बजेट निर्माणः कहाँ चुक्यौं हामी?

डा. स्वर्णिम वाग्ले
नेपालमा बजेट निर्माणका कुरा गर्दा २०४८ सालदेखि हामीले करिब ३२-३३ वटा बजेट हेरिसकेका छौँ । मूलत चार वटा प्रारूप देखिने रहेछ । एउटा २०४८ देखि २०५२ सम्मको अवधि । यस अवधिमा पहिलो तीन/चार वटा बजेट महेश आर्चायले ल्याउनुभयो । जसले मुलुकको आर्थिक सुधारका जगहरु राखेको थियो ।

त्यस्तै २०५२ सालको बजेट नेकपा एमालेका भारतमोहन अधिकारीले ल्याउनु भएको थियो । जुन वर्षको बजेटले सामाजिक सुरक्षाको बिउ रोपेको थियो ।

बहुदल आएपछिका यी तीन चार वटा बजेटहरू सम्झिन लायकका छन् र तिनीहरुको आकार हेर्दा हामीले अर्थतन्त्रको आकार (जसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जिडिपीको अनुपातबाट मापन गरिन्छ) को अनुपातमा केबल १७ देखि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने प्रक्षेपण गर्ने रहेछौँ र त्यसको १ देखि २ प्रतिशत विन्दुले कम रहने गरि वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने रहेछौँ भन्ने पुष्टि पनि भएको छ ।

त्योबेला अर्थतन्त्रका धेरै थिति बिग्रिइ सकेका थिएन र हामी पनि सुरुवातको क्षणमा नै थियौँ । दोस्रो कालखण्ड २०५२ देखि २०६४ सम्म, चरम संसदीय विचलन र अस्थिरता सँगसँगै शसस्त्र द्वन्द्वको अवधि होे । त्यतिबेलामा मूलतः मुलुकले थेग्ने वा धान्ने किसिमको पराम्परागत र सही तरिकाको बजेट आएको देखिन्छ । त्यो बेला आकल-झुकल आर्थिक सुधारका प्रयास नभएका होइनन्, भए का हुन तर दिगो रूपमा भने हुन सकेनन् । त्यो समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्ता विषयमा अघिल्लो पुस्ताको बजेटमा नै टेकेर केही सुधार गर्ने पहल गर्नुभएको थियो जुन स्वागतयोग्य पनि थियो ।

तेस्रो कालखण्ड माओवादी शान्ति प्रकियामा आएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले बनाउनु भएको २०६५ को बजेटदेखि खिलराज रेग्मीले चलाउनु भएको पूर्वकर्मचारीको सरकार विसं २०७० सम्मलाई तेस्रो चरण मानिन्छ । त्यो हेर्दा हामी जिडिपीको १७ देखि १८ प्रतिशतबाट सुरु गदै अस्थिरता र सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा २० देखि २१ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै बाबुराम भट्टराईको पालामा राजस्वमा ठूलो फड्को मारेर जिडिपीको २४–२५ प्रतिशत जति खर्च गर्ने अवस्थामा थियौँ । उहाँले बजेट तर्जुमा गर्दा जिडिपीको २५ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याउनु भएकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको वास्तविक खर्च एक दुई वर्षपछि हिसाब राफसाफ गरेपछि २२ देखि २३ प्रतिशतको वास्तविक खर्च हुन पुगेको देखिएको छ ।

यही गतिमा अघि बढ्दै जाँदो विसं २०७१ देखि हामी जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि मागिरहेका छौँ । यसरी हेर्दा बहुदलीय व्यवस्थाको आरम्भकालमा १७ देखि १८ हुँदै २० प्रतिशतको हाराहारी, पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यसबेला करिब २५देखि २६ प्रतिशतको हाराहारी र भूकम्पपछि जिडिपीको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म पुगेको, चारवटा चरण हामीले स्पष्ट रुपमा देख्न सक्छौँ ।

त्यस्तै २०४८ सालमा जम्मा २६ अर्बको बजेट आएको थियो । त्योबेला १२ अर्बको राजस्वको आँकलन गर्दा करिब ४० प्रतिशत प्रतिशत राजस्वले धान्ने तथा अरु वैदेशिक अनुदान र ऋण थियो ।आन्तरिक ऋण जिडिपीको ३ प्रतिशत रहेको थियो जुन एकदमै कम थियो । त्यसपछि विस्तारै विस्तारै बढ्दै गएर हामी सन् २००८ को बजेटमा दुई खर्ब ३५ अर्ब जतिको बजेट र जिडिपिको झन्डै १० खर्ब ९८अर्बको अवस्था थियो भने समग्र बजेट २५ प्रतिशतको अनुपातमा हामी थियौँ ।

पछिल्लो समयमा भूकम्पले हामीलाई ठ्याक्कै माथि अर्को तहमा लगेकै हो र त्यसलाई हामीले अवतरण गराउन सकेका छैनौँ । त्यसपछि बिचमा केही प्रतिकूलताहरू आए । संघीयता थपियो र केन्द्रले धेरै जिम्मेवारी तल लगेको भए, त्यो बराबार हुने थियो तर केन्द्रले पनि ओगेट्यो, तल पनि दिनु पर्‍यो ।

यसपालि राजस्व र अनुदान बाँडफाँड गरेर ५ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ तल दिने भनिएको छ जुन आफैँमा ठूलो रकम पनि हो । तर त्यो पठाएको रकम खर्च नहोला यद्यपि विनियोजन गर्न पर्ने अवस्थामा हामी छौँ । यसरी हेर्दा जिडिपिको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्मको बजेट बनाउन थाल्यौं । कस्तो मान्यता बस्न थाल्यो भने जे फुक्दिए पनि हुन्छ । खर्च त हुँदैन हामीलाई थाहा छँदैछ भन्ने भयो जसले बजेटको यथार्थ, विश्वसनियता र कार्यान्वयन क्षमतामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा हेर्दा अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लामो सयमपछि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सही अनुपातको बनाउने प्रयास गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपित जिडिपी वृद्धिदर ६ प्रतिशतको आँकलन गर्नुभएको छ । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत राख्दा नामांकित वृद्धिदर (नोमिनल ग्रोथ) अहिलेको ५७ खर्बबाट ६२ देखि ६३ खर्बको अनुमान गर्दा ३० प्रतिशतभन्दा कममा यो आएको छ ।

त्यसैले यो पाँचौ चरणको सुरुवात होस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ । यो अवतरणको चरणमा हामी जानु पर्ने भयो जुन महत्त्वपूर्ण पनि छ । हाल जिडिपिको २७ देखि २८ प्रतिशत बराबरको बजेट घोषणा गरिएको, यसमा २ प्रतिशतजति कार्यान्वयनजन्य समस्यामा मान्दा जिडिपीको २५ देखि २६ प्रतिशतको बजेट कार्यान्वयनमा भयो भने त्यो धान्न सकिने जस्तो मलाई लाग्छ ।

विगत ३२ वर्षको आँकडा केलाउने भने यो हामी कु्न अवस्थामा छौँ भन्ने कुराको निष्कर्षमा आउँछ । त्यस्तै यो तीनवटा कुरामध्ये जसमा विश्वानियता र क्षमतामा ह्रास आएको छ त्यसलाई सच्याउनतिर लाग्नु पर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । त्यस्तै चालु खर्चको अंश ह्वात्तै बढेको छ । त्यसलाई घटाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो वर्ष मात्रै सामजिक सुरक्षा १४५ अर्ब खर्च गर्दैछौँ भने विदेशी ऋण र स्वदेशी ऋणमा लिएको ब्याजमा मात्रै १०१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ । पुँजीगत र चालु खर्च १ः४ को अनुपातमा रहेको छ । जसलाई बाँधेर एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ ।

संसदमा हामीले १८ खर्बको बजेट आयो कि १७५१ अर्बको हो कि २२ खर्ब ल्याउने हो कि भनेर अनुपातको कुरा गर्दा हामी ‘न्युमोरेटर’ र ‘डिनोमेनेटर’ ( भाग गरेर प्राप्त हुने अंक र भाजक) लाई टुक्र्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सधैँ ‘न्युमोरेटर’मा केन्द्रित भएका छौँ खास ध्यान दिनुपर्ने ‘डिनोमेनेटर’मा हो । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भए १८, १९, २२ खर्ब ल्याउने कि भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । जस्तो कि डा. बाबुराम भट्टराईको सन २००८ को बजेट आउँदा जिडिपि १० खर्ब टेकेको रहेछ । वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर (रियल इकोनोमिक ग्रोथ) ६–७ प्रतिशतको र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत कायम भइ १४ प्रतिशत नामांकित वृद्धिदर (नोमिनल ग्रोथ) हासिल गर्न सकेको भए पाँच–पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुँदै जाने थियो ।

सन् २०१३ मा २० खर्ब पुग्थ्यो, सन् २०१८ मा ४० खर्ब, सन् २०२३/२४ आउँदा ८० खर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रको कुरा गरेका हुन्थ्यौँ । आज ८० खर्बको अर्थतन्त्र भएको भए यो १८ खर्बको बजेटमा लुछाचुडी भएको देख्न पर्ने थिएन। त्यसैले मूल कुरा भाग गरेर प्राप्त हुने अंक (न्युमोरेटर) भन्दा पनि भाजक (डिनोमेनेटर) अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो १७–१८ खर्बको बजेट होइन कि अब आउने वर्षहरुमा ५७ देखि ६० खर्बको अर्थतन्त्रको आकार बढाउनतिर गयौँ भने बजेटमा के समेटियो, के समेटिएन भनेर भन्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन ।

यसरी हेर्दा विश्वसनियता र क्षमता बढाउने, चालु खर्च घटाउने र अर्थतन्त्रको आकार नै बढाउने यो तीन वटा निष्कर्षलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । कार्यान्वयनका कुरा गर्दा ५२ वर्षअघि एरन वाल्डस्कीले ‘व्हाइ प्लानिङ् फेल्ड इन नेपाल’ भन्ने पुस्तकमा वर्णन गरेका पाँच वटा कुराहरू आज पनि सान्दर्भिक छन् । यसका साथै कार्थिक मुरलीधरनको शोधमा आधारित भइ अब ‘मिसन मोर’मा जानै पर्छ ।

यही संरचना र यही प्रशासनतन्त्रले पनि ‘मिसन मोर’मा केन्द्रित भइ काम गर्ने हो भने गर्नसक्छ । निर्वाचन, कोभिडको खोप व्यवस्थापन, प्रारम्भिक विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू, कुम्भ मेला, जीट्वेन्टी, सार्क सम्मेलन लगायतका गतिविधिहरूमा यस्तो प्रभावकारिता देखिएको पनि हो । तर, सीमितताहरू भने बुझ्नु जरुरी छ । विगत एक दशक वा डेढ दशकयता सबैभन्दा अनुकूल बजेट कसले ल्याउन सक्यो होला भनेर हेर्दा युवराज खतिवडाले त्यो अवसर पाउनुभएको रहेछ ।

दुई तिहाई सासंद संख्या भएको अवस्था, कर्मचारीतन्त्रलाई पनि त्यसरी नै सोझ्याउने सक्ने अवस्था, लगायत सबै कुरा अनुकूल हुँदा पनि सन् २०१८ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याउनु भयो । तर दुई वर्षपछि हेर्दा त जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको रहेछ । सापेक्षित हिसाबले नेपालको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा अनुकूल समयमा ल्याइएको बजेट पनि ११ सय १० अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्न सक्नुभएन । यसबाट पनि हामी केही पाठ सिक्न सक्छौं । त्यो के हो भने हामीले जिडिपीको २७–२८ प्रतिशतभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु नै हुँदैन । बल गरेर जिडिपीको ३५–३८ प्रतिशतसम्मको बजेट पनि ल्यायौं, यो जान्दाजान्दै कि यो खर्च हुने वाला पनि छैन । त्यसले हामीले विश्वसनीयता र क्षमतामै प्रहार गर्‍यो ।

त्यसैले मिसन मोडमा काम गर्न सक्यौ भने मुलकले सेवा प्रवाह र उपलब्धी हासिल गर्न सक्ला । त्यही किसिमको ऐन, कानुन, तलब,सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । तर, दैनिक सेवा प्रवाहमा राज्य गैरजिम्मेवार भइरहेको छ, दिनुपर्ने सेवा दिँदैन । हामीले एकतर्फी रुपमा गाली गछौँ तर राम्रो पक्षबाट शिक्षा लिएर यता ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने तर्फ सोच्न सकेका छैनौँ ।
अहिलेको बजेटले नेपालका पाँच क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको छ, जसमा डिजिटलाइजेसन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगीकरण, औद्योगिक करिडोर, उच्च मूल्य श्रृङ्खलाका कृषिजस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

जुन स्वगतयोग्य कुरा पनि हो र त्यसले मिसन मोडको छनक पनि देखाएको छ । जसमा लक्ष्यहरू स्पष्ट छन् । नतिजाको मापन कसरी गर्ने भन्ने लेखिएको र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त्यहाँ समयसीमा तोकिएको छ । यी तीन वटा आधारभूत कुरालाई सम्बोधन ग¥यौं भने अलि सहज हुने देखिन्छ ।

(२०८१ असार २ गते संसदमा गरिएको सम्बोधनमा आधारित)