अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरुलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए । उनीहरुले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरुले बैंकिङ क्षेत्र समेत अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरु यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभावी रुपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले अबको बजेट लगानी दशकको रुपमा हुनेगरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

अहिले धेरै नियामक हुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको र यसलाई एकै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन उनले सुझाव दिएका छन् । उनले चैत मसान्तको बैंकको रिपोर्ट धेरै चिन्ताजनक रहेको भन्दै धेरै बैंकको नाफा घटेको, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको उल्लेख्य गरे । बैंकमा समस्या आए त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने उनले बताए । अध्यक्ष ढकाले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

“निजी क्षेत्रले रेगुलेसन र नियमन गर्ने मल्टिपल एजेन्सीहरु भए । त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्ता एजेन्सीहरुले देखाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई गरेको नियमनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अब आउने बजेटले स्पष्ट बनाउनुपर्छ,” उनले भने ,”अहिले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने भाष्य भएपनि नेपाली बैंकिङ उद्योगको अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ । चैत मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा धेरैको नेगेटिभ तथ्याङ्क आएको छ । सरकार समयमा नै सुधार गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले मल्टिपल असर पार्छ । आगामी बजेटले स्पष्ट मार्ग निर्देशन लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाएर बाँकी भुक्तानीलाई तत्काल गरेर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।”

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको उनकाे भनाइ छ। जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । जलविद्युत आयोजना, रिसोर्ट र उद्योगहरु स्थापना भएको विषयलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । निजी क्षेत्रको कर्जा कम गर्नेगरी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारणले समस्या भएको उनले बताए । उनले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन गलत समयमा आउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको उल्लेख गरे । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको नीतिगत रुपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पतीमा ह्रास भएको पनि बताए । मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । राजश्व संकलन बढाउने चेपुवामा निजी क्षेत्र परिरेहेको उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रशारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने उनकाे दाबी छ । अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत उत्पादन कम हुने तर विभिन्न निकायमा कर बढ्ने गरेकाले समस्या भएको बताए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाको समस्या बढ्दै गएको र यो समस्या समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । भ्याट फिर्ता गर्ने विषय धेरै वटा बजेटमा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दा अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनकाे भनाइ छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताए । उनले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउनको लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरुले अरु क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरे । अबको दिनमा डिजिटल लेण्डिङमा जानुको विकल्प नभएको उनकाे भनाइ छ । अध्यक्ष केसीले यसले बैंकको लागत घटाउने उल्लेख गरे । अध्यक्ष केसीले बैंकहरुमा एनपीए बढी रहेको भन्दै उधारो कारोबार नहुने हो भने लगानी बढ्ने दाबी गरेका छन् । बैंकमा पैसा भएपनि पुँजी पर्याप्त नभएका कारण कर्जा बिस्तारमा समस्या रहेको उनको भनाई छ । उनले पावर ट्रेडिङ लगानीको ठूलो क्षेत्र भएको र यसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष केसीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा बैंक सँगसँगै हुनुपर्ने बताए ।