काठमाडाैँ । महालेखा परिक्षककाे कार्यालयले किसान परिवार सूचीकरणमा ढिलाइ हुँदा विभिन्न कार्य प्रभावित भएकाे बताएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यालयकाे प्रतिवेदनले समयमा नै किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना सुरू गर्ने एंव किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेकाे छ ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्षसम्म १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण भएतापिन परिचयपत्र जारी हुन नसकेकाे महालेखाले जनाएकाे छ । कार्यालयका अनुसार किसानको वर्गाीकरण, सूचिकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्र गरी सोही आधारमा छुट,सहुलियतथ र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ मा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम किसानको पहिचान एंव वर्गाीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपल्बध गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्