काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहरका नाममा उठ्छ दुई अर्बभन्दा बढी, महानगरपालिकाले गुमायो आय

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा ३७ वटा फोहोरमैला संकलन गर्ने संस्था/फर्मले वार्षिक १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उठाए पनि महानगरपालिकाले यसको आम्दानी पाउनै नसकेको पाइएको छ। यसमा अस्पताल, मार्ट, सटर तथा सिर्जना हुने फोहोरमैलाका आधारमा अधिकतम् रु.१ लाख सम्म उठाउने गरिएको तथा वार्षिक रुपमा १ महिनाको शुल्क दशैं खर्चको रुपमा लिने गरेका छन्। यो रकमसमेत जोड्दा फोहर उठाउने कम्पनीहरूले कम्तिमा दुईदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका देखिन्छ।

कुन-कुन कम्पनीले उठाउँछन् फोहोर?

नेप्सेम्याक सेवा प्रालि, ब्लु वेस्ट टु भ्याली, वातावरण संरक्षण अभियान, गौतम सरसफाइ प्रालि, स्वच्छ वातावरण संरक्षण प्रालि, ठमेल मोबाइल क्लिनिङ सर्भिसेज प्रालि, मेट्रोसिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, सिन्धु सर्भिसेज एन्ड सप्लायर्स प्रालि, मनोहरा मल्टिप्रपोज प्रालि, परिवर्तन सेवा प्रालि, जनजागरण सेवा प्रालि, काठमाडौं सफाइ अभियान सेवा प्रालि लगायतका कम्पनीले काठमाडौं महानगरपालिका भित्र फोहोर संकलन गर्ने गरेका छन् । ती कम्पनीहरूले कम्तिमा मासिक ४०० देखि अस्पतालहरूबाट ५० हजारदेखि १ लाखसम्म, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूबाट १० हजारदेखि २५ हजारसम्म, होटल/रेष्टुँराहरूबाट ५००० देखि २५ हजारसम्म, बैंक/वित्तीय संस्थाबाट २५०० देखि ५ हजारसम्म असुल्दै आएका छन्।

महालेखा परीक्षकले महानगरले हालसम्म फोहरमैला व्यवस्थापनको शुल्क नतोकेको र अनुमति बेगर संचालित कम्पनीलाई कानुनी दायरामा नल्याएका कारण त्यस्ता संस्था/फर्महरुबाट कुनै पनि शुल्क / आम्दानी प्राप्त नगरेको उल्लेख गरेको छ । “तर, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिका लगायतका अन्य स्थानीय तहहरुले निजी क्षेत्र मार्फत् फोहोरमैला संकलनको ठेक्का व्यवस्थापन गरी संकलित शुल्कको २० देखि ४८ प्रतिशत सम्म राजस्व आम्दानी गरी रहेको देखिन्छ,” हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको आव २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार महानगरपालिकाको  वातावरण विभाग र त्यस अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्र सरसफाईको कार्य गर्न ७३३ भन्दा बढी सफाई कर्मचारी, ६२ ट्रिपर, ५ कन्टेनर लगायतका सवारी साधन भए पनि महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रका ३७ कम्पनी परिचालित गर्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम पालिका भित्रको फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको हुने र ऐनको दफा १३(१) अनुसार यस ऐन बमोजिम स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न वा गराउन नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म पालिकाबाट कसैले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको अनुमतिबेगर विभिन्न ३७ भन्दा बढी निजी कम्पनीबाट फोहरमैला संकलन/व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको उल्लेख छ।

“महानगर क्षेत्रभित्र ३७ कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ लाख ३८ हजार ९६६ घरधुरीबाट मासिक न्यूनतम् रु.४०० का दरले भवनको संरचना र फोहोर सिर्जना हुन सक्ने मात्रा अनुसार अधिकतम् रु.१ लाख सम्म सेवा शुल्क लिने गरेको देखिन्छ,” काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ती संस्था/फर्महरुले न्यूनतम् सेवा शुल्कका आधारमा पनि न्यूनतम् रु.१ अर्ब २४ करोड २६ लाख २३ हजार संकलन गरेको देखिन्छ। जसअनुसार उल्लेखित फर्महरुले संकलन गरेको न्यूनतम् रकमको अन्य महानगरपालिकाको आधारमा कम्तिमा पनि २० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२४ करोड ८५ लाख २५ हजार महानगरपालिकाले थप आय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाबाट महानगरपालिका बञ्चित भएको देखिन्छ।”