महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौंः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब बराबरको ‘इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७ औं साधारण सभामा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरु स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरी देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरुले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीहरुलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने उनले उल्लेख गरे । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूलो बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटन लगायतका आयोजनाहरु सानो रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्नेका आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिने बताए ।

साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ । अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले साना रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने उल्लेख गरे । उनले महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने बताएका छन् ।

उनले सर्वसाधरणबाट पैसा जम्मा गरेर आइपीओमा जाने भन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीहरुबाट संकलन गरिने बताए । कम्पनी स्थापना पछि ३५ देखि ४० अर्बका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।

कम्पनीमा धेरै पैसा हुनेले धेरै लगानी गर्छु भनेर नपाउने बताउँदै लगानीका लागि निश्चित सीमा तोकिने र ७७ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउने बताए । अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने मनोभावलाई अन्त्य गर्नको लागि पनि मुलुकभित्रको लगानी संकलन गरी ठूला अयोजनाहरुमा लगानी गर्न सकिने उल्लेख गरे । 

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे ।

उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेण्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेण्ट बिक्री वितरण रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका विषय समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ ।

उनले सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई क्रमस कानूनी रुपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीहरुको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनले ल्याण्डपुलिङ मार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धि ठूला आयोजनाहरु बन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे ।

उनले नयाँ आयोजना मात्रै नभएर पुराना आयोजनाहरु समेत सरकारको नीतिका कारण समस्या भइरहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको उल्लेख गरे ।

जसको कारणले बैंकहरुबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको उनले उल्लेख गरे । उनले लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।