करमाथि कसको कमाई, कसको रजाइँ?

भर्खरै नेपाल राज्यका श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आफू र आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरुले कर तिरेका कारणले यो देशको विधायिका अर्थात् संसदमा सांसद बनेका र त्यस्तै तलब सुविधा लगायतका राज्यबाट दिइने व्यवस्थाहरु रोकिदिने धम्की दिए । सुन्दा बडो रमाइलो लाग्यो,  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उनको त्यो भाषणलाई स्वागत गर्दै ताली बजाए ।

तीनवटा पक्षमा कुरा गरौं। पहिलो पक्ष डोलप्रसाद अर्याल अर्थात् डीपी अर्याल, जो म्यानपावर व्यवसायी थिए । उनले आफू र आफ्ना कम्पनीले मात्रै यो देशमा कर बुझाएको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्  । यदि त्यसो हो भने नेपाल सरकारले संघ र स्थानीय तहसमेत गरेर लगभग ११ खर्ब जति राजस्व उठाउँछ, औसतमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म करको दर छ। यस हिसाबले हेर्दा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको वार्षिक कारोबार ४० देखि ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्छ यसलाई अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गर्दा लगभग औसत ३५ अर्बदेखि ४० अर्ब डलर जति राखिदिउँ। जुन लगभग नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपी बराबर हुन आउँछ ।

 यो तथ्य हेर्दा मन्त्री अर्याल विनोद चौधरी भन्दा धनी मात्र नभई विश्वकै टप टेन धनीमध्ये पर्ने देखियो ।  यदि त्यसो हो भने सरकारले बुढानीकलण्ठका अंग्रेजवाज मन्त्रीहरूलाई लगाएर आजै फोर्ब्सलाई धम्काएर आफ्नो विश्वका धनीहरूको सूची सच्याउन भनेर टप टेन भित्र नाम निकाल्नु पर्‍यो किनकी यो देशकै गर्वकै विषय हो ।

दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा मन्त्री अर्याल मात्रै यो देशको करदाता होइनन् र उनको म्यानपावर कम्पनीका कामदारले मात्रै कर बुझाउँदैनन्। र, विधायिकाका सदस्यहरु छान्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । कसैले कर बुझाए पनि नबुझाए पनि कोही निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष जितेर आउँछन् । कोही अर्यालजस्तै “पार्टीको कृपामा परेको, समानुपातिकमा परेको” भन्दै समानुपातिकबाट आउँछन् । चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् वा समानुपातिकबाट सांसद बनेका सबैले आमनागगरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा तिरेको करबाटै तलबभत्ता खाने हो । कसैले कम्पनी चलाएर, सहकारी चलाएर, एनजीओ चलाएर अतिरिक्त आय गरिरहेका छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

वस्तुतः कर राजस्व भनेको सरकारलाई अनिवार्य रुपमा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने कानुनी शुल्क वा दस्तुर हो, जुन प्रतिफलको आशा नगरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो बाध्यात्मक प्रकृतिको हुन्छ। कर राजस्व राज्यले कानुनको सहयोगमा व्यक्ति तथा निकायसँग असुल गर्छ । देशका प्रत्येक नागरिकले यस्तो कर तिरि नै रहेका हुन्छन्, त्यो अहिलेमात्र नभएर ऐतिहासिक कालदेखिकै अभ्यास हो ।

कौटलीय अर्थशास्त्रमा सरकारी आयका सात स्रोत उल्लेख छन्- मूल, भाग, ब्याजी, परिघ, क्लृप्त र अत्यय । मूल- अन्न, फल आदि वस्तुको बिक्रीबट प्राप्त सरकारी धन। भाग – अन्न आदि उब्जाउको राजाले पाउने ६ खण्डको १ खण्ड। ब्याजी- अन्न आदि वस्तु फेरि तौलँदा कम नहोस् भनी सयकडा पाँच बढी लिएको अंश । परिघ – नदीहरू तर्दा लिइने शुल्क, महसुल । क्लुप्त – यो गाउँले सरकारलाई पनि बुझाउने भनी ठेकिएको रकम । रूपिक- लवणाध्यक्षले नुन बिक्री गर्नेहरूबाट लिइने सयकडा ८ अंश । अत्यय- अध्यक्षकार्य धर्मस्थीय कण्टकशोधनहरूमा भनेबमोजिम लिइने दण्ड ।

राणाकालमा आइपुग्दा व्यवस्थित कर प्रणाली सुरु भयो । सरकारी तिरो नगद र जिनिस दुवैमा तिरिन्थ्यो अथवा सरकारी  हुलाक इत्यादि चलाएबापत खेतबारीको तिरो मिह्ना हुन्थ्यो । रुवा, फलाम, तामा, ओतको छाला, भीरमौरीको मह, डोरी, दियार तेल र बेतजस्ता कोरा जिनिसमा मालपोत तिर्ने किसान त्यस बखत ठाउँठाउँमा थिए । कसैको बिर्ता, मानोचामल अथवा खुवा कमाउने किसानले त तरकारी, दाल, घ्यू, बोका, सिन्कातक बिर्तावाल अथवा तल्सिङलाई घरघरै लगेर बुझाउनु पर्दथ्यो । (त्यस बखतको नेपाल, भीमबहादुर पाँडे)

गाउँको खेतको पूरै उठती-पुठतीको स्रेस्ता मधेशमा पटवारी पहाडमा जिम्मुवालको हातमा हुन्थ्यो । गाउँको जमीन दाखिल-खारेज गर्नेदेखिन् लिएर नगदीजिन्सी मालपोत चैत्र मसान्तसम्ममा उठाई ज्येष्ठको पहिलो हप्तामा मालमा दाखिल गर्ने र खोला-खस्ती, बालुबुर्जाको लगत काट्ने काम जिम्मुवालले गर्दथे । सो गरेबापत उठेको मालपोतको रु १०५/- मा जिम्मवालले पाँच रुपैयाँ कमिसन पाउँदथे । खेतको पनि पाखाको जस्तै बेलामा तिरो बेमाख गरिन्थ्यो । गाउँको उब्जनी हेरी कपास ऊन, फलाम, शिशा, तामा, बेत मालपोतस्वरूप जिन्सी सामान सङ्कलन गरी जिम्मुवालद्वारा मालमा दाखिल गर्ने पनि उहिले चलन थियो- घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनलाई र नगदे बाली बढाउन ।( समान)

गाउँको जमीनको पूरै मोठ-लगत जिम्मुवालकहाँ नै रहन्थ्यो । भूमिप्रशासनसम्बन्धी आइपरेका सर्वत्र कामको पूर्ण जिम्मेवारी जिम्मुवालले नै बोक्दथ्यो- नाम मात्रको कमिसन खाएर भए पनि । जिम्मुवाल पट्वरीले यिनै मोठ-लगतको आधारमा बीज, हल, पाटे, कोदाले र आठ हातको जञ्जिरबाट सरपट नापी सजिलैसँग र तुरुन्त सम्पन्न गराउँदथे । जमीन नाप्ने र कुत ठेक्ने तरिका सरल हुँदा किसानलाई जमीनका लालपुर्जा लिन कठीन पर्दैनथ्यो ।

जिम्मुवालको मूल आम्दानीको स्रोत हुन्थ्यो बेठी, जमीनको हालसाबिकी फी, चारदाम-ठेकी र गाउँमाथिको हैकम । गाउँले मुखियाको प्रशासकीय हाँक-धाकभन्दा कम थिएन जिम्मुवालको गाउँमाथिको आर्थिक नियन्त्रण । वास्तवमा यी दुवै अवैतनिक प्रशासकीय एकाइ थिए तत्कालीन सरकारको जिल्ला प्रशासनका चक्र-वक्र । अति सरल र सस्तो ढङ्गले यिनीहरूले चाखित स्थानीय प्रशासन चलाउँदथे । तराईमा यो काम गरेबापत जमीन्दारले फी रुपैयाँमा ६ दाम र पटवारीले फी रुपैयाँमा ४ दाम खान्की खान्थे र जमिन्दारले सरकारबाट ‘शिर’ जमीन कमाउन पाउँदथे । (समान)

आधुनिक अर्थतन्त्रमा कर दाखिला गर्ने आधारमा यसलाई प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्रत्यक्ष करतर्फ आयकर, पुँजीगत लाभकर, घरबहाल कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर आदि राज्यलाई करदाता आफैले बुझाउनु पर्ने र अर्को व्यक्तिलाई दायित्व सार्न नसकिने हुन्छ । अर्थात् जसलाई कर लागेको छ उसैले तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करदाताबाट रुपबाट नलिएर उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादक वा आयातकर्ताहरूबाटै लिइने कर हो । अथवा, यो वस्तु तथा सेवाको मूल्यका आधारमा निर्धारण भइ स्रोतमा नै संकलन गरिने कर हो ।

प्रत्यक्ष करमा व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर, पारिश्रमिकमा लाग्ने आयकर,लगानीमा आयकर, पुँजीगत लाभकर,आकस्मिक लाभकर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरजग्गा तथा सवारी साधन करजस्ता करहरु पर्छन ।

आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो देशमा आयकर बुझाउने करदाताहरुको संख्या लगभग ६० लाख पुगेको छ। १००० भन्दा बढीको भुक्तानी लिने व्यक्तिहरूले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था भए पछाडि अहिले यस्तो संख्या ४० लाख छ। जसमध्ये आधाले मात्र नियमित रुपमा कर बुझाउँछन् भन्ने आकलन छ।

अर्को कर भनेको अप्रत्यक्ष कर भन्सार बिन्दुमा उठाइने भन्सार महसुल, कम्पनीको उत्पादन बाहिर निकाल्दा लगाइने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क जस्ता करहरू अप्रत्यक्ष कर हुन्। अप्रत्यक्ष करमा भन्सारमा लाग्ने महशुल (आयात तथा निर्यात महशुल),मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क,स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्क पर्छन् । यसबाहेक सरकारले गैर कर राजस्वका रुपमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना र जफत सम्पत्ति, सेवा, वस्तुको बिक्री तथा भाडा, लाभांश, व्याज र रोयल्टी तथा दान, दातव्य, तथा उपहार र विविध आय पनि संकलन गरिरहेको हुन्छ ।

गैरकर राजस्वले सरकारले उपलब्ध गराउने वस्तु, सेवा, सुविधा वा प्रतिफलको अनुपातमा गरिने अनिवार्य वा स्वेच्छिक दुवै किसिमको भुक्तानीलाई समेटेको हुन्छ । गैरकरको सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार सबै नागरिकहरुले समानरुपले करको भार बहन गर्नु पर्दैन । सार्वजनिक वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई मात्र यस्तो कर अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधान र कानुनले नै तीन तहका सरकारको कार्य र करका क्षेत्र तोकेको छ र राजस्व बाँडफाँडको प्रावधान राखेको छ । तीनै तहका सरकार आ–आफ्ना क्षेत्रमा कर संकलन र प्रयोग गर्न सक्छन् । यसअन्तर्गत नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने करः भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर आदि पर्छन् भने  गैरकरमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना पर्छन् ।

यसैगरी,  प्रदेशले लगाउन सक्ने करमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर पर्छन् भने गैरकरमा सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना पर्छन् ।

यसरी नै स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करमा सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर पर्छन् भने गैर करमा सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना पर्छन् ।

यस्तो खालको घर व्यक्ति सोझै आफूले बुझाउने नभई उत्पादन र सेवामाथि लागिरहेको हुन्छ र एउटा गरिब व्यक्ति जो सामान्य आय अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेको औसतमा दुई अमेरिकी डलर भन्दा कमको आर्जन गर्ने व्यक्ति छ भने पनि उसले राज्यलाई कुनै पनि वस्तु वा सेवा किन्दा त्यो कर तिरिरहेको हुन्छ। मानिलिउँ दाल चामल चिनीदेखि बच्चाका लागि उसले पेन्सिल किन्दा पनि यस्तो खालको अप्रत्यक्ष कर बुझाउनेहरू देशमा लगभग अढाई करोड जनसङ्ख्या छ। यसकारण कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५६ लाख बालबालिका छन् । उनीहरुले सिधै रुपमा कर बुझाउन सक्दैनन् भन्ने अनुमान राखिन्छ ।

अब यहाँनेर राज्यले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार एकातिर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिइरहेको छ। त्यही वर्गसँग उल्टै कर पनि असुल गरिरहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि वार्षिक ७२ हजार ९०२ रुपैयाँ वा दैनिक २०० रूपैयाँभन्दा कम आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको वा चरम गरिब मानेका छौं । त्यही गरिबीको रेखामुनि रहेको व्यक्ति कुनै ठाउँमा मजदूरी गरेर मासिक ५ हजार रुपैयाँको नियमित ज्याला पाउँछ भने उसमाथि कसेर १ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ, अर्थात् १ हजार रुपैयाँमाथिको आम्दानी छ भने कथित सामाजिक सुरक्षा कर, (जसलाई पंक्तिकारले सुरेन्द्र पाण्डे करको नाम दिएको छ, किनकी यो कर थोपार्ने उनै हुन्) लिन्छ । एकातिर व्यक्तिका हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था छ भने, अर्कातिर त्यही वर्गसँग गैरन्यायिक, कथित समाजवादी अवधारणाविपरीत कर लिइरहेको छ । यसरी राज्यका जोसुकैसँग पनि राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । यसका साथै एकातिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लोककल्याणकारी अवधारणाअन्तर्गत बसेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दिन्छ, अर्कातिर कसेर कर पनि लिन्छ ।

संघीयतापछि तल्लो वर्गका गरिबमाथि पनि कर थोपार्ने क्रम बढेर गएको छ । मानिलिउँ, कुनै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएको वार्षिक ७२ हजार ९०२ रुपैयाँभन्दा कम आय भएको गरिब परिवार छ भने ऊमाथि पनि पालिकाले सम्पत्ति कर भनेर लिन्छ र त्यस्तो कर विगत १० वर्षमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगिएको छ । हाटबजारमा बेच्न लगिने दुईचार दाना अण्डा, एउटा कुखुरा, एक पाउ सिमीसँग लिइने करको कुरा यहाँ नगरौं । भन्नाको तात्पर्य के हो भने पछिल्ला वर्षहरूमा अप्रत्यक्षमात्र होइन, प्रत्यक्ष करकै भार पनि बढेर गएको छ ।

अन्त्यमा, सेवासुविधा खोस्ने कुरामा जाऔं। राज्य वा सरकारले संघीय वा प्रदेश सरकार त के पालिकाको पदाधिकारीको पनि कुनै पनि सेवासुविधा खोस्न सक्दैन । माथि नै चर्चा गरिएजस्तो जसरी कानुन नबनाइकन कर उठाउन सक्दैन, त्यसरी नै कानुनले सेवासुविधा काटे, फौज्दारी अभियोग वा भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गए बेग्लै कुरा हो ।

पंक्तिकारलाई सम्झना छ, सन् २००५/६ तिर विश्व बैंकको लगभग ऋणमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकबाट ऋण लिइ नियतवस नितिर्ने ऋणीहरू विलफूल डिफल्टर को पासपोर्ट खोस्ने प्रस्ताव नै अघि बढाइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको शक्तिशाली मानिएको प्रत्यक्ष शासनकालमा त आमनागरिकको पासपोर्ट खोस्न सकिएन भने अहिले त त्यस्तो कुरा केबल बकम्फूसे कल्पनाभन्दा पर  केही होइन । आमनागरिकले तिरेको करबाट केही सांसदले मात्र होइन, तीनै तहका जनप्रतिनिधि, संघ र प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निजामती प्रहरी, सेना, प्रहरी, शिक्षक र अन्य आयोग आदिका पदाधिकारीमात्र नभइ तिनले वैधानिक/अवैधानिक रुपमा नियुक्त गरेका सल्लाहकार, विज्ञ आदिले पनि तलबभत्ता, यातायात/इन्धनसहितका सबै खालका सुविधा उपयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यो पैसाले विकास निर्माण, सामाजिक कल्याणका काम पनि हुन्छ नि भनेर कसैले फूँइ नलडाए हुन्छ । सरकारकै बजेटको खर्च अवस्थाको मूल्यांकन प्रतिवेदन हेरौं, करबाट उठाएको पैसा यिनै तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमा पनि पुगिरहेको छैन । धन्न नेपालका आमकरदाताले डीपी अर्यालले जस्तो मैले तिरेको करले तिमीले तलब खाएको भनिरहेका छैनन् र गैरन्यायिक रुपमा उठाइएका सामाजिक सुरक्षा कर, बुढीगण्डकी निर्माणका नामा पूर्वाधार कर, प्रदूषण नियन्त्रणबापत उठाएको कर, सडक मर्मत दस्तुर आदिका नाममा उठाएको कर कहाँ खर्च गर्‍यौ? भनेर खोजी गरिरहेका छैनन् । त्यो खोज्न थालेका दिन, को को कहाँकहाँ लुक्नु पर्छ, अहिले नै भनि नहालौं ।

सेवासुविधा नै कटौती गर्नुपर्नेचाहिँ संसदमा हाटा (हाजिरी गरेर टाप ठोक्ने) सांसदहरूको हो । जहिल्यै संसद भवनमा आशौच बारिरहेका कुर्सीमात्रै देखिन्छन् । नीतिनिर्माण गर्ने भनेर जितेर/समानुपातिकबाट सांसद भइखाएकाहरू कुर्सीले शोक मनाउने गरि हरेक दिन संसद बंक गरेर भागी हिँडेका छन् । बलबुत्ताले भ्याउँछ भने तिनीहरूमाथि नो वर्क, नो पे लगाउँ । यस्तो करको दोहन गर्ने अरु पनि छन् । विदाको दिन सरकारी गाडी लिएर मठमन्दिर, पब, पिकनिक धाउनेले पनि आम करदाताको करको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । आवश्यकता र औचित्यबिनाका भ्युटावरहरू बनाएर करको सत्यानास पारिएको छ । यसको नियन्त्रण कसले र कसरी गर्ने?