काठमाडौँ । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बैशाख मसान्तभित्रै सहकारीको नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने खालको कानुनी खाका तयार हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आयोजना तथा एशियाली ऋण महासंघ (अकू) को प्राविधिक सहयोगमा नगरकोटमा सञ्चालित ३ दिने एक्सेस एडिटिङ सम्बन्धी तालिम समापनका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“मन्त्रालयका तर्फबाट विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छाैँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिटो तथा प्रभावकारी रूपले समाधानका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको चरणमा छौँ, बैशाख मसान्तभित्रै मस्यौदा आउँदैछ,” उनले भने,”मस्यौदा आएपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा समन्वय गरी सुधार गरेर सहकारीका समस्या समाधानमा लाग्दैछौ ।”
सहकारीबाट वचत फिर्ता नपाएकाहरूको रकम फिर्ता गर्न तथा सहकारीको ऋण असुलीका लागि समेत मन्त्रालयको तर्फबाट गभिरताका साथ छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
सहकारीलाई लयमा ल्याउनका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रिय र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न नसक्दा देशको अर्थतन्त्र र शान्ति सुरक्षामा समेत समस्या सिर्जना हुने बताए ।
बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले एक्सेस कार्यक्रमले सहकारीको क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने भएको हुँदा यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले वित्तीय संकटका कारण सहकारी क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीको सामना गरी सहकारीलाई बचाउनका लागि अभियानका तर्फबाट भइरहेका कामको बारेमा जानकारी गराउँदै यति बेला सहकारीलाई बचाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको र सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्