सहकारी सञ्चालकहरूले यसरी गर्छन जनताको बचत दुरुपयोग

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको विभागले सहकारी सञ्चालकहरूले आयकर ऐन र सहकारी ऐनविपरीत सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको ठहर गरेको छ ।

,महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा ‍औंल्याएका बचत दुरुपयोगका केही प्रतिनिधि घटना

-मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयअर्न्तगतको एक सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटीभले आय वर्ष २०७५/७६ मा उद्देश्य विपरीत रू. २० करोड ३ लाख २९ हजारको जग्गा खरिद र रू.७ करोड ५७ लाख ९० हजारको अस्पताल भवन निर्माण गरेको देखिन्छ । उक्त सहकारीले हालसम्म जगेडा तथा कोषबाट भवन निर्माणमा रू.७ करोड ५७ लाख ९० हजार र स्थिर सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोषबाट रू.३० करोड ७१ लाख ७४ हजार जग्गामा लगानी गरेको छ । मुनाफा रकमबाट कोषमा रकम सार्नुपर्नेमा बचत रकमबाट उक्त कोषहरूमा रकम स्थानान्तरण गरेकोले उक्त कार्य सहकारी ऐनको दफा ६७ देखि ७१ तथा नियमावलीको नियम २७ विपरीत रहेको देखिन्छ। अतः सहकारी संस्थाको उद्देश्य विपरीतको कार्यमा बचतकर्ताको बचत स्थानान्तरण गरेकोले न्यूनतम ब्याजदर १४.१६ प्रतिशतका दरले हुने ब्याज रू. २ करोड ८३ लाख ६६ हजारलाई आयमा समावेश गरी सोको १० प्रतिशत आयकर रू.२८ लाख ३६ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ।

-आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमक अन्तर्गतको एक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आय वर्ष २०७८/७९ मा उद्देश्य विपरीतको जग्गा खरिदमा रू. २१ करोड ५९ लाख ८२ हजार लगानी गरेको देखिन्छ। उक्त लगानीबाट यस आय वर्षमा कुनै प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन। अतः यस वर्षको औसत ब्याजदर १६ प्रतिशतले हुने ब्याज रू. ३ करोड ४५ लाख ५७ हजारको न्यून आय लेखाङ्कन गरेको रकम आयमा समावेश गरी ५ प्रतिशतले हुने आयकर रू. १७ लाख २८ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

-मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अर्न्तगतको एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आय वर्ष २०७५/७६ मा सहकारी ऐनको व्यवस्था विपरीत रू.७ करोड ४२ लाखको जग्गा खरिद गरी सहकारीको बचतलाई अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ। यस वर्ष भवन लगायतका संरचना निर्माण गरेको समेत देखिएन। उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको नदेखिएकोले औसत ब्याज दर १८.२९ प्रतिशतले हुने रू. १ करोड ३५ लाख ७१ हजार ब्याज आयमा समावेश गरी सो को १० प्रतिशत आयकर रू.१३ लाख ५७ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क र ब्याज समेत छानबिन कर निर्धारण गर्नुपर्दछ।

-मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अर्न्तगतको एक सहकारीले आय वर्ष २०७५/७६ मा एक ऊर्जा कम्पनी र इन्भेष्मेन्ट कम्पनीलाई रू.७ करोड पेस्की दिएको दिएको देखियो । करदाताले बचतकर्ताबाट बचत सङ्कलन गरी सोमा ब्याजसमेत भुक्तानी गरेको रकम बिना प्रतिफल पेस्की दिई ब्याज खर्च कट्टी लिन मिल्ने देखिँदैन। करदाताले सहकारी उद्देश्य बाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गरेको कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर १४ प्रतिशतले हुने ब्याज रू. १ करोड ६ लाख २१ हजारलाई आयमा समावेश गरी सोको १० प्रतिशत कर रू. १० लाख ६२ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ।