सरकार, अब त स्विकार गर आर्थिक मन्दी छ!

नेपालको अर्थतन्त्रमा विगत दुई वर्षयता फरक प्रकृतिको संकटको अवस्था देखापरेको कुरामा अब शायदै दुइ मत होला । पदेन अर्थशास्त्रीहरू र सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार मानिने निकायका अधिकारीहरूले भुक्तानी सन्तुलनको तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या छैन, अर्थतन्त्र निकै राम्रो अवस्थामा छ, प्रमुख आार्थिक सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार भइसकेको भन्दै भ्रमहरू सिर्जना गरिरहेको भए पनि सत्य आखिर सतहमा आएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (रातका)ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिदर एल सेपमा रहेको बताएको छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा मूर्त वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन, उपभोग र व्यापार समावेश हुन्छ । यसले रोजगारी, आय र जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र उपभोगमुखी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार कुल उपभोग ९२.३८ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षभरि देशभरिको कुल आर्थिक क्रियाकलापको ९२ प्रतिशत उपभोगमै खर्च हुन्छ भन्ने हो । कुल उपभोग कोभिड-१९ महामारी हुनुपूर्व कुल गाहर्स्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९४ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा त्यसपछि उपभोगको स्तर खस्किन थालेको हो । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रबाट हुने उपभोग ९१.२ प्रतिशत छ भने सरकारी क्षेत्रबाट हुने उपभोग ६.८ प्रतिशत र घरपरिवारलाई सेवा गर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको उपभोग २ प्रतिशत छ ।

उपभोगका लागि उत्पादन चाहियो । वास्तविक क्षेत्रका चरहरूमध्ये उत्पादनको स्तर लगातार खस्किँदै गइरहेको छ ।

रातकाका अनुसार आव २०७८/७९ मा द्वितीयक क्षेत्रको वृद्धिदर १०.७९ प्रतिशत रहेकोमा सरकारले लिएको नीतिका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा यस्तो वृद्धिदर १.४० प्रतिशतमा झर्‍यो । चालू आर्थिक वर्षमा यो स्थिति अझ बिग्रेर १.२० प्रतिशतमा झर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।

द्वितीयक क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६.७० प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा १.६० ले ऋणात्मक हुने रातकाले बताएको छ । भनिरहनु पर्दैन यतिबेला देशभरि औद्योगिक गतिविधि ठप्पजस्तै भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको (कु)व्यवस्थापनले गर्दा उद्योगहरूमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था छ ।

हालै सम्पन्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघसहित निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूको साधारणसभामा भाग लिन आएका देशैभरिका उद्योगीहरूसँग संवाद गर्दा अधिकांशले यतिबेला आफ्नो फ्याक्ट्री पूरै बन्द गर्न नसक्दा २०/३० प्रतिशतमात्र उत्पादन गरेर नाममात्रको सञ्चालनको अवस्थामा रहेको बताए ।

यो कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका नाममा लगाइएको पाँच महिने लकडाउन र त्यसपछिका पटकपटकका निषेधाज्ञाहरूको जस्तै अवस्था हो । उद्योगीहरूसँगको संवादबाट थाह भएको अर्को कुरा- अधिकांशले यतिबेला स्थायी मजदुरलाई आधा तलब पाउने गरि र दैनिक ज्यालादारीको मजदुरहरूलाई फ्याक्ट्री पुनः सञ्चालनमा आएपछि फेरि काममा राख्ने गरि विदामा पठाएका छन् । अर्थात्, औद्योगिक मजदुरहरू विगत डेढ वर्षयता कामविहीन भएका छन् ।

द्वितीयक क्षेत्रमा रहेको विद्युत र ग्यासको वृद्धिदर गत आवमा १९.८९ प्रतिशत र चालू आवमा १७.४४ प्रतिशतको उच्च वृद्धिको अवस्थामा रहेकालेमात्र समग्र वृद्धिदर सकारात्मक देखाइएको हो ।

उद्योगपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर पनि ऋणात्मक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा झन्डै ७ प्रतिशतले बढेको निर्माण क्षेत्र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.१० प्रतिशतले ऋणात्मक भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गतिविधि अझ संकुचित भइ  २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ ।

यो सूचकले बताइ रहेको छ कि विगत दुई वर्षदेखि देशैभरि निर्माणको गतिविधि ठप्प नै छ । निर्माण गतिविधि ठप्प हुँदा सिमेन्ट, फलामे छड, इँटा, रोडा-गिटी-ढुंगाजस्ता उद्योगहरू चलायमान हुन्थे । भवन, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना आदिमा काम ठप्प हुँदा तिनमा काम गर्ने २० लाखजति मजदुरहरू यतिबेला काम नपाउने अवस्थामा छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता नतिरिदिँदा तिनले उत्पादक र तिनका आपूर्तिकर्तलाई तिर्नुपर्ने पैसा अर्थतन्त्रमा घुमेन ।

पहिलो त विगत दुई वर्षयता उद्योगका मजदुर कामविहीन भइसकेका थिए, त्यसमाथि निर्माणका मजदुर पनि कामविहीन हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रका ३५ लाख मजदुर, जो तल्लो र तल्लोमध्यम वर्गका हुन्, सँग यतिबेला हातमा पैसा नभएको अवस्था छ ।

अर्को चिन्ताजनक तस्बिर- रातकाले नै हालै सम्पन्न गरेको सामुदायिक कृषि गणना २०७८ मा सहभागी गराइएका देशका ९० प्रतिशत वडाहरूमध्ये ४० प्रतिशतमा विगत दुई वर्षयता कृषि क्षेत्रमा कामदार नपाउने समस्या देखिएको छ । अर्थात्, देशको कुल आर्थिक रुपमा क्रियाशील जनशक्तिमध्ये ५० प्रतिशत कृषिमा थिए, तीमध्ये पनि अधिकांश कामको खोजीमा विदेशिइ सकेछन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा अधिक रही समग्र आर्थिक वृद्धिदर माथि लगेको रातकाको विश्लेषणबारे धेरै टिप्पणी नगरौं ।

यस्तै, उपभोगमुखी नेपाली अर्थतन्त्रमा वास्तविक आर्थिक क्रियाकलाप दर्शाउने  अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार गत आवमा ३.०२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा चालू आवमा ०.१६ प्रतिशतको झिनो वृद्धिदर रहेको अवस्था छ । यो भनेको बजारमा उपभोग खस्केको छ, माग नै नभएपछि आपूर्ति हुने कुरा भएन । रातकाले सरकार खुसी बनाउन सकारात्मक वृद्धिदर देखाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ९ महिनामा कुल आयात २.८४ प्रतिशतले घटेको छ । जसमध्ये प्राथमिक उपभोगकै वस्तुको आयात ९.५ प्रतिशतले घटेको छ ।

यसले समग्र उपभोग खुम्चिएको देखाउँछ किनकी जो उपभोग गर्ने वर्ग हो, ऊसँग यतिबेला हातमा पैसै छैन । रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर जुन तथ्यांक देखाइरहिएको छ, त्यो पनि वास्तविक हो कि होइन भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने रेमिट्यान्स प्राप्तिकर्ता परिवार, जुन ६२ प्रतिशत पुगेको आकलन छ, खर्चालु उपभोग गर्ने नवस्तरोन्नति भएको मध्यम वर्ग हो । त्यो वर्गले पनि खर्च गरिरहेको छैन भनेपछि मासिक औसत १ देखि १.२५ खर्बको हाराहारीमा विगत २४ महिनामा भित्रिएको २८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ त बजारमा घुमेकै छैन । लघु, घरेलु, साना, मझौला उद्योगी/व्यावसायी (एमएसएमई)हरूले यही २४ महिनामै व्यापक मन्दीको महसुस गरेका छन् ।

बजारमा आर्थिक कारोबार ठप्प नै छ । सटरहरू खाली हुँदै छन् । बैंकहरूको ऋण उठ्न सकेको छैन किनकी एमएसएमईहरूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन । किन तिर्न सकेनन भन्दा उनीहरूले दिएको उधारो उठेन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य, यतिबेला तपाईँ-हाम्रो पैसाको मूल्य घटेको छ । बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याजदर यतिबेला औसत ४ प्रतिशतभन्दा कम छ, जबकी औसत मुद्रास्फीतिदर ६ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति दरभन्दा बैंकको ब्याजदर कम हुनु भनेको बैंकमा राखेको तपाईँ-हाम्रो पैसाको मूल्य खिइँदैछ भनेको हो । अर्थात उच्च मूल्यवृद्धिले बैंकमा राखेको पैसामा आर्जित ब्याज रकम कम हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्नै जाने हुन्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रको मुख्य खेलाडीका रुपमा रहेको सहकारीहरूको संकट झन्‌झन् गहिरो बन्दै गएको छ । उजुरी परेका र नपरेका गरि सहकारी क्षेत्रमा ससाना बचतकर्ताहरूको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नै रकम फँसेको छ । सहकारी संस्थाको बचतलाई बाबुको अंश, आमाको पेवा, श्रीमतीको दाइजोजस्तो मानेर झिकेर अन्यत्र व्यक्तिगत कम्पनी, व्यापारिक मल, रियल इस्टेट, अस्पताल, मिडिया, सवारी साधनदेखि एक्जाभेटरसम्म लगानी गरेको पाइयो । त्यसमध्ये धेरै कारोबार डुबेको छ, व्यक्तिगत रुपमा अपचलन गरिएका पैसा त देश बाहिरैसम्म पुगिसकेको आशंका छ ।

खासगरि २०६० सालपछि र त्यसलाई कानुनी रुपमा संस्थागत गरिएको २०७४ सालपछि करिब ४० देखि ५० जनाको समूह (जसलाई सहकारी डन भन्दा फरक पर्दैन) बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका नाममा सहकारी अवधारणाकै दुरुपयोग गर्दै समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र (प्यारालल इकोनोमी) नै चलाउँदै आएका थिए । सर्वसाधारणदेखि मध्यमस्तरका उद्यमी, व्यवसायी, पेशाकर्मी सबैलाई डुबाउने तिनै हुन् ।

सहकारीको समानान्तर अर्थव्यवस्था चौपट भएपछि त्यसको असर समग्र आर्थिक प्रणालीमा फैलिएको कुरा नीतिनिर्माता, नियामक, सरकारी अधिकारी सबैलाई थाह छ । कोही बोल्दैन, किन? किनकी तीमध्ये कतिपयको आफ्नै लगानी छ, सहभागिता छ। नभए पनि परिवारका सदस्यको सहभागिता छ वा आफन्तको सहभागिता छ । त्यसो पनि नभए धेरैले सहकारीमा धेरै ब्याज र सहज कारोबारका लोभमा करोडौं रुपैयाँ निक्षेप राखेका छन्, पैसा फिर्ता पाइँदैन, बाहिर भन्न भएको छैन । कतिपयले आफैले कानुनविपरीत सहकारीको पैसा अपचलन गरेका छन् ।

त्यसैले अर्थतन्त्रको संकटलाई एकांकी ढंगले मात्र हेरेर समाधान निस्किँदैन । सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुटेको छ । तथ्यांकले नै पुष्टि भइसकेपछि अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा मन्दी छ भनेर स्वीकार गरेर र बजेटमा आर्थिक पुनरुद्धारको प्याकेज ल्याउन जति ढिलाइ गर्‍यो, उति नै यो संकट गहिरिँदै जाने निश्चित नै छ ।