जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्छः जलवायु न्यायका अभियन्ता


काठमाडाैँ । जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार महिलामा परिरहेको भन्दै उनीहरुले अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरे मात्रै जलवायु न्याय हुने धारणा राखेका हुन् । नेपालले गर्न लागिरहेको माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा पनि वहस गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।

मानवीय र समाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा स्थानीय जनता र महिलाको सहभागिता र योगदानलाई भुल्न नहुने पनि उनीहरुले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विषयमा तथ्य तथ्यांकको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दे उनीहरुले तथ्यांकसँगै नदेखिने तर अनुभवमा रहेका विषयको अभिलेखीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गर्दा पनि गैरआर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतीको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । 
जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षामा सामाजिक अनुसन्धान गर्दै आउनुभएकी डाक्टर मनोहरा खड्काले जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रुपमा जलसतह प्रभावित हुने भएकाले जलाधार प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

विद्युत र सिंचाईका परियोजना निर्माण गर्ने समयमा नै जलवायु परिवर्तनले जलसतहमा पार्ने प्रभाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद्को लेखाजोखा गरिनुपर्ने भएकाले यो विषयमाथि पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावहरुलाई व्यक्ति र समुदायको जीविकोपार्जन, खाद्य प्रणाली  तथा विद्युत र सिंचाईका आयोजना निर्माण लगायतमा पर्ने असरबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गरिन् ।

जेठ दोश्रो हप्ता नेपालमा हुन लागिरहेको माउण्टेन डायलगको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण उत्पन्न बहुप्रकोपिय विपद्बाट सबभन्दा बढी जोखिममा भएको समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने भएकाले ती समूह लक्षित क्षति न्युनिकरण, अनुकुलन र पुनरुत्थानका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“पर्वतीय, जलवायु परिवर्तन अनि जनता मात्रै भन्यो भने मुख्य सवाल छुट्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । जलवायु परिवर्तन भएको छ कि छैन ? भन्ने आधार भनेको जलस्रोत हो । होल वाटर सिस्टमलाई जलवायु परिवर्तनले कस्तो असर गरिरहेको छ त ? त्यसको अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत त्यस्ता छलफलहरु गर्न जरुरी हुन्छ । पानी जीविकोपार्जनको साधन हो । जबसम्म उत्पादनका लागि पानी हुँदैन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ । खाद्य सुरक्षा र उर्जामा प्रभाव पर्छ,” उनले भनिन् ।

महिला विकास अभियन्ता मोना शेर्पाले माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसँगै यसले मानव समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिनुपर्ने बताइन् । सबैभन्दा बढी महिला तथा आदीवासी जनजातीहरु प्रभावित हुने गरेको भन्दै उनले जलवायुजन्य प्रकोपबाट मानव समुदायमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव र पक्षबारे बहस नगर्ने हो भने जलवायु न्याय स्थापित हुन नसक्ने दाबी गरिन् । 

“अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमै हुनु हाम्रा लागि आफ्ना कुरा राख्ने सवालमा सुनौलो अवसर हो । सम्मेलनमा विशेष गरेर मानव, हिमाल र जलवायु परिर्वतनका विषय राखेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा विज्ञान, प्रविधिको तर्फबाट मात्रै हेरेर हुँदैन मानवीय पक्षका विविध मुद्दालाई पनि हेरिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “मानवीय पक्षको कुरामा कमि भएको देख्छु । जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा कुरा गर्दा मान्छेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा इकोसिस्टम र प्रकृतिसँग जोडर गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा कुरा गर्दा तथ्यांकमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । हिमाली क्षेत्रमा भईरहेको बसाईंसराई जलवायु परिर्वतनका कारण भएको छ कि अन्य कारणले भईरहेको छ भन्ने अध्ययन हुनुप¥यो ।” 

जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी गीता पाण्डेले सम्मेलनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण भईरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने राम्रो अवसर जुटेको बताइन् । उनले नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा छलफल गरि समान मुद्दाका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन् ।

त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरिनुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जोखिममा परेको समुदायका आवाज लाई तथ्यका रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने उनकाे तर्क गरिन् ।  

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ नाम दिईएको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय प्रमाण, पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी ३ प्रमुख विषयमा छलफल केन्द्रिय हुने बताईएको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल