आर्थिक सर्वे २०८१/८२: कार्यकारी सारांश

विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको छ । सन् २०२२ को मध्यतिरबाट अधिकांश मुलुकको मुद्रास्फीति कम हुँदै गएसँगै विश्व आर्थिक क्रियाकलापमा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२३ मा समेत विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले नै विस्तार भएको अनुमान छ ।

कृषि, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन, वित्तीय तथा बीमा र पेशागत वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धि १.९५ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढ्ने अनुमान छ। कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ३.८७ प्रतिशत भन्दा माथि रहने अनुमान छ ।

हिउँदे बाली र नगदे बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिको फलस्वरूप कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार हुने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण बाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः २.७६ प्रतिशत र २.१३ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२.० प्रतिशत रहेपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.०९ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.९० प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान क्रमशः २३.९२ प्रतिशत, १३.६० प्रतिशत र ६२.४८ प्रतिशत रहेको थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य बचत ७.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुन नसक्दा कुल लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष कुल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर रू.१७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष कुल स्थिर लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष २४.५ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १,४५६ अमेरिकी डलर

प्रति व्यक्ति आय बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय १,४०५ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १,४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १,३८९ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष १,४३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । साथै, गत आर्थिक वर्षमा व्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय १,७५५ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा १,८४३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीतिका कारण पछिल्ला महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको छ । नेपालमा समेत मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि लिइएका उपाय र घट्दो मुद्रास्फीतिको फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र रही ६.०८ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो मुद्रास्फीति ७.९३ प्रतिशत रहेको थियो ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण संघीय सरकारको चालु खर्चमा लेखाङ्कन भएकोले पुँजीगत खर्चको हिस्सा वार्षिक औसत १८.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान ती तहबाट पुँजी निर्माणमा समेत खर्च हुने हुँदा वास्तविक पुँजीगत खर्चको आकार भने तीन तहको एकीकृत खर्चको करिब एक तिहाई रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च ११.१ प्रतिशतले बढेर रु.१६ खर्ब ५६ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा तीन तहको खुद चालु खर्च ८.५ प्रतिशतले बढेर रू.९ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च ७.६ प्रतिशतले बढेर रू.५ खर्ब २७ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च ३८.९ प्रतिशतले बढेर रू. १ खर्ब ९६ अर्ब २३ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको अनुपात क्रमशः ५६.३० प्रतिशत, ३१.८५ प्रतिशत र ११.८५ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिको कुल एकीकृत खर्चमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्रमशः ६१.८ प्रतिशत, १०.८ प्रतिशत र २७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा रू. ३ खर्ब ९७ अर्ब ३६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा भएको यस्तो हस्तान्तरण रू.२६ अर्ब ३९ करोड रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन रू. १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रहेको छ। यस अवधिमा तीन तहमा उपयोग भएको राजस्व तीन तहको खुद चालु खर्च (वित्तीय हस्तान्तरणबाहेक) भन्दा रू. १ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोडले बढी छ ।

गत आर्थिक वर्ष राजस्व सङ्कलन न्यून रहेको र वैदेशिक अनुदान अपेक्षितरुपमा प्राप्त हुन नसकेकोले संघीय सरकारको बजेट घाटा ३.४१ प्रतिशत बिन्दुले बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९.३३ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो घाटा ५.९५ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रू.६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा बाँडफाँट पछिको संघीय राजस्व १०.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ६० अर्ब ८८ करोड पुगेको छ ।

२०८० फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रू.२३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण रू.१ खर्ब ६३ अर्ब ३१ करोड र बाह्य ऋण रू. ५५ अर्ब ५६ करोड गरी जम्मा रू. २ खर्ब १८ अर्ब ८७ करोड परिचालन भएको छ। यस अवधिमा अनुदान र ऋण गरी जम्मा रू. १ खर्ब १ अर्ब २० करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनका कारण वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ । २०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या (लघुवित्त समेत) का आधारमा प्रति शाखा जनसङ्ख्या २,५१५ पुगेको छ। यस्तो जनसङ्ख्या २०७९ फागुनमा २,५१० रहेको थियो। यस अवधिमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख ८३ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको र व्याजदर घट्दै गएको छ। २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकमा रहेको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.७४ प्रतिशत तथा कर्जाको भारित औसत व्याजदर १०.७८ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ फागुनमा यस्तो व्याजदर क्रमशः ८.३७ प्रतिशत र १३.०३ प्रतिशत रहेको थियो ।

निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा विस्तार पछिल्लो समय केही वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म निजी क्षेत्र तर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा विस्तृ मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको छ ।

२०८० फागुनसम्म १ लाख ३० हजार ८ सय ४४ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु.१ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी तर्फ रु. १ खर्ब ७७ करोड लगानीमा रहेको छ।

पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकमा सुधार भएको छ । २०७९ फागुनमसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क १९५३.०६ बिन्दु रहेकोमा २०८० फागुनमसान्तमा २१०८.७२ बिन्दु कायम भएको छ । २०७९ फागुनमसान्तमा धितोपत्र बजारको कुल बजार पुँजीकरण रु. २८ खर्ब २३ अर्ब रहेकोमा २०८० फागुनमसान्तमा रु.३३ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ।

२०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा समेत गरी ४३.१६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बीमा प्रिमियम सङ्कलन ४.४ प्रतिशत वृद्धि भई रु. १ खर्ब २४ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ।

सहकारीले हाँक्छन अनौपचारिक अर्थतन्त्र

२०८० फागुनसम्म सहकारी संस्था ३१ हजार ४ सय ५० र सेयर सदस्य सङ्ख्या ७३ लाख ८५ हजार ५ सय २८ पुगेको छ । यस अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रमा रू. ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई रू. ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन भएतापनि पैठारीमा आएको कमी, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि लगायतका कारण चालु आर्थिक वर्ष बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड र चालु खाता रू. १ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
२५. चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वस्तु निकासी रु. १ खर्ब ६२ करोड, वस्तु पैठारी रु. १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र वस्तु व्यापार घाटा रु. ९ खर्ब २९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ। यस अवधिमा निकासी-पैठारी अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०८० फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५९ लाख ६९ हजार पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । २०८० फागुनमसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु.१८ खर्ब ७२ अर्ब ८२ करोड (१४ अर्ब १४ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ । यो सञ्चिति १४.८ महिनाको वस्तु र १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त छ ।

नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । आय असमानता मापन गर्ने गिनी सूचकाङ्क ०.३०३ छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ पुगेको छ।

२०८० फागुनसम्म १८ हजार ७ सय ५५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिसम्म देशभित्रका श्रमिक र विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीसहित ११ लाख ९९ हजार ७ सय ११ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

जम्मा २८ किमि नयाँ सडक बन्यो

२०८० फागुनसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको ३४ हजार २ सय ६७ किलोमिटर सडकमध्ये कालोपत्रे ५३.२ प्रतिशत, खण्डास्मित २२.५ प्रतिशत र कच्ची सडक २४.३ प्रतिशत रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १९० किलोमिटर सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति भएको छ भने २८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ।
३०. सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ ।

२०८० फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९३.० प्रतिशत जनसङ्ख्या र डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०८० असारसम्म लगानी बोर्ड नेपाल, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका उद्योगको रु.५० खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।

२०८० फागुनसम्म रु.४ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट ३ लाख २२ हजार २ सय ६६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म रु.२९ अर्ब १३ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।

सन् २०२२ मा पर्यटक आगमन ६ लाख १४ हजार ८ सय ६९ रहेकोमा सन् २०२३ मा यस्तो सङ्ख्या ६५.० प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख १४ हजार ८ सय ८२ पुगेको छ । सन् २०२३ मा पर्यटकको औसत बसाइ १३.२ दिन र प्रति पर्यटक प्रति दिन औसत खर्च ४१ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

भ्रमण आयको तुलनामा भ्रमण खर्च प्रायः उच्च रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भ्रमण आय भन्दा भ्रमण खर्च रु.७१ अर्ब ४३ करोडले बढी छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा यस्तो अन्तर रु.४८ अर्ब १६ करोड रहेको थियो।
३५. पछिल्ला वर्षमा अवलम्वन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गई ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मूख भएको छ । २०८० फागुनसम्म ९७.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । २०८० फागुनसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता ३,०६० मेगावाट रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष धान (मध्यम), धान (मोटा ) र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल क्रमशः रू.३,३६२ रू.३,१९८ र रू. ३,६५० तोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पहिलोपटक चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टलको रु.२७०७.२८ तोकिएको छ।

कृषि बाली उत्पादन र कृषि बाली लगाइएको क्षेत्रफल दुवैमा खाद्यान्न बालीको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल बाली उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको अंश ४४.६१ प्रतिशत, तरकारी १७.२४ प्रतिशत, नगदेबाली १५.४२ प्रतिशत, औद्योगिक बाली १२.९९ प्रतिशत, फलफूल ६.०३ प्रतिशत र अन्यको ३.७१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

संकटासन्नता तथा जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा हुने बालीनालीको नोक्सानी मध्ये करिब ९० प्रतिशत जलवायु परिवर्तनजन्य घटनाका कारण हुने गरेको छ। यसबाट कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ९९७ मेट्रिक टन र सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा ८,९९७ मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलको कुल माग ६ लाख मेट्रिक टन रहेको छ। जसमध्ये युरिया ३ लाख ६० हजार, डिएपी २ लाख २० हजार र पोटास २० हजार मेट्रिक टन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ लाख ७० हजार ६ सय मेट्रिक टन मल विक्री वितरण भएको छ ।

सिँचाइ सुविधामा विस्तार हुँदै गएको छ । २०७९ फागुनसम्म कुल सिँचाइयोग्य जमीन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८८.५ प्रतिशत र कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टर मध्ये ५९.० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म थप १,६४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत

नेपालको कुल भू-भागको ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र गरी ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र ०.२ हेक्टर रहेको छ । हालसम्म वन संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत १ लाख ९४ हजार १ सय ५६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भएको छ ।

२०८० फागुनसम्म डाक्टर, नर्स समेत गरी १ लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवद्ध छन् । यस अवधिमा मुलकभर २ सय १५ अस्पताल सहित कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या ७ हजार ८ सय ५८ पुगेको छ।
कानून तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा सुधार भएको छ । महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । एक तिहाइ महिलाले सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन्। पुरूषको तुलनामा महिलाको श्रम सहभागिता दर न्यून रहेको छ ।

सरकारी सेवामा महिला कर्मचारीको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । २०६५ असारसम्म निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता १२.० प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनसम्म २८.५ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता रहेको छ। यस सेवामा कार्यरतमध्ये ४९.७ प्रतिशत महिला रहेका छन् । साथै, संवैधानिक पदाधिकारी तर्फ महिलाको सहभागिता ८.५ प्रतिशत रहेको छ ।

२०२४ अप्रिल १ मा अफ्रिकी मुलुक टोङ्गासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई द्विपक्षी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको सङ्ख्या १८२ पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्ष १४ लाख ३५ हजार ६ सय ९९ थान विद्युतीय राहदानी जारी भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ९ लाख ८० हजार ६ सय ४१ थान विद्युतीय राहदानी जारी भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको दिगो विकास प्रगतिको अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त अध्ययनमा समाविष्ट १६६ मुलुकमध्ये नेपाल ६६.५ प्रतिशत अङ्क सहित ९९औं स्थानमा रहेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि सकारात्मक छ । सन् २०२२ को लक्ष्यको तुलनामा औसत उपलब्धि ५८.० प्रतिशत र सन् २०३० सम्मको लक्ष्यको तुलनामा औसत उपलब्धि ४१.४ प्रतिशत हासिल भएको छ । हालसम्मको प्रगतिको आधारमा सन् २०३० मा लक्ष्यको ६०.० प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुने अनुमान छ ।

समष्टिगत आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको छ । लगानीमा सामान्य वृद्धि भई अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ । समग्र मूल्यस्तर वाञ्छित सीमाभित्र रहेको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन सुधार हुन नसक्दा सार्वजनिक ऋण माथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ । लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

डिजिटल बैंकिङको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नीतिगत व्याजदर, निक्षेप र कर्जाको व्याजदर घट्दै गएकोले लगानीको वातावरण थप अनुकूल बन्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको छ। निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा प्रवाहमा सामान्य वृद्धि भएको छ । पुँजी बजार क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ।

वस्तु पैठारीमा आएको कमीको कारण व्यापार घाटामा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेकोले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उच्च बचतमा रहेको छ । फलस्वरूप, विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। पर्यटन आगमन कोभिड – पूर्वकै अवस्थामा पुगेको छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएसँगै भारतसँगको विद्युत निकासी बढेको छ । औसत आयू बढेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र औसत प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर भन्दा न्यून रहेकोले भविष्यमा जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्ने तर्फ जनसङ्ख्या नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आगामी आर्थिक परिदृष्य र जोखिम

आर्थिक परिदृष्य
•लगानी सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण सिर्जना भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने,

• कर्जाको व्याजदर घट्दै गएकोले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्ने,

• लगानीको वातावरण बन्दै गएको तथा पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएकोले लगानी र उपभोग बढ्न गई वस्तु पैठारीमा सामान्य वृद्धि हुने,

•पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने देखिएकोले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहिरहने र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहने ।

जोखिम
·•चालु खर्चलाई मितब्ययी बनाउँदै लगिएको भएपनि राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा वित्त घाटा बढ्न सक्ने,
विभिन्न मुलुकबीच जारी तनाव कायम रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य बढ्न गई समग्र मूल्यस्तरमा चाप पर्नसक्ने,

•जलवायु परिवर्तनजन्य घटनामा हुने वृद्धिले सरकारको आकस्मिक दायित्व बढ्ने ।