काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सहकारीहरूलाई तथ्याङ्कगत रूपमा व्यवस्थित गर्न सुरू गरेको कोपोमिस प्रणालीमा १० हजार संस्था आवद्ध भएको छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हिजो (आइतबार) सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कोपोमिस प्रणाली लागू गरेको झण्डै १० वर्षमा १० हजार ५४४ संस्था आवद्ध भएको छन् । यस बिचमा सरकारले कोमोमिसका लागि ४ करोड ६३ लाख खर्च गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए नियमावली प्रारम्भ भएको १ वर्षभित्र आवद्ध भइसक्नु पर्ने ब्यवस्था छ ।
त्यसैगरी सोभन्दा घटी बचत दायित्व भए ३ वर्षभित्र यस प्रणालीमा आवद्ध भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । विभागले सङ्घअन्तर्गत १४५ र प्रदेशअन्तर्गत ३१ हजार २२८ समेत गरी ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामध्ये १० हजार ५४४ ले मात्र समष्टिगत तथ्याङ्क प्रविष्टि गरेको जनाएको छ ।
यस वर्षसम्म कम्तीमा एक पटक लगइन गर्ने सहकारीको सङ्ख्या १८ हजार ३१५ रहेको र प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गरेका संस्थामध्ये अधिकांशले तथ्याङ्क पूर्ण रूपमा अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सहकारीको आबद्धताका लागि प्रत्येक वर्ष तथ्याङ्क प्रविष्टि, तालिम, अनुगमन, प्रणाली स्तरोन्नति, सपोर्ट सर्भिसमा वर्षेनी खर्च हुने गरे तापनि कोपोमिसको सार्थक कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदमा उल्लेख गरेको छ।
सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन संयन्त्र सबल बनाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न कोपोमिसको कार्यान्वयनका लागि इमेल, सर्भरको व्यवस्था, एकीकृत सूचना प्रणालीमा एपीआईमार्फत सरकारका निकायबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी अन्तरनिकाय सञ्जालीकरण र समन्वय कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्