ।
उपभोग कसरी खस्किएको छ भन्ने कुराको तथ्य भन्सार विभागको तथ्यांकले बताइरहेको छ । माघ महिनासम्मको आयातको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेरौं । पहिलो ७ महिनामा प्राथमिक उपभोगका वस्तुको आयात ९.४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । जसमध्ये कृषिजन्य वस्तुको आयात २१.६ प्रतिशतले घटेको छ । अझ मिहिन ढंगले हेर्दा धानचामलको आयात ४४.५ प्रतिशतले, तरकारीको आयात २४.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । देशमा धेरै धानचामल र तरकारी फलेर आयात कम भएको होइन, उपभोग नै खुम्चिएर आयात घटेको हो ।
अर्को तथ्यांक हेरौं । माघसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात ५.९ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चल्न थाले, त्यसकारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको हो नभन्नु होला । पेट्रोलियम पदार्थमा पनि डिजलको आयात ८.५ प्रतिशत र एलपी ग्यासको आयात ९.१ प्रतिशतले घटेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने कोइला ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
भनिरहनु नपर्ला, विद्युतको अघोषित लोडसेडिङका कारण आज पनि अधिकांश उद्योगहरू जेनेरेटरका भरमा चल्दै आएका छन् । तिनको उत्पादन उपभोग क्षमताको ४० प्रतिशत पनि अहिले प्रयोग भइरहेको छैन, त्यसैले डिजलको आयात घटेको हो ।
यस अवधिमा औषधिको आयात ३ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारका प्रयासले मान्छे बिमारी हुन छाडे अनि औषधिको आयात घट्योचाहिँ नभन्नु होला ।
हरेक महिना १ खर्ब रुपैयाँका दरले रेमिट्यान्स आयो भनेर दङ्ग नपर्नुस् । कोभिड-१९ महामारीपछि विश्व श्रम बजारमा नेपाली कामदारहरूको वास्तविक पारिश्रमिक खासै बढेको देखिएको छैन र रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको पनि खासै खर्च बढेको छैन । वितेको लगभग एक वर्षदेखि अपत्यारिलो ढंगले कसरी रेमिट्यान्सको प्राप्ति बढ्यो? रेमिट्यान्सको नाममा कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण त भइरहेको छैन? बलियो जाँचबुझको खाँचो छ ।
अर्थमन्त्रीहरूले पालैसँग अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन भनिरहँदा कहिले लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र व्यवसाय सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ ? एमएसएमईहरूका समस्या न चन्द्र ढकालले भन्छन्, न त राजेश अग्रवालले । उनीहरू त अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्दै कर्जा र पुनर्कर्जामा ८० प्रतिशत कब्जा गर्ने ठूला कर्पोरेटहरूको प्रतिनिधि हुन् । काठमाडौं उपत्यकाले मात्र देश बताउँदैन । ससाना बजार र नगरमा जानुस् । दिनमा एउटा ३०० रुपैञाको गन्जी पनि नबिकेर दिक्कार भएर बसेका व्यवसायीको कुरा आफूलाई पदेन अर्थविद मानेका पूर्वअर्थसचिवहरूले बताइ दिँदैनन् । घरबहाल तिर्न नसकेर नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाहरूमा घरधनीले कोठा/सटर खाली गराइ पाउँ भनेर उजुरी दिने क्रम बढेको छ । व्यवसायीहरूसँग उधारो नउठेका बाउन्स चेक थुप्रिएका छन् । पालिकाहरू आफैले कर असुल गर्न नपाएपछि उनीहरूको समेत आय खुम्चिएको छ । यो कुरा कसैले बताइ दिँदैन ।
हरेक दिन बैंकहरूले पत्रपत्रिकामा निकाल्ने लिलामीका सूचना पढ्नुस् । त्यसभन्दा अलि माथि गएर कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीको विवरण मागेर पढ्नुस । बैंकरहरूलाई एक्लाएक्लै बोलाएर सोध्नुस, तेरो बैंकको एनपीए वास्तविक कति हो? लन लस प्रोभिजनमा छुट्याउने पैसा कति प्रतिशतले बढ्यो? गैर बैंकिङ सम्पत्ति कति प्रतिशतले बढ्यो? कर्जा असुल गर्न असुली-भाइहरू नियुक्त गर्न खोजेको हो? वास्तविक समस्या त्यहीँबाट थाह हुनेछ ।
नेपालमा भएका दाताका प्रतिनिधिलाई मात्र होइन, मुख्य दाताका हाकिमहरूलाई नै बोलाएर नेपाल डिभलपमेन्ट फोरम (एनडीएफ) को बैठक बोलाउनुस् । पहिले-पहिले विश्वभरिका नेपाललाई सहायता दिने संस्था/निकायहरूको पेरिस बैठक हुने गर्थ्यो । सन् २००२ मा त्यसलाई नेपालमा आयोजना गरियो । सन् २००४ मा अन्तिम पटक एनडीएफको बैठक बसेयता किन त्यसले निरन्तरता पएन सोधखोज गर्नुस ।
संघीयतापछि नेपालको विकासका प्राथमिकता बदलिएको छ र दाताहरूको पनि । विश्व बैंक, एडीबीहरूपछि ब्रिक्सको छुट्टै विकास बैंक, एआईआईबी लगायतका नयाँ विश्व संस्था बनेका छन् । भूकम्पका बेला नेपाललाई सहायता दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर पनि धेरै दाताले आधा पनि सहयोग गरेनन् । नेपाल आफैले नयाँ विदेशी सहायता नीति बनाएको छ । त्यसैले एनडीएफको बैठक बोलाएर नयाँ ढाँचाबाट व्याखा गर्नु, बुझाउनु जरूरी छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या लुकाएर झन् समस्या बढ्छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा बुम र बस्टको चरण हुन्छ । समस्या लुकाउँदै जाँदा त्यो विस्फोटक हुनसक्छ । पूर्ण अध्ययनसहित तीन वर्षअघि नै देखाइएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका सट्टा अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैन, अर्थतन्त्र सही गतिमा छ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले दम्भपूर्वक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्दा र अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि कुनै कदम नचाल्दा तथा डेढ वर्षअघि कुनै ठोस अध्ययनबिना अर्थमन्त्रालयद्वारा लिएको निर्णयकै परिणामस्वरुप विगत एक वर्षयता अर्थतन्त्रमा मन्दी भन्नुस वा सुस्तता देखिएको हो । यो बस्टको चरण हो । अझै ६ महिना वा एक वर्ष लम्बिन पनि सक्छ । सरकारले उचित निवारणको उपाय अवलम्बन गरेन भने अझ दुई वर्ष लम्बिन पनि सक्छ ।
कुरा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निकासी रोकिएको विषयमात्र होइन, समग्रमा सरकारको कार्यसम्पादन नै खस्केको छ । सरकारमाथिको विश्वास कमजोर भएको छ । मन्त्रीहरूका निर्देशन र युट्युबका हेडलाइन बन्ने क्रियाकलापले मात्र अर्थतन्त्रले गति लिँदैन ।
पहिले अर्थतन्त्रको समस्याको वास्तविक निदानात्मक समीक्षा गराउनुस र बजेटमा कुरा नचपाइकन त्यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम ल्याउनुस । अहिले चुनाव छैन, त्यसैले लोकरिझ्यानमा लागिरहनु पर्दैन । कठोर हुनुपर्ने ठाउँमा कठोर बन्नुस, लचक हुनुपर्ने ठाउँमा नहिचिकाइ लचकता देखाउनुस । सुधारको एउटै बाटो त्यही हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्