काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रले विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
शुक्रवार संस्थाको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई सरकारले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका हु्न ।
उनीहरूले विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिए बजार अटोमेटिक रुपमा वृद्धि हुने दाबी गरे ।
व्यवसायीहरूले सरकारले जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदा जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो विकास भएको भन्दै विद्युत खपतको लागि पनि आवश्यक नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरूले सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरुमा सुरक्षामा कमी भएकाले आयोजना अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे ।
उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले सरकारले विद्युत उत्पादकहरुलाई दिने कर छुटको व्यवस्था पाँच वर्ष थप गरी विद्युत निर्यातमा प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यवसायीहरूले सरकारले विद्युत खपत निर्यात भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत बढाउने नीति ल्याउन माग गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई १० वर्ष २०७२ देखि २०८२ सालसम्म प्रति मेगावट ५० लाख कर छुट दिने बजेटमा गरेको व्यवस्था २०८७ सम्म थप गर्न माग गरे । उनले आगामी पाँच वर्षसम्म थप गरे भारतले १० वर्षमा १० हजार विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले यसले नेपाल सरकारलाई कुनै घाटा नहुने बताए । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका जलविद्युत तथा अन्य आयोजनाहरु स्थानीय समस्या तथा सुरक्षा कमीको कारण समयमा नै काम हुन सकेको बताए । उनले त्यसको लागि सरकारले त्यस्ता आयोजनाहरु अघि बढाउन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गरे । उनले संसदमा दर्ता भएको विद्युत ऐन तत्काल अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनमा अनुमति दिए बजार अटोमेटिक वृद्धि हुने उल्लेख गरे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले मुलुकमा माग भन्दा बढी विद्युत खपत हुने निर्यातको बजार बाहेक अरु विकल्पमा कम चासो दिएको बताए । उनले विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक भएपनि सँगै स्वदेशमा विद्युत बढाउने नीति र योजनाहरुमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले विद्युत उत्पादन मात्रै नभएर विद्युत प्रशारण, व्यापार, वितरणमा समेत सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षसम्म ४५ सय विद्युत उत्पादन क्षमता पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्