बजेटः ऋणैऋणको दलदलमा कमजोर विकास

सरकारले विभिन्न आशंकाहरूका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (२०२४/२५) को बजेट संसदमा पेश गरेको छ। बजेटका विभिन्न आयामबारे चर्चा गर्नपूर्व कुन परिवेशमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट बन्यो भन्ने पक्षमा पहिले छलफल गरौं।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादकको मूल्यमा ३.९ प्रतिशत मात्र हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। अझ वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ। औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर संकुचित छ। निर्माण क्षेत्र खुम्चिएको छ। उपभोक्ता मागमा कमी आउनु, कर्जाको विस्तार न्यून हुनु, उत्पादनमूलक क्षेत्र न्यून क्षमतामा सञ्‍चालन हुनु र वस्तुको आयातमा कमी आउनु लगायतका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्।

सारमा- समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कमा देखाइएजस्तो अर्थतन्त्र यथावस्थामा छैन। आर्थिक सङ्कट छ भनेर स्वीकार गर्दागर्दै पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन साहसिक कार्यक्रमहरू अघि बढाउनबाट चुकेका छन्। विशेषगरि यसबेला लघु साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायलाई पुनर्बहाल गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका र तल्लोमध्यम वर्गमा रहेका ४१ प्रतिशत नागरिकहरूको आर्थिक जीवनमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट बजेट आउनु पर्थ्यो। यो वर्गलाई राहत दिन आयकर नलाग्ने सीमा बढाउनु पर्थ्यो तर अर्थमन्त्री पुनले सामान्य अवस्थासरहको बजेट ल्याएका छन्।

यदि अर्थतन्त्र सामान्य लयमा हुन्थ्यो भने यो बजेट केही हदसम्म लचकदार नै मान्न सकिन्थ्यो। कारण चालू वर्ष विनियोजनको भन्दा चालू खर्च १ अर्ब रुपैयाँले घटाएर सरकारको सालबसाली खर्च घटाउँदैछ है भनेर संकेत दिन खोजिएको छ। सत्ताधारी सांसदहरूकै व्यापक दबाबका बाबजुद सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गरिने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको पैसा बढाइए। लोकप्रियतामुखी योजनाहरूको दबाबमा रहेका अर्थमन्त्रीले न सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हेरफेर गरे न त कर्मचारीहरूको तलबभत्ता बढाउने निर्णय नै लिए।

यथार्थ के हो बजेटको आकार बढ्दा चालू खर्च पनि बढिरहेको हुन्छ। चालू खर्च भनेको सरकारको सालबसाली वा प्रशासनिक तहमा हुने खर्च नै हो भलै यसमा प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरूमा जाने बजेट पनि समावेश हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो बजेट बनाउँदा त्यो रकमलाई पनि चालू पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था भनेर छुट्याउँछन्।

विगत तीन वर्षको सरकारी खर्चको विश्लेषण गर्दा यथार्थ चालू खर्च आव २०७७/७८ मा रु ८ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा रु ९ खर्ब ५४ अर्ब र आव २०७९/८० मा रु ९ खर्ब ९१ अर्ब पुग्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १० खर्ब ६७  अर्ब पुग्ने अनुमान छ।

यसैगरी पुँजीगत खर्च आव २०७७/७८ मा रु २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा रु १ खर्ब १६ अर्बमा झर्‍यो भने आव २०७९/८० मा रु २ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु २ खर्ब १५  अर्ब रहने अनुमान छ।

कुल पुँजीगत खर्चको ४५ देखि ५५ प्रतिशतको हाराहारीमात्र पुँजीगत निर्माणमा जान्छ । यस्तो निर्माण कार्यमा ‍औसत ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रतिशत कमिसन पीसीका रुपमा बाँडिने गरेको टक्सार म्यागजिनले खुलासा गरिसकेको छ। फेरि बजेट खर्च देखाउन अधिकांश पुँजीगत खर्च असार मसान्तमा हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत असार मसान्तमा खर्च गरियो। जसमध्ये असार अन्तिम हप्तामा कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम खर्च गरियो । जुन बजेट फ्रिज नहोस भनेर प्रगति देखाउन गरिएको खर्च हो ।

यसले के देखाउँछ भने विकासमा जाने वास्तविक खर्च या त स्थिर छ या घट्दो क्रममा छ। ठिकविपरीत चालू खर्च भने बढ्ने क्रममा छ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति हो। जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि प्रशासनिक खर्च भने सुरु विनियोजनको ८५/९० प्रतिशतसम्म हुने र विकासतर्फ विनियोजित बजेट भने ६५-७० प्रतिशतमात्र रहनुले हाम्रो प्राथमिकता र विकास प्रयास कहाँ गएर अड्किएको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

स्रोत सुनिश्चिताबिनाको बजेट

विगत केही वर्षयता ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा त्यसका लागि कहाँबाट स्रोत जुटाउने भन्ने आधारभूत पक्षलाई नै बेवास्ता गरिँदै आइएको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हिम्मत गरेर यस्ता स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको बजेट कटौती गर्ने नीति लिएका थिए। त्यसयता कुनै अर्थमन्त्रीले त्यस्तो हिम्मत गर्न सकेको देखिएन।

विगत तीन वर्षको वास्तविक राजस्व असुली स्थिति हेरौं। आव २०७७/७८ मा रु ८ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएकोमा आव २०७८/७९ मा रु ९ खर्ब ८९ अर्बमा राजस्व असुल भयो भने आव २०७९/८० मा रु ८ खर्ब ३४ अर्ब पुग्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब रहने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि जेठ १४ गतेसम्म केवल ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको आधारमा यो वर्ष करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ। यसको अर्थ सरकारको राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण नपुग्ने अवस्था छ।

यिनै परिप्रेक्षमा अर्थमन्त्री पुनले रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट ल्याएका हुन्। यो बजेट कार्यान्वयका लागि राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य छ भने वैदेशिक अनुदान रु. ५२ अर्ब ३३ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कुल रु. ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडको घाटा पूर्ति गर्न रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने र वैदेशिक रु. ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट लिने सरकारको योजना छ । आन्तरिक ऋण जीडीपीको ५‍.७८ प्रतिशत हो भने चालू वर्ष उठेको राजस्वको २६ प्रतिशत हो ।

सरकारले प्रस्तावित खर्च जुटाउन आन्तरिक र बाह्य ऋणमा धेरै निर्भर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा आन्तरिक ऋणको अनुमान ७२.७७ प्रतिशतले बढेको छ भने विदेशी ऋणको अनुमान ४९.६६ प्रतिशतले बढेको छ। उधारोमा यो निर्भरताले सार्वजनिक वित्तको दिगोपन र ऋण संकटको सम्भावित जोखिमको बारेमा चिन्ता बढाउँछ। चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा राजस्व सङ्कलन ०.५६ प्रतिशत मात्रै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएकाले वित्तीय घाटा फराकिलो हुने देखिएको छ।

सरकारले उठाउने कुल राजस्वको ९० प्रतिशत चालू खर्चमै खर्चिने योजना रहेको देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चालू खर्चतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब  ६६ करोड विनियोजित छ । चालू खर्चमध्ये प्रदेश र पालिकालाई ४ खर्ब ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पुँजीगत खर्चका लागि रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब  २८ करोडभन्दा कम हो। बुझ्नु पर्ने तथ्य वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको सबै रकम ऋण नै लिने होइन। सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिने लगानी पनि यही बजेटबाट व्यवस्थापन हुन्छ।

वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि मात्र २ खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ गरि साँवाब्याज भुक्तानीका लागि मात्र ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ।

राजस्वबाट उठेकोमध्ये ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्चमा जाने र ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागिसमेत ऋण लिने सरकारको तयारी रहेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा स्रोतको सुनिश्चितता नगरिकनै बजेटको अङ्क बढाइएको पुष्टि हुन्छ।

आर्थिक सुधारका प्राथमिकता

यद्यपि बजेटले केही ठोस महत्वका कार्यक्रम पनि अघि सारेको देखिन्छ। बजेटले वृद्धिका मुख्य चालकहरूको पहिचान गरी एकीकृत आर्थिक करिडोरको विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको जग निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ चरणको प्रस्ताव गरेको छ। बजेटले प्रमुख क्षेत्र र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित गरेको प्रशंसनीय भए पनि वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न भने बजेट चुकेको छ।

यसैगरी कृषि, उर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरूका लागि न्यून विनियोजनले यी क्षेत्रहरूले सामना गरिरहेका दबाबपूर्ण समस्याहरूलाई सरकारले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको देखाउँछ।

करका दरमा हेरफेर

यतिबेला उठेका तीन मुद्दा छन्- इलेक्ट्रिलक भेहिकल इभीमा कर लगाइएको, दोस्रो स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको  कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्त: शुल्क घटाइएको र तेस्रो व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था। यी प्रावधानहरू कसको हितमा ल्याइयो भनेर यतिबेला प्रश्न उठाइएको छ।