अपाङ्गता मामिला हेर्ने कुन निकाय हो, सरकार?

हालै सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण चौथोको नतिजा अनुसार देशको ८.१% जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गताको अवस्था विद्यमान रहेको देखाएको छ। यो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको२.२ प्रतिशत भन्दा निकै उच्च अङ्क हो भने अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले भन्दै आएको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसारको कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत हाराहारीमा नेपाल जस्ता विकसिल देशहरूमा अपाङ्गताको अवस्था विद्यमान रहेको भनिने विवरणहरूको नजिक रहेको पाइन्छ।

यसका साथै राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य तथा जनसाङ्खिक सर्वेक्षण-२०२२ले देखाएको ६.७ प्रतिशतको उच्च रहेको हुनाले नेपालमा अपाङ्गताको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नको लागि नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले एउटा बलियो आधार प्रदान गरेको छ। यो सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा हाल वितरण गरिँदै आइएको अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि गरिएको वर्गीकरण- पहिलो साधारण अपाङ्गता, दोस्रो मध्यम अपाङ्गता, तेस्रो अति-अशक्त अपाङ्गता र चौथो पूर्ण अपाङ्गताको विवरणलाई यसले प्रष्ट पार्दछ।

यो सर्वेक्षण अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ८.१ प्रतिशतमा सामान्य अपाङ्गताको अवस्था छ भने ३.५ प्रतिशत नेपालीहरूमा मध्यम स्तरको अपाङ्गताको अवस्था छ। यस्तै १.८ प्रतिशत नेपालीहरूमा अति–अशक्त अपाङ्गताको अवस्था छ र ०.५% जनसंख्यामा पूर्ण अपाङ्गताको अवस्था छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा राष्ट्रिय जनगणना गरिँदा गरिने प्रश्नावलीहरूले अति–अशक्त अपाङ्गता र पूर्ण अपाङ्गताका अवस्थालाई मात्र समेट्न सकेको हो कि भन्ने देखिएको छ ।

अति असक्त अपाङ्गता र पूर्ण अपाङ्गता जोडेर आउने कुल अनुपात बराबरी नै जनगणनामा अपाङ्गताको अवस्था देखिएको र नेपाल जीवनस्तरमापन सर्वेक्षणको विवरणले साधारण अपाङ्गता समेतको विवरणलाई समेटेको हुनाले अबको अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्य तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण यसै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने पंक्तिकारको मान्यता रहेको छ। किनभने जनगणना गरिँदा सामान्य अपाङ्गताका विषयलाई प्रायःजस्तो लुकाउने गरिएको वा त्यस बारेमा उल्लेख नै नहुने गरेको पाइएको छ। सामान्य अपाङ्गता शरीरको कुनै पनि एउटा अङ्गमा केही कठिनाइको अवस्था हो भनेर जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले परिभाषित गरेको छ। अब यो तथ्याङ्कलाई लैङ्गिक, प्रादेशिक तथा गरिब र धनीको अवस्थाबाट विश्लेषण गरेर हेरौं।

यस विश्लेषणका लागि सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रकार-१ उपत्यकामा आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रकार-२, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रकार ३ र पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रकार-४ भनिएको छ। जसलाई प्रकार-१ अपाङ्गता (केही कठिनाई),  प्रकार-२ अपाङ्गता (कम्तिमा दुई किसिममा केही कठिनाइ भएका वा धेरै कठिनाइ भएको एउटा वर्ग), प्रकार–३  अपाङ्गता (एउटा वर्गमा निकै गाह्रो) र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) भनेर परिभाषित गरिएको छ।

अपाङ्गताको लैङ्गिक अनुपात

यो सर्वेक्षणअनुसार देशभरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लैङ्गिक अनुपातको विश्लेषण गर्दा ७.९२ प्रतिशत पुरुषहरू र ८.१७ प्रतिशत महिलाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता विद्यमान रहेको छ ।

• पुरुष :
  • प्रकार १ : ७.९२%
  • प्रकार २ : ३.७७%
  • प्रकार ३ : १.८७%
  • प्रकार ४ : ०.५३%
• महिला :
  • प्रकार १ : ८.१७%
  • प्रकार २ : ३.३५%
  • प्रकार ३ : १.६८%
  • प्रकार ४ : ०.५३%

अपाङ्गताको प्रादेशिक अनुपात

सर्वेक्षणले नेपालका विभिन्न प्रदेशमा अपाङ्गता अवस्था पनि देखाएको छ । प्रकार-१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी रहेको प्रदेशमा कर्णाली (११.५%), त्यसपछि गण्डकी (१०.५%) र सुदूरपश्चिम (१०.२%) छन्। प्रकार-२  अपाङ्गताका गण्डकी र कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ५.१% छ भने कोसीमा सबैभन्दा कम (२.५%) रहेको छ। प्रकार-३ अपाङ्गताको अनुपात गण्डकीमा सबैभन्दा बढी (२.५) र सबैभन्दा कम कोसीमा (१.५%) छ।

सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा अपाङ्गता

सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा व्यापकता सामान्यतया उच्च छ:

• सहरी क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यका बाहेक) : प्रकार-१: ७.६%, प्रकार-२: ३.४%, प्रकार-३: १.८%, प्रकार-४: ०.६%
• ग्रामीण क्षेत्रहरू : प्रकार-१: ९.२%, प्रकार-२:४.१%, प्रकार-३: २%, प्रकार-४: ०.५%
• काठमाडौं उपत्यका सहरी : प्रकार-१: ७.१%, प्रकार-२: २.८%, प्रकार-३: १.०%, प्रकार-४: ०.१%

यो विवरणले के देखाउँछ भने देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुपात अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ। त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बसोबास उच्च छ। काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णअपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ०.१ प्रतिशत, अतिअशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू १ प्रतिशत, आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू २.८ प्रतिशत र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू  ७.१ प्रतिशत बसोबास गर्छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बसोबास बढी हुनुको मूल कारण आफ्नो गृह जिल्ला वा गृहनगरमा अपाङ्गताअनुकूल सेवा नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच कम हुनुजस्ता कारणले जीविकासँगै सेवासुविधाको प्राप्तिको लालशा पनि मुख्य कारण हो। विडम्बना राजधानी सहरमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभेद उच्च छ। उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले कुल जनसङ्ख्याको ०.१ प्रतिशत रहेका पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाईमात्र पालिकाका तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य स्वास्थ्य सुविधा दिन्छ।

गरिब र धनीहरूबीच अपाङ्गता

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेअनुसार धनीहरूको तुलनामा गरिब परिवारमा अपाङ्गताको अनुपात बढी छ। जसलाई निम्न तथ्याङ्कबाट हेरौं ।

• गरिब जनसङ्ख्यामा अपाङ्गता:  प्रकार-१: ९.१ प्रतिशत, प्रकार-२: ४.६ प्रतिशत, प्रकार-३:  २.६ प्रतिशत, प्रकार-४: ०.९ प्रतिशत  
• गैर-गरिब जनसङ्ख्या: प्रकार-१: ७.८प्रतिशत, प्रकार-२: ३.३ प्रतिशत, प्रकार-३:  १.५ प्रतिशत, प्रकार-४: ०.४ प्रतिशत  

विभिन्न वर्गहरूमा अपाङ्गता  :

• अति गरिब: जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब वर्गमा अपाङ्गताको उच्चतम अवस्था देखिएको छ। यस वर्गमा ९ प्रतिशत नागरिक प्रकार-१ अपाङ्गता (केही कठिनाई) को अवस्थामा छन्। प्रकार-२ अपाङ्गता (कम्तिमा दुई किसिममा केही कठिनाइ भएका वा धेरै कठिनाइ भएको एउटा वर्ग)मा ४.६ प्रतिशत, प्रकार–३  अपाङ्गता (एउटा वर्गमा निकै गाह्रो) मा २.६ प्रतिशत र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) ०.९ प्रतिशत छन् ।
• गरिबी रेखाआसपास (दोस्रो उपभोग वर्ग): प्रकार-१ अपाङ्गता – ८.४ प्रतिशत,  प्रकार-२ अपाङ्गता–३.५ प्रतिशत,  प्रकार–३  अपाङ्गता – १.९ प्रतिशत र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) ०.६ प्रतिशत छन् ।
• तल्लो मध्यम वर्ग (तेस्रो उपभोग वर्ग): प्रकार-१ अपाङ्गता – ८.० प्रतिशत,  प्रकार-२ अपाङ्गता–३.७ प्रतिशत,  प्रकार–३  अपाङ्गता – २.० प्रतिशत र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) ०.५ प्रतिशत छन् ।
• मध्यम वर्ग ( चौथो उपभोग वर्ग): प्रकार-१ अपाङ्गता – ७.४ प्रतिशत,  प्रकार-२ अपाङ्गता–२.९ प्रतिशत,  प्रकार–३  अपाङ्गता – १.३ प्रतिशत र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) ०.३ प्रतिशत छन्।
• धनी वर्ग: प्रकार-१ अपाङ्गता – ७.४ प्रतिशत,  प्रकार-२ अपाङ्गता– ३ प्रतिशत,  प्रकार–३  अपाङ्गता – १.१ प्रतिशत र प्रकार–४ अपाङ्गता (केही गर्न नसक्ने) ०.३ प्रतिशत छन् ।

यसरी हेर्दा गरिबी र अपाङ्गता एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको देखिन्छ। जुन परिवारमा घरमूली वा मुख्य मानिसहरू पूर्ण र अतिअशक्त अपाङ्गताको अवस्थामा छन्। त्यो परिवार गरिबीमा धकेलिने जोखिम अत्यधिक रहेको हुन्छ किनकि पहिले त उनीहरू आफै कमाउन सक्दैन र परिवारका सदस्यहरू पनि उनीहरूका कारण कमाउन जाने अवस्थामा रहँदैनन् । कारण, अधिकांश समय हेरचाहमा खटिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले विश्वका थुप्रै मुलुकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कल्याण तथा हेरचाहका लागि राज्यस्तरबाटै विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । कतै अपाङ्गता लाभ(कर छुट, कर फिर्तादेखि अन्य सुविधाका प्याकेज Disability benefits) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कतै राज्यकै तर्फबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य हेरचाहसहितको प्याकेज (Universal Social security nets) को व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र कल्याणसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी (UNCRPD) मा हस्ताक्षर गर्नेदेखि लिएर संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार रक्षाका लागि व्यवस्थासँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन- २०७४ पनि जारी गरिसकेको छ। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कल्याणका नाममा विभेदकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेजस्तो गरेर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्किने प्रयास गरिरहेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हेरचाह र अन्य संविधानप्रदत्त सुविधाहरू पाउँ भनेर अपाङ्गता क्षेत्रका अभियन्ता दीपक भण्डारी अनसनमा बसेको दुई महिना हुन लाग्यो, अहँ निकम्मा सरकार सुन्दै सुन्दैन । बुझेर पनि बुझ पचाएर बसेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका कुरा, लोककल्याणका कुरा, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँचका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, सहायक सामग्रीहरू पाउने कुरा, संविधान र कानुनप्रदत्त पाउनु पर्ने सेवासुविधाका कुरा पाए/नपाएको, उनीहरूप्रति कुनै भेदभाव, विभेद, सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत गरिएका अपमानहरूविरुद्ध कानुनी संरक्षणका कुरा कुन निकायले हेरिदिने हो? कसलाई सुनाउन जाने हो? कोसँग माग्न जाने हो? कहीँ कतै कुनै निकाय, संयन्त्र वा संरचना नै छैन। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय नदेखाउनु होला। समाज कल्याण परिषदको सानो उपशाखाजस्तो अपाङ्ग कल्याण कोष नदेखाउनु होला। यी कानुनी रुपमा तोकिएका निकाय होइनन।

त्यसैले सरकारले कुनै बहाना नदेखाइकन तत्कालै अपाङ्गता मामिलासम्बन्धि उच्च अधिकार र स्रोत सम्पन्न संयन्त्र बनाउनै पर्छ, जसले देशका ८ प्रतिशत नागरिकहरूको अधिकार र कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्न सकोस्।