काठमाडौँ। पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामो समयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ ।
बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढीप्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद भएको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाइ देखाउँदै यतिका समय बितेको बताए । बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानहरुलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरीदिंदा ३ महिनादेखि सामानहरु रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे ।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाहरुको वारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भिर नभएको बताए ।
ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाहरुले राहतस्वरुप पुनरनिर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त करछुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
राजस्व सचिव राम प्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइसकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिनै नमिल्ने जिकिर गरे । दैवीक प्रकोप अन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्याए ।
अर्थसमितिका सदस्य सुर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युतलाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किंदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरी छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थसमितिका अर्का सदस्य मेटमणी चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैले व्यापार गर्नुपर्ने पनि बताए ।
अर्थसमितिकै सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकालाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले अर्थसमितिमा विषयले प्रवेश पाइसकेपछि ढिलो चाँडो बाढी प्रभावित आयोजनाले राहत पाउनेमा विश्वस्त हुन प्रवर्द्धकलाई आग्रह गरे ।
“आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौ,” उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्