काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानून,कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डिकरण रोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।
नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघले ललितपुरमा आयोजना गरेको रियल इस्टेट सम्मेलनमा आइतवार बोल्दै सचिव दुवाडीले यस्तो बताएका हुन् । उनले घरजग्गाको परम्परगत कारोबार शैली,प्रवृत्ति र कानूनहरुमा परिमार्जन बिना जग्गा खण्डिकरण रोक्न नसकिने दाबी गरे । उनले सरकारले जग्गा खण्डिकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको बताए ।
उनले जग्गा कित्ताकाट रोक्दा मुलुकको आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक सबै क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।सचिव दुवाडीले सरकारले अपेक्षाअनुसार कित्ताकाट नखोलिए पनि केही समयअघि मात्रै कित्ताकाट खोलिएको बताए । उनले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित शहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अहिले पनि १८ हजार संस्थाहरु सक्रिय रुपमा घरजग्गा व्यवसायमा क्रियाशिल रहेको बताए । उनले घरजग्गा व्यवसायमा २५० खर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको बताए । उनले घरजग्गा कारोबारलाई सुव्यवस्थित बनाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउँदै व्यवस्थित र योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने घरजग्गा व्यवसायीहरुको उदेश्य पूरा गर्न सकिने बताए ।
उनले भने,”नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि कृषि जमिनको हिस्सा फरक रहेको छ। कृषिप्रधान मुलुक भएपनि बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्नका विषय पनि आयातमा निर्भर हुनुपरेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर व्यवस्थित शहरीकरण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पनि जोडिएर जानुपर्ने अवस्था आएको छ।”
उनले चामलको आयात कम भयो भन्दा बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर नपुग्ने बताए । दुवाडीले घर बनाउँदै गर्दा कृषिसँग जोडेर उत्पादन र उत्पादकत्व सुनिश्चित हुनेगरी योजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्