अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभ्यास भइसकेको ग्रिन बण्ड नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । यो हाल प्रचलनमा रहेका अन्य ऋणपत्रहरूभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ ।
सरकारले हालैमात्र ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउने उद्देश्यसहित ग्रिन बण्ड (हरित ऋणपत्र)को अवधारणा अघि सारेको छ । हरित ऋणपत्रले ठुला पूर्वाधार र जलाशय परियोजनाहरू लगायत वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानीका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने उद्देश्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ठुला पूर्वाधार र जलाशययुक्त आयोजनाहरूका लागि स्थानीय मुद्राका हरित ऋणपत्र (बण्ड), ऊर्जा बण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी लगानीयोग्य पुँजी जुटाइने उल्लेख गरेका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन बण्ड लगायत नवीनतम वित्तीय उपकरण निष्काशन गर्न सक्ने गरी आवश्यक नीति नियम तथा निर्देशिका संसोधन तथा तर्जुमा गरिने नीति समावेश गर्यो ।
सोहीअनुरुप बोर्डले संशोधन सहित पठाएको नियमावली गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘धितोपत्र दर्ता निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली–२०८०’ स्वीकृत गर्यो । नियमावली स्वीकृत भएसँगै ग्रिन बण्डको अवधारणा तयार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा टिम बनाएर वातावारणमैत्री लगानीकर्ताका लागि हरित क्षेत्र पहिचान गर्दैछ । पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा आएको ग्रिन बण्डको विषयमा नेपालमा पनि बहस हुँदै आएको छ ।
लामो गृहकार्य र गहन अध्ययनपछि मात्र धितोपत्र बोर्डले ग्रिन बण्डको अवधारणा तयार गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । “अहिले हामीले अवधारणा मात्रै तयार पारेका छाँै, कुन कुन क्षेत्रलाई हरित मान्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन,” श्रेष्ठ भन्छन् “नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावारणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ बनाउँदै छ, उक्त ट्याक्सोनोमी बनेपछि मात्रै बोर्डले निर्देशिका बनाउँछ ।”
ट्याक्सोनोमीमा आधारित बनेर बोर्डले निर्देशिकामा बनाएपछि मात्रै ग्रिन बण्ड जारी गर्न बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा टिम बनाएर वातावारणमैत्री लगानीकर्ताका लागि हरित क्षेत्र पहिचान गर्दैछ । पछिल्लो समय विश्वभर चर्चामा आएको ग्रिन बण्डको विषयमा नेपालमा पनि बहस हुँदै आएको छ । नेपालको दिगो विकासका लागि हरित अर्थतन्त्र उपयुक्त माध्यम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हरित अर्थतन्त्रका लागि पुँजी सङ्कलनको माध्यम पनि ‘ग्रिन बण्ड’ नै हो ।
पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धि लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि नेपालले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नैपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा लगानीका अन्य क्षेत्रमा बण्ड जारी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राकृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्नेगरी लगानी गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैले ग्रिन बण्डको नयाँ अवधारणा ल्याइएको धितोपत्र बोर्डको भनाइ छ ।
अन्य विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र जस्तै ग्रिन बण्डमा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारको मागका आधारमा बण्डको मूल्य घटबढ हुन्छ, कारोबार हुन्छ ।
के हो ग्रिन बण्ड ?
पुँजी बजारको वित्तीय औजारमध्ये ‘ग्रिन बण्ड’ पनि एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । यसको माध्यमबाट वातावरणमैत्री आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अभ्यास भइसकेको ग्रिन बण्ड नेपालमा पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो । यो हाल प्रचलनमा रहेका अन्य ऋणपत्रभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । जसले पर्यावरण मैत्री परियोजना सञ्चालनको लागि मात्रै सहयोग पुर्याउने बोर्डको भनाइ छ ।
दिगो विकासका कार्यमा लगानी गरी जलवायु परिर्वतनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने परियोजनामा लगानीको लागि जारी गरिने ऋणपत्र रहेको बोर्डका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
श्रेष्ठ भन्छन् “ग्रिन बण्ड दिगो आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय तथा पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षणका परियोजनाका लागि गरिने लगानी हो ।” श्रेष्ठका अनुसार यस्तो लगानीका लागि फण्डको व्यवस्था गर्न कम्पनीहरूले प्रोजेक्ट अघि सार्न सक्छन् । जसका लागि अन्य वित्तीय बण्ड जस्तै लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् ।
अन्य विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार ऋणपत्र जस्तै ग्रिन बण्डमा लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न सक्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारको मागका आधारमा बण्डको मूल्य घटबढ हुन्छ, कारोबार हुन्छ । दिगो लगानीका र प्रतिफलका लागि ग्रिन बण्ड पनि उपयुक्त विकल्प बन्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न पेरिस अभिसन्धि–२०१५ ले समेत विश्वको औद्योगिक सङ्कायलाई न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनाका लागि ग्रिन वन्ड उपाय अपनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।
‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) को विकासका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने एउटा अवधारणा रहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन् ।
बन्दै ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’
नेपाल राष्ट्र बैंक वातावरण मैत्री लगानीका हरित क्षेत्र पहिचान गर्न ‘ग्रिन ट्याक्सोनेमी’ कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’लाई प्रोत्साहन गर्न हरित बण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को मस्यौदा तर्जुमा नीति लिएको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्षमा २०८०/०८१ पनि उक्त नीतिलाई निरन्तरता दियो । जस अनुसार राष्ट्र बैंकले गत पुस २६ गते ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै २ महिनाको समय दिएर सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ ।
‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ दिगो विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र हरित वित्त (ग्रिन फाइनान्स) को विकासका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइने एउटा अवधारणा रहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना बताउँछन् ।
“ग्रिन ट्याक्सोनोमी वित्तीय नियामकहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउँछन्” निर्देशक तिमिल्सिना भन्छन् “जसमा वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेरिन्छ ।” ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग हुने तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि ट्याक्सोनोमीले सघाउँछ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । हरित बण्डबाट सङ्कलित पुँजी यिनै क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ ।
उनका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि ट्याक्सोनोमीले सघाउँछ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । हरित बण्डबाट सङ्कलित पुँजी यिनै क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा कृषि र वन, माछापालन, खानी कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन, गैर खाद्य उत्पादन, निर्माण, पावर, ग्यास र पानी, धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक उपकरण र संयोजन, यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक उपयोगिताहरू, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता, वित्त, बिमा, घर जग्गा, पर्यटन सेवा,मोटर वाहन र अन्य सेवाहरू, स्वास्थ्य हेरचाह र फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा सेवाहरू, उपभोग ऋण सम्बन्धित क्षेत्रहरू हरित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
मस्यौदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई ग्रिन, एम्बर र रेड भनी छुट्याएको छ । एम्बर र रेडको तुलनामा ग्रिन क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिइने र प्राथमिकतामा रहने निर्देशक तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
ट्याक्सोनोमीको मस्यौदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भण्डारण, निर्माण, माइनिङ तथा उत्पादन, पर्यावरण व्यवस्था र वित्त सेवाका क्षेत्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न वित्तीय लगानीको प्रत्याभूति र उपयुक्त मोडल तयार पार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
ट्याक्सोनोमीको मस्यौदामा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन तथा वातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भण्डारण, निर्माण, माइनिङ तथा उत्पादन, पर्यावरण व्यवस्था र वित्त सेवाका क्षेत्रमा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न वित्तीय लगानीको प्रत्याभूति र उपयुक्त मोडल तयार पार्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको विविध आवश्यकता र सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै यस अवधारणामार्फत सम्बन्धित देशको दिगो विकाससम्बन्धी प्राथमिकता र एजेन्डासँग सान्दर्भिक वातावरणीय उद्देश्यहरूलाई समेत विशेष महत्व दिन थालिएको छ ।
यसले लगानीकर्ताहरूलाई प्रभावकारी लगानीका लागि दिगो विकासका मापदण्डसमेत पूरा गर्ने अवसर पहिचान गर्न सहयोग गर्छ ।
हरित क्षेत्र पहिचान गरेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीको लागि आव्हान गर्न सहज हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
ग्रिन बण्ड जारी गरेर विशेष गरी जलवायु र वातावरणीय परियोजनाहरूका लागि पैसा उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । विकासको लागि ठुला आयोजना निर्माण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तैले यस्ता फण्डहरूको माध्यामबाट पुँजी सङ्कलन गरेर लगानी गर्ने गरिन्छ ।
ठुला आयोजना निर्माणमा सहयोगी
कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षलाई सुधार गर्दै ग्रिन बण्डमा लगानीको वातावरण बनाइदिँदा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीले समेत अवसर पाउने धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश हमाल बताउँछन् । हमाल भन्छन्, “विश्व बैंक र आइएफसी (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन) को दरिलो साथ रहेको हुँदा यिनै निकायहरूको पहलमा ग्रिन बण्डको अवधारणा अघि सारेका हौँ ।”
कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षलाई सुधार गर्दै ग्रिन बण्डमा लगानीको वातावरण बनाइदिँदा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीले समेत अवसर पाउने हमालको भनाइ छ । ग्रिन बण्ड जारी गरेर विशेष गरी जलवायु र वातावरणीय परियोजनाहरूका लागि पैसा उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । विकासको लागि ठुला आयोजना निर्माण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तैले यस्ता फण्डहरूको माध्यामबाट पुँजी सङ्कलन गरेर लगानी गर्ने गरिन्छ ।
ग्रिन बण्ड जारी गरेर सौर्य ऊर्जा, हाइड्रोपावर, कृषि लगायतका ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सेयर बजारका विज्ञ डा.केशवप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् । “नेपालमा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा काम गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मुलुकको पर्यावरणीय संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत लगानी भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि बोर्ड अघि सारेको ग्रिन बण्डको अवधाराणा समयसापेक्ष छ ।
ठुला आयोजना निर्माणको लागि ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने हुँदा नेपालको सन्र्दभमा अहिलेलाई ग्रिन बण्ड हाइड्रोपावरको लागि उपयुक्त देखिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाइड्रोपावरहरूमा लगानीको लागि पुँजी पुगिरहेको छैन, हकप्रद सेयर पनि पाउने नपाउने भन्ने विवाद नै छ, यदि ग्रिन बण्ड जारी भयो भने हाइड्रोपावर निर्माणमा ठुलो टेवा पुग्ने थियो ।
हरित अर्थतन्त्रमा टेवा
पछिल्लो समय हरित अर्थतन्त्रको विषयमा पनि चर्चा हुँदै आएको छ । हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिम र जैविक साधनको अभावलाई घटाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
हरित अर्थतन्त्रको मूल आधार आर्थिक उत्पादनका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई न्यून पार्ने, साधन उपयोगमा कार्यकुशलता बढाउने र सामाजिक समावेशीकरण गर्ने राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वगर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।
हरित अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् ।
“देशमा ठुला विकासका आयोजनाहरू निर्माण हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने नै भयो,” नेपाल भन्छन्, “ग्रिन बण्डले हरिया आयोजना अर्थात् वातावरणमैत्री आयोजनामा ठुलो लगानी जुटाउन सक्ने हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धता जनाए अनुसार नेपालमा पनि प्रयोग गर्न खोजिएको हो ।”
हरित अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रहरूमा नवीकरणीय ऊर्जा, हरित निर्माण, स्वच्छ यातायात, जल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, भूमि व्यस्थापन, पर्यटन, दिगो कृषि उत्पादन र दिगो वन व्यवस्थापन पर्छन् ।
यसबाट प्रदुषणरहित विकास गतिविधि मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायत समग्र शासकीय प्रणालीसँग अन्र्तसम्बन्धित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजार सङ्गठन (इक्मा) ले ग्रिन बण्डको अवधारणा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ग्रिन बण्ड सिद्धान्त जारी गर्यो ।
ग्रिन बण्डको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं इक्माको मापदण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघले वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वैश्विक अर्थतन्त्रको मौद्रिक र वित्तीय अभ्यासहरूमा ग्रिन पोलिसी थप गरी सबै मुलुकलाई आ–आफ्ना आर्थिक मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझायो ।
अमेरिका, चीन, भारत, सिङ्गापुर, जापानलगायतका ८२ मुलुकमा ग्रिन बण्डको व्यवस्था प्राथमिक र दोस्रो धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको छ । चीनले जारी गरेको हरित बण्ड ८५.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
जसअनुसार विश्वका धेरै मुलुकहरूले ग्रिन बण्ड जारी गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला सन् २००७ मा युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ‘क्लाइमेट अवेरनेस बण्ड’ भनी हरित बण्ड जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि अमेरिका, चीन, भारत, सिङ्गापुर, जापानलगायतका ८२ मुलुकमा ग्रिन बण्डको व्यवस्था प्राथमिक र दोस्रो धितोपत्र बजारमा कारोबार भएको छ । चीनले जारी गरेको हरित बण्ड ८५.४ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।
अमेरिकाले ६४.४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्रिन बण्ड जारी गरेर दोस्रो स्थानमा छ । जर्मनी ६१.२ अर्ब अमेरिकी डलरको ग्रिन बण्ड जारी गरेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेदरल्याण्ड र फ्रान्स क्रमश २६.७, २४.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बण्ड जारी गरेर चौथो र पाँचौ स्थानमा छन् ।
त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०२३ मा २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ग्रिन बण्ड जारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्