काठमाडौँ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले कोरोना बिमा अन्तर्गत दाबी नपाउने बीमितको सम्बन्धमा छानबिन गरेर बिमा कम्पनीबाटै दाबी भुक्तानी गर्न बिमा नियामकलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् बिमाशुल्क भुक्तानी गरेर पनि दाबी भुक्तानी नपाएका बिमित वा हकवालालाइ बिमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा निजी बिमा कम्पनीले बिमाशुल्क आम्दानी गर्ने गरी जारी गरिएको कोरोना बिमामा सरकारको टाउकोमा असीमित दायित्व भार तोकिनु अनुचित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
कोरोनाको बिमा गर्नका लागि मापदण्ड कोभिड १९ बिमा मापदण्ड, २०७७ जारी भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट २०७७ साउन १६ गते मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो ।
मापदण्डमा ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दाबी भुक्तानी परेको खण्डमा त्यस्तो भुक्तानी नेपाल सरकारले व्योहोर्ने उल्लेख छ । सो बिमालेख जारी गर्दा प्रिमियम रकम सम्बन्धित कम्पनीले लिने गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले दाबी भुक्तानीको असिमित भार भने सरकारलाई भिडाएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्