क्रसर उद्योगका चुनौती, अवसर र नेपालले अबलम्बन गर्नुपर्ने आगामी बाटो

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरूलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सार्न अनुमति दिने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ । २०७३ सालपछि भने क्रसर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन्।

—–सीताराम न्यौपाने—–

पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा समस्या देखिएको बेला क्रसर क्षेत्रमा पनि समस्याको चाङ् बढ्दै गएको छ । पटक पटक गठन हुने सरकारहरूले क्रसर व्यवसायीलाई शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आएको अनुभूति भएको छ । अकस्मात् क्रसर बन्द गराउँदा यसले मूल्यवृद्धिदेखि निर्माण गतिविधिमा असर गर्छ ।

सरकार र व्यवसायीबिच दशकभन्दा लामो द्वन्द्व चलेको छ । क्रसरमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका नेता तथा पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत जोडिँदा नियमन झन् कठिन बनेको छ । कानुनी हिसाबमा नियमनको दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा पटके निर्णय गर्ने वा एकैचोटि बन्द गर्ने कठोर कदममा सरकार उत्रिँदा पनि समस्या बल्झिँदै आएका छन् ।

नेपालमा २०४० सालदेखि २०७० सालसम्ममा देशभर सात सय हाराहारी क्रसर उद्योग थिए । यसैबिच, २०७० सालमा अव्यवहारिक किसिमको मापदण्ड ल्याएपछि २०७७ सालसम्म धेरै विषयमा छलफल र बहस भयो । त्यस क्रममा सरकारसँग धेरै सम्झौताहरू पनि भएका छन् ।

उद्योगीलाई करमा सहुलियत दिएर विभिन्न जिल्लामा उद्योग स्थान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो । तर, २०७७ सालमा सरकारले अर्को मापदण्ड ल्यायो । नयाँ मापदण्डका कारण ३०० हाराहारी उद्योग विस्थापित भइसकेका छन् भने अहिले करिब ४०० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रले देशभरमा १ लाख हाराहारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । तर सरकारको व्यवसाय विरुद्ध ल्याएको नीतिका कारण यस क्षेत्रले दिएको रोजगार खोसिदैँ गएको छ ।

नयाँ मापदण्डका कारण ३०० हाराहारी उद्योग विस्थापित भइसकेका छन् भने अहिले करिब ४०० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रले देशभरमा १ लाख हाराहारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । तर सरकारको व्यवसाय विरुद्ध ल्याएको नीतिका कारण यस क्षेत्रले दिएको रोजगार खोसिदैँ गएको छ ।

सरकार नै बाधक

क्रसर उद्योगहरूलाई कानुनको बाटोमा हिँड्नको लागि सरकार नै बाधक बन्दै आएको छ । २०७९ पुस १९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका बेलामा अवैध क्रसरहरू बन्द गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय पनि गरेका थिए । सुरुमा कसैगरी निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएका लामिछानेले २०७९ माघ ११ गतेमा मन्त्रिपरिषद्बाट बन्द गरिएका क्रसरहरूलाई असारसम्म वैध हुने मौकासहित चल्न दिने निर्णय गराएका थिए ।

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको भए अहिले मापदण्ड विपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर बिचमा केही कारणले गर्दा त्यस्तो हुन पाएन । लामिछानेले पहिले क्रसर बन्दको निर्णय गरे अनि आयोजना प्रभावित भएको भन्दै मापदण्ड पूरा गर्ने समय दिने बहानामा असारसम्म म्याद दिएका थिए ।

असारसम्म मापदण्डअनुसार उद्योगहरू स्थानान्तरण हुनुपर्ने भए पनि यो निर्णयले काम नगर्नेमा गृहका अधिकारीहरू पहिल्यै विश्वस्त थिए । सरकारले दर्ता नै नभएका उद्योग चल्न नदिने बताए पनि अहिले पनि धेरै उद्योग पञ्जीकरण नभई चलिरहेकै छन् । दर्ता भए पनि कानुन र मापदण्ड मिच्दै चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले फेरि पुरानै शैलीले चल्न दिनु हुँदैन् ।

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरूलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सार्न अनुमति दिने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ । २०७३ सालपछि भने क्रसर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन्। २०७७ सालमा बनेको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएपछि व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध रिट हाले पनि २०७७ चैत ९ गतेमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भए पनि मापदण्ड पूरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

यद्यपि सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भए पनि मापदण्ड पूरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो । क्रसर उद्योगहरूले सिर्जना गरेका वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरूको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने थियो ।

सरकारले पटकपटक ल्याउने ऐनको प्रावधान अनुसारले विदेशबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा ल्याउनुपर्छ । वर्तमान कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योग एक वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विस्थापन गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।

आजको दिनमा हामीसँग अथाह स्रोत छन् । यसको सदुपयोगका लागि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ऐनका ७\८ वटा बुँदा हटाउनुपर्छ । खोलानालामा रहेको ढुंगा गिट्टीलाई सदुपयोग गरेर बाँकी रहेको स्रोतलाई निर्यात गरेमा मात्रै मुलुक समृद्ध बन्छ । निर्यात बढेपछि मात्रै रोजगारी सृजना हुन्छ, राजश्व बढ्छ र लगानी गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।

आजको दिनमा हामीसँग अथाह स्रोत छन् । यसको सदुपयोगका लागि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ऐनका ७\८ वटा बुँदा हटाउनुपर्छ । खोलानालामा रहेको ढुंगा गिट्टीलाई सदुपयोग गरेर बाँकी रहेको स्रोतलाई निर्यात गरेमा मात्रै मुलुक समृद्ध बन्छ । निर्यात बढेपछि मात्रै रोजगारी सृजना हुन्छ, राजश्व बढ्छ र लगानी गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।

नवीकरण गर्न सरकार मान्दैन

सरकारले तत्काल कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट कानुनबमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन आजको आवश्यकता हो ।

देशभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको तत्काल नवीकरण गरी क्रसर उत्पादन, उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग हामीले पटकपटक अपिल समेत गर्दै आएका छौँ । सरकारको विभागीय निकायमन्त्रालयहरू गृह, भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयमा क्रसर उद्योग दर्ता नवीकरणको लागि जाँदा एउटा मात्रै निकायले गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

जिम्मेवार निकायहरूको जवाफले निजी क्षेत्रको अविभावक नभएको अनुभव हामीले महसुस गरेका छौँ । सरकारले पछिल्लो समय क्रसर क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर जाने भए कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आजको मूल आवश्यकता हो ।

कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योग मापदण्डका कारण नविकरण नभएका उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय क्रसर क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरेर जाने भए कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आजको मूल आवश्यकता हो । सरकारले तत्काल कानुनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

स्वदेशीलाई हटाउन बहाना

उद्योग विभागले जारी गरेको मापदण्डमा नेपाली नागरिक भए नेपाली नागरिकता र विदेशी नागरिक भए राहदानी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसबाट क्रसर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजता दिएको भन्दै हामीले पटकपटक विरोध पनि गर्दै आएका छौं ।

क्रसर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्राएर स्वदेशी लगानी विस्थापित गर्नको चलखेल हुँदै आएको छ । सरकारको यो मापदण्डप्रति हामी क्रसर व्यवसायीको घोर आपत्ति छ । यो अवैज्ञानिक छ । यत्रो समय अनिर्णयको बन्दी बनाएर अहिले बिचौलियाका लागि खुला गरिदिने चलखेल पटकपटक चल्दै आएको छ । यो कारणले नेपालका व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था छ । खानीजन्य र नदीजन्य स्रोत उपभोग गर्नका लागि चाहिने अथाह स्रोत नेपालसँग भण्डार छ ।

हामीले खानीजन्य वस्तुलाई चलाएकै छैनौँ । नदीजन्य स्रोत उपभोग गर्नका लागि मन्त्रालयपिच्छेको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले राम्रोसँग परिचालन गरेमा १२ खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्षको कारोबार गर्न सकिन्छ । यो रकम औचापरिक रुपमा हुने कारोबारका आधारमा हुने हाम्रो अनुमान हो । हामीले यस्ता वस्तुहरू निर्यातका लागि पहल गर्ने हो तर सरकारले यो तर्फ ध्यान नदिइ यसमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरेको छ ।

बंगलादेशलाई यतिबेला भुटान र भारतले नदीजन्य वस्तु बेचिरहेको छ । भारतको उत्तरी भेगमा नेपालबाट नदीजन्य वस्तु निर्यातको अपार सम्भावना छ । सरकारले कुनै पनि वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन । सरकारले निर्यातका लागि ढोका खोल्नुपर्छ । नेपालबाट दुवैमा पनि नदीजन्य वस्तुको निर्यातको सम्भावना देखिन्छ त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर नगर्दा हामीले ठूलो नोक्सानी बेर्होनु परेको छ । बजेटमा निर्यातको गरेर बजार चलायमान गराउने भन्ने कुरा थियो तर त्यो जेठमा भएको बजेट भाषण गर्दा सरकारले लागू गर्नुपर्ने थियो तर बजेटमा त्यो कुरा समेटिएपनि सम्बन्धीत मन्त्रालयलाई निर्देशन भने दिन सकेन ।

बंगलादेशलाई यतिबेला भुटान र भारतले नदीजन्य वस्तु बेचिरहेको छ । भारतको उत्तरी भेगमा नेपालबाट नदीजन्य वस्तु निर्यातको अपार सम्भावना छ । सरकारले कुनै पनि वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन । सरकारले निर्यातका लागि ढोका खोल्नुपर्छ । क्रसर उद्योगमा विदेशी लगानी भित्राएर स्वदेशी लगानी विस्थापित गर्नको चलखेल हुँदै आएको छ । सरकारको यो मापदण्डप्रति हामी क्रसर व्यवसायीको घोर आपत्ति छ ।

व्यवस्थापनमा चुक्दा सरकारलाई घाटा

आजको दिनमा नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छ । इन्जिनियरिङ कलेजको अध्ययनले भेरी, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी बाहेकका क्षेत्रमा ३१ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भण्डारण छ भन्ने देखाएको छ । यसमध्ये २ देखि ३ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट अधिकांश विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ ।

भण्डारणमा रहेकोमध्ये प्रतिवर्ष ३० प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ बगेर भारत, बंगलादेश वा समुन्द्रतर्फ जान्छ । वर्षातकाे समयमा उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट ५ देखि १० करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ तल्लो भूभागमा झर्छ ।

सरकारले भने हामीलाई दोष लगाएको छ तर सरकारले के कुरामा रुमालिएको छ भन्ने हामी अनविज्ञ रहेका छौँ । सरकारको बोलि एउटा तर व्यावहारमा आर्को छ । सरकारले यसको विषयमा अवसर भए काम गर्ने र नभए बन्द गर्न आवश्यक रहेको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित रहेका उद्योगहरू राष्ट्रका पहिचानको निम्ती राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरू हुनेछन् र क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू राष्ट्रिय पहिचानका उद्योग हुनेछन् भनेर सरकारले पहिला घोषण गर्नुपर्यो र यस्ता उद्योगहरूलाई यी यी सुविधा दिनसक्छौँ भनेर यति तहमा पुग्नुपर्छ ।

(न्यौपाने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्।)