मनसुनबाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान


काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०८१ मा मनसुनबाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ ।

प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८१ मा मनसुनबाट १८ लाख १ हजार जनसंख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो । वैज्ञानिक विधिबाट विश्लेषण गरी प्रभावित हुनसक्ने जनसंख्या आंकलन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मनसुनजन्य विपद्बाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनसक्ने ८३ हजार घर परिवार र मनसुनजन्य विपद्मा उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने १८ हजार घरपरिवार हुने अनुमान गरेको हो । २०८१ मा सरदरभन्दा ३५ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशत भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको अनुमान छ ।

वि.सं. २०७० देखि २०८० सम्म मनसुनजन्य विपद्को घटना र क्षति ८ हजार ४४१ भएको छ । जसमा घटनाहरु बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका घटना हुन् । जसबाट ३ हजार ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७९१ जना वेपत्ता र ४ हजार १७६ जना घाइते भएका थिए । प्रभावित परिवार ८५ हजार ६४६ रहेको छ ।

यो १० वर्षमा १६ हजार ५४ घर पूर्ण क्षती भएको छ भने ४६ हजार ६९ आंशिक क्षती भएको छ ।

विपद् कोषहरुमा ६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहयता कोष, विपद् व्यवस्थापन कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा गरेर ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ८४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

७७ ओटै जिल्लाको जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र ४४० ओटा स्थानीय तहको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिममा २ अर्ब १ करोढ रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा सबैभन्दा बढी मौज्दात गण्डकी प्रदेशको र सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशको रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ र कोशी प्रदेशमा ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, मधेश प्रदेशमा ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र सुदूपश्चिम प्रदेशममा १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।