बसाइ-सराईको अर्थसामाजिक चक्र

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हालै ब्राजिलमा नेपालको आप्रवासन वा बसाइ सराईबारे केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखेका छन्। उनको पहिलो जोड थियो- आन्तरिक बसाइ-सराईको निरुत्साहन। उनले आफ्नो मन्तव्यमा प्रष्ट के भने भने हाम्रो देश र सहरहरूमा धेरै भूमिहीन वा घरबारविहीन मानिसहरू छैनन्। उनीहरू अन्य सहर र गाउँ विकास समितिबाट विभिन्न सेवासुविधाको खोजीमा सहर आएका हुन्।

उनको भनाइको दोस्रो पक्ष थियो-  विभिन्न गाउँ-सहर खाली गरेर राजधानी आउने क्रम बढेको छ। यस्तो आप्रवासनले मानिसलाई विस्थापित नगरि संस्कृति, भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाडपर्वलाई पनि विस्थापित गर्ने भएकाले संस्कृति,सम्पदा जोगाउन राजधानी बाहिरका सबै सहरमा अमूर्त र मूर्त सम्पदालाई जोगाउन, त्यहाँका मानिसहरू, तिनीहरूको जनसंख्या जोगाउन आवश्यक छ।

उनले जोड दिएरै अर्को कुरा पनि भने-  एक एकल सहरले सबै शक्ति सबै अर्थव्यवस्था प्राप्त गर्नु हुँदैन ताकि देशभरिका मानिसहरू एकल सहरमा आउन्। उनका मन्तव्यमा परेका नागरिकताको कुरा, गाउँमा जग्गाजमिन रहेको कुराका पक्षहरूमा धेरै टिप्पणी नगरौं। न त यस आलेखमा भूमिहीन/सुकुम्बासी वा बेघर मानिसहरूबारे नै धेरै चर्चा गरिनेछ।

हाम्रो आप्रवासनको इतिहासलाई केलाउँदा पहिलो शताब्दीमै पुग्नु पर्छ। जतिबेला लिच्छविहरू वैशालीबाट नेपालमण्डलमा आए। कला-संस्कृति ल्याए, सम्पदा ल्याए, बनाए। हुन त उनीहरूभन्दा अघि नै नेपालमा दुई सभ्यताहरू- किराँत र खस सभ्यता जिउँदै थियो। तराईमा सिम्रौनगढको सभ्यता छँदै थियो। बुद्धकालीन अस्तित्वका ऐतिहासिक प्रमाणहरू पाइसकिएको छ। सोह्रौं शताब्दीमा मल्लहरूले मैथिल ब्राह्मणहरूलाई नेपालमण्डलमा भित्र्याए, जसले भाषा सम्पदामा नयाँ आयाम थप्यो।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे चौथोअनुसार नेपालमा आन्तरिक बसाइ-सराई दर सन् २००३/४ मा ३६.४ प्रतिशत रहेकोमा  सन् २०१०/११ मा ३६.९ प्रतिशतबाट वृद्धि भइ सन् २०२२/२३ मा ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी जनसंख्या ४९.८ प्रतिशत रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा अर्थात जनसङ्ख्याको ६०.२ प्रतिशत आप्रवासीहरू छन् ।

आधुनिक नेपालको आप्रवासन इतिहास भने राजा सुरेन्द्र शाहको समयमा सुरु हुन्छ। जङ्गबहादुरले लखनउ बिद्रोह (सन् १८५७) नियन्त्रण गर्न सघाउ गरेबापत ब्रिटिस इन्डिया सरकारले सन् १८५९ मा हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर अर्थात् नयाँ मुलुक फिर्ता गर्‍यो। त्यसबेला घना जङ्गलका रुपमा रहेका ती क्षेत्रमा मानव बसोबास कम थियो। मानव बसोबास बढाउनका लागि जङ्गबहादुरले नेपालगञ्जमा बजार (मण्डी) बसाइ ठाकुर बुली, गुप्ता, रवाउद्दीन बुल्दीसहित ५२ भारतीय व्यापारी परिवारलाई अस्थायी आवास अनुमति दिए। यो नै पहिलो संस्थागत बसाइ-सराईको प्रबन्ध थियो।

अर्थशास्त्री डा. हर्क गुरुङले पहिलो विश्वयुद्धपछि नेपालीहरूको विदेश आप्रवासन सुरू भएको उल्लेख गरेका छन्। विश्वयुद्धमा भाग लिन गएका नेपालीहरूले १५ वर्ष सेवा गरिसकेपछि उनीहरुलाई भारतमै बस्न प्रोत्साहित गरियो। उनीहरू दार्जिलिङ, सिक्किम, मलाय, बर्मा लगायतका स्थानमा बसोबास गर्न थाले । सन् १९५२-५४ को जनगणनामा नेपाल बाहिर रहेका अनुपस्थित जनसङ्ख्या १ लाख ९८ हजार १२० जना थियो।  (स्रोत: रिजनल प्याटर्नस अफ माइग्रेसन इन नेपाल)

यस आलेखमा नेपालीको वैदेशिक आप्रवासन वा नेपालमा विदेशीको आप्रवासनभन्दा आन्तरिक बसाइ-सराईका विषयमा चर्चा गरिनेछ। सन् १९५२-५४ को जनगणनाअनुसार अनुपस्थित जनसङ्ख्या २ लाख १६ हजार ८५३ जना रहेकोमा देशभित्र बसाइँ-सराई गर्नेहरूको सङ्ख्या १८ हजा ७३३ जना थियो भने सन् १९८६मा अनुपस्थित जनसङ्ख्या ३ लाख ८६ हजार ८२४ जना हुँदा  देशभित्र बसाइँ-सराई गर्नेहरूको सङ्ख्या ८५ हजार ३५४ जना थियो । यस्तै सन् १९८१ को जनगणना हुँदा अनुपस्थित जनसङ्ख्या ४ लाख २ हजार ७७२ जना हुँदा आन्तरिक आप्रवासन गर्नेको सङ्ख्या १ लाख ८७ हजार ७९५ थियो ।

हालै सार्वजनिक भएका दुई सर्वेक्षणहरू जनगणना- २०७८ र नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे २०७९ का आधारमा बसाइँ-सराईको अवस्था हेरौं । हाल कुल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत आफू जन्मेको स्थानबाट अर्को स्थानमा बसाइँ सरेका देखिन्छ । कुल बसाइँ-सराईमध्ये सबैभन्दा बढी बागमतीमा ३१.५८ प्रतिशत र कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत छ । कोसीमा १८ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १५.४६मधेशमा १४ प्रतिशत, गण्डकीमा ९.६७ प्रतिशत, प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ८.२५ प्रतिशत छ ।

जनगणनाअनुसार मुलुकभित्रै हाल बसोबास गरेको स्थानमा बसाइ सरी आउनेमध्ये सोही प्रदेशबाटै बसाइ सरी आउने सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८७.४४ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ६३.८२ प्रतिशत छन् ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये बागमती प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये कोशी प्रदेशबाट १०.७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट १०.७१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशबाट ७ २१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४.२९ प्रतिशत छन् । अर्को प्रदेशबाट हाल गण्डकी प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये बागमती प्रदेशबाट ९.९३ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशबाट ८.७५ प्रतिशत रहेका छन् । अर्को प्रदेशबाट हाल लुम्बिनी प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट ११.८३ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशबाट ११.६९ प्रतिशत रहेका छन् । अर्को प्रदेशबाट हाल कर्णाली प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट ८.९२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५.१८ प्रतिशत रहेका छन् । अर्को प्रदेशबाट हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बसाइ सरी आउनेमध्ये कर्णाली प्रदेशबाट ५.५० प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३.४७ प्रतिशत रहेका छन्।

बागमती प्रदेशमा आश्रित भई बसाइ सरी आउने २३.७९ प्रतिशत, काम रोजगारीको कारण बसाइँसर्ने २३.४२ प्रतिशत र अध्ययन/तालिमको कारणमा १३.४८ प्रतिशत छन्।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वे चौथोअनुसार नेपालमा आन्तरिक बसाइ-सराई दर सन् २००३/४ मा ३६.४ प्रतिशत रहेकोमा  सन् २०१०/११ मा ३६.९ प्रतिशतबाट वृद्धि भइ सन् २०२२/२३ मा ३८.१ प्रतिशत पुगेको छ। बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी जनसंख्या ४९.८ प्रतिशत रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा अर्थात जनसङ्ख्याको ६०.२ प्रतिशत आप्रवासीहरू छन् ।  काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सहरी क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइ-सराई दर ३९.९ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २६.७ प्रतिशत छ। काठमाडौं उपत्यकाबाहेक कोसी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा आन्तरिक बसाइ-सराई दर ४७.६ प्रतिशत छ । यो बागमती प्रदेशकै सहरी बसाइ-सराई दरको हाराहारी हो ।

अब यसलाई ऐतिहासिक ट्रेन्डबाट हेरौँ । सन् १९६१ मा भएको कुल आन्तरिक बसाइ-सराईमध्ये तराई र भित्री मधेश क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ७७ प्रतिशत थियो भने करिब १४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा रहेको थियो । सन् १९७१मा तराई र भित्री मधेश क्षेत्रमा हुने बसाइँ-सराई ८२.५ प्रतिशत पुग्दा काठमाडौं उपत्यकामा ५ प्रतिशतमा झरेको थियो । सन् १९८१ को कुल आन्तरिक बसाइँ-सराईमध्ये तराई र भित्री मधेश क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ७४.४ प्रतिशत थियो भने करिब ७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा सेवासुविधाको खोजीमा पहाडबाट तराई झर्ने र अझ विशेषतः काठमाडौं उपत्यकासहितका अन्य उदाउँदा सहरहरूमा बसाइ सराई गर्ने क्रम वितेको दुई दशकयता बढेको देखिन्छ। खासगरि माओवादी सशस्त्र विद्रोह चरम शिखरमा पुगेको २०५८ सालपछि आन्तरिक विस्थापन र बसाइ सराई तीव्र भयो। यसमा असुरक्षासँगै अवसरहरूको केन्द्रीकरणले पनि विशेष भूमिका खेलेको छ। उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशले देशभरिको कुल अर्थतन्त्रको ३६.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४३४ अमेरिकी डलर हुँदा बागमतीवासीको प्रतिव्यक्ति आय २४८४ अमेरिकी डलरबराबर छ। भनिरहनु पर्दैन यसको अधिकांश हिस्सा काठमाडौं उपत्यका एक्लैले ओगट्छ । यसलाई प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता (पीपीपी) मूल्यमा हेर्दा देशभरिको प्रतिव्यक्ति आय ४९५० अमेरिकी डलर बराबर हुँदा काठमाडौंको ५८६० अमेरिकी डलबराबर छ ।

जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि काठमाडौंमै देशैभरिका ठूला र सुविधासम्पन्न अस्पताल, विद्यालय र कलेजहरू छन्। देशका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था यहीँ थुप्रिएका छन्। सबै बिमा कम्पनी यहीँ छन्। सबै गैरबैंकिङ वित्तीय निकाय यहीँ छन्। कतिसम्म भने काठमाडौं बाहिर रजिष्टर्ड कार्यालय रहेका प्रतिष्ठानहरूले यहीँ कर्पोरेट कार्यालय भनेर मुख्यालय सारेका छन्। प्रायः सबै पाँच तारे होटल यहीँ छन्। अन्य सेवामूलक प्रतिष्ठान पनि यहीँ छन्। विदेश जानु परे, यहीँ आउनु पर्छ कारण सबै म्यानपावर एजेन्सी र तीसँग सम्बन्धित अड्डा यहीँ छन्। अर्थात् काठमाडौंले सबै आर्थिक-सामाजिक अवसरहरू आफूमा खुम्च्याएर राखेकै छ। अब तेरो नागरिकता भएको जिल्लामा जा भन्नु स्वाभाविक हुँदैन। यसरी जरा खोतल्दै जाने हो भने उपत्यकाको ब्लक गणना २००८ सालअनुसार १ लाख ६ हजार ९८० वा त्यसअघिका जनगणनाअनुसारका जनसङ्ख्याभन्दा पछिका प्रवेशीहरूलाई के गर्ने भन्ने सवाल उठ्छ ।

फेरि आप्रवासन वा बसाइ-सराई नेपालले मात्र भोगेको, काठमाडौंले मात्र बेहोरेको प्रवृत्ति पनि होइन। बसाइ-सराईका विविध कारणहरू छन्, जसमध्ये पछिल्लो समयमा मरूभूमीकरण र पानीको अभाव थपिएको छ । विवाह, शिक्षा/प्रशिक्षण, काम/रोजगारी, प्राकृतिक प्रकोप, कृषि, व्यापारजस्ता यावत कारणले बसाइँ-सराई हुने गरेको छ। हिमाली क्षेत्रबाट पहाड, पहाडबाट तराई बसाइँ-सराईको परम्परागत ट्रेन्ड थियो भने ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर र सहरबाट विदेश बसाइँ-सराई हुने विश्वव्यापी नै ट्रेन्ड हो । नेपालका हकमा रेमिट्यान्सको प्रवाहले नेपालमा अन्तर प्रदेश, अन्तर पालिका बसाइ-सराईको नयाँ ट्रेन्ड थपिएको छ। यस कुरालाई कोसी प्रदेशको सहरी क्षेत्रमा भइरहेको बसाइ-सराईको नयाँ तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्दछ। कोसी प्रदेश छोटो अवधिमा अत्याधिक बसाइ-सराई झेलिरहेको प्रदेश बन्न पुगेको छ। हुन त अन्य प्रदेश विशेषत तराई/मधेशमा रहेका सहरी क्षेत्रहरूमा बसाइ-सराईको अवस्था उस्तै गतिमा छ। बसाइ-सराईलाई तान्ने र ठेल्ने (Push and Pull) विभिन्न तत्त्वहरूले असर पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सहरमा सुखसुविधा खोज्दै आउँछन्। गाउँमा जग्गाजमिन भए पनि यहाँ सुकुम्बासी/घरबासविहीन बनेर बसिरहेका छन् भन्ने कथनी पनि सही होइन।

संघीयतापछि देशभरि जुन ढङ्गले आर्थिक अवसरहरूको विकेन्द्रीकरण होला भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो भने हुन नसकेकै हो। यहाँनेर उल्लेख गर्नैपर्ने एउटा तथ्य भेटिएको छ- नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका लागि २०२० सालमै एक सिफारिस भइसकेको पाइएको छ। जसअन्तर्गत तत्कालीन गाउँ पञ्चायत नगरपञ्चायतहरूलाई कुन कुन अधिकार के कसरी विकेन्द्रित गर्ने भन्ने बुँदागत सिफारिस नै थियो ।

साँच्चै भन्नुपर्दा नेपालमा बसाइ-सराईको गतिशीलता (डाइनामिक्स)बारे हाम्रा शासक/प्रशासकहरूले बुझ्नै चाहेनन् वा बुझ्नै खोजेनन्। जसोजसो खोला बग्दछ उसैउसै बग्दै जाने नीतिले आज सहरहरू भद्रगोल भएका छन्। पाखा भित्तामा जोडेर नगरपालिका घोषणा गरिदिने अनि नगरपालिकाहरूले सहरी सेवासुविधा र पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुभन्दा कर उठाउने, बढाउने बहानामात्र खोज्ने प्रवृत्ति छ।

बसाइ-सराईले आर्थिक-सामाजिक अवसरहरू सिर्जना गर्दछ। सहरमा धनीमात्र बसाइ-सराई गरेर आउँदैनन् । गरिब र तल्लो मध्यम वर्ग पनि अवसरको खोजीमा आउँछन्। बसाइ-सराईले घुलित/मिश्रित समाज निर्माण गर्दछ। संस्कृति, सम्पदा मासिने नभई थप्दछ। किराँतलाई विस्थापित गरि लिच्छविहरू आएपछि इँटाका भवन र अन्य पूर्वाधार र लिखित ईतिहास ल्याए। लिच्छविपछि मल्लहरूले कला सम्पदा ल्याए। हिटीसहितका पानी आपूर्ति प्रणाली ल्याए।

हालैका कुरा गरौं। केही दशकअघिसम्म काठमाडौंमा छठ मनाइदैन थियो। उँधौली र उँभौली मनाइदैन थियो। माघी मनाइँदैन थियो। हालैका वर्षहरूमा यी लगायतका पर्व क्यालेन्डरमा थपिएका छन्। दशैं मान्ने परम्परा नै मिश्रित परम्परा हो। जनैपूर्णिमाका अघिल्लो दिन खाइने क्वाँटी/क्वातीदेखि घिउचाकुसम्म एक समुदायबाट अर्को समुदायमा मिश्रित परम्परा हो।

बसाइ-सराईका प्रतिप्रभावलाई बुझ्न नसक्दाका परिणति जनकपुर र लहानलाई हेरे पुग्छ। मधेस आन्दोलनको नाममा भएको समुदाय विशेष लक्षित आक्रमणले पहाडी समुदाय त्यहाँबाट लगभग विस्थापित भए। त्यसको असर ती सहरहरूको अर्थ-सामाजिक चक्रमा नै पर्‍यो । यस्ता अन्य उदाहरणहरू ब्रगेल्ती छन्।

बसाइ-सराई न निरुत्साहित गरेर घट्छ, न अन्य ‘उल्लेख गर्न अयोग्य उपायहरू’ले नै। मानिसले जहाँ राम्रो सेवासुविधा र अवसर पाउँछ, त्यहाँ बसाइ सरेर  जान्छ नै, यहाँ नभए, त्यहाँ। विगतमा राम्रा र ठूला भनेर चिनिएका थुप्रै सहर र बजारहरू यतिबेला ‘डेडसिटी’ बनेका छन्। पूर्वको धुलाबारीदेखि पश्चिमको कोइलाबाससम्म। तिनको ठाउँमा नयाँ सहर र बस्तीहरूले ओगटेका छन्, जहाँ बसाइँ-सराईको तीव्र चाप छ। जसलाई व्यवस्थित गरिनु र योजनाबद्ध तरिकाले सहरी सेवासुविधा, आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसरसँग आवद्ध तुल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ।

यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूको दूरदृष्टि, नीति, योजना, कार्ययोजना र कार्यक्रम चाहिन्छ। विश्वका अन्य मुलुकमा नवसहरीकरण र व्यवस्थित आप्रवासन (आन्तरिक र बाह्य दुवै)का लागि लिइएका रणनीतिहरूको अध्ययन गरेर हाम्रो आफ्नो विशेषताअनुकूल ढाल्नु पर्छ। हावर्ड र क्याम्ब्रिज दीक्षितहरूदेखि भारतीय प्लानिङ इन्स्टिच्युट दीक्षितहरूले बनाएका योजनाहरू हामीले हेरेकै हो। ठाडो अनुशरण काम रहेनछ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ।

त्यसैले सरकारमा बस्नेहरूले आदर्शका भाषण होइन, व्यवहारिक धरातलमा बसाइँ सराईलाई व्यवस्थित बनाउने कार्ययोजना बनाउनु र लागू गर्नुपर्छ।