कृषि उत्थानका लागि स्थानीय तहको भूमिका

“उखु किसानले मूल्य नपाउँदा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा, दुग्ध व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा प्रहरीको व्यापक हस्तक्षेप, चितवनमा उत्पादित गोलभेडाले बजार नपाउँदा कृषकले सडकमा फालेर विरोध जनाए, काभ्रेमा किसानले दूधको मूल्य पाएनन्, जुम्लामा उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा रुखमै कुहिन थाले, पालुङ र मुडेका आलुले बजार पाएनन्, कृषकले समयमा मल पाएनन्, स्याङ्जाका किसानले भण्डार गरेको सुन्तला भण्डारमै कुहिँदा किसान मर्कामा” यस्ता समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमका मुख्य शीर्षकका रूपमा पढेको र आगामी दिनमा पनि पढ्ने अवस्था विद्यमान नै छ ।

कृषि प्रधान देशमा  यस्ता समाचार आइरहनु हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्यले प्रभावकारी नीति तथा नियम निर्माण गरि बजारीकरणमा २-३ वर्ष सम्म हस्तक्षेपकारी निर्वाह गर्न सकेमा यस्ता समाचार पढ्नु पर्ने बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य हुने थियो । वैदेशिक रोजगारको परनिर्भरता, हिमाली र पहाडी क्षेत्र बसोबासविहीन हुने अवस्था, बाँझोपनको समस्या र आम जनतामा  छाएको निराशालाई एकै पटक निर्मूल पार्नका लागि कृषि क्षेत्रको समग्र विकासले रोजगारीको व्यापक सिर्जना हुने तथा देशको समग्र अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्नेछ ।

विगत लामो समयदेखि सुन्दै र लेखिँदै आएको छ- नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । नेपालको विकासको प्रमुख आधार नै कृषि हो र समग्र अर्थतन्त्रमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा नेपालको करिब दुई तिहाई जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छन् भने यसले कुल गार्हस्थ्रय उत्पादनको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ ।

यसले के स्पष्ट पार्दछ भने नेपालको आर्थिक गतिविधिमा कृषिको आयतन कति ठूलो छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कति असर गरिरहेको छ । हाल सम्मका गतिविधिहरू हेर्दा लाग्छ कृषिलाई प्रधानता मानिएको छ तर व्यवहारगत रुपमा कृषिलाई सधैँ उपेक्षा मात्रै गरिएको छ। अपवाद बाहेक नेपालमा कृषि क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा मात्र काम भइरहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । यसले न त समग्र देशको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बनाउँछ न त जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई नै मद्दत गर्दछ। यही स्थितिमा गइराखे समृद्ध नेपाल बनाउने सपना दिवा सपना मात्र बाहेक अरु केही हुने छैन ।

नेपालको पछिल्लो आयात निर्यातको तथ्याङ्क हेर्दा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भन्दा दोब्बर आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । बजेटको हिसाबमा कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिन पछिल्ला वर्षहरुमा भइरहेको उत्साहजनक वृद्धिले केही गरौं भन्ने सोच बनाएको भएता पनि कृषिमा सोही अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न नसक्नु समग्र राज्यको कृषि नीति नै खराब रहेको हो कि समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक अर्बौं बजेट खर्च गरिने तर त्यसको प्रतिफल आशातीत छैन । यसको स्पष्ट कारण भनेको आवश्यकताको पहिचान नगरी लहडको भरमा बजेट विनियोजित गरिनु नै हो। कुनै स्वार्थ समूहलाई निश्चित लाभ प्राप्त गर्नका लागि राज्य सत्ताको दुरुपयोग हुनु नै हो। यसरी न कृषिको उत्पादकत्व बढ्छ न त कृषिमा गरिएको लगानीबाट नै उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।

लामो समयको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण जनतामा राजनीतिक चेतना व्यापक रूपमा प्रदान गरे तापनि यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो अवरोध गर्‍यो। हिमाली र पहाडी क्षेत्रबट उच्च दरमा बसाइ सरेर सहरी तथा तराई क्षेत्रमा जाने क्रम बढ्यो । सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको अर्को परिणाम तराई तथा सहरी क्षेत्रको जनघनत्व बढ्नु हो । उर्वर भूमिमा कृषिभन्दा बढी घरजग्गाको कारोबार हुनु बढ्दो जनघनत्व  नै यसको प्रमुख कारण हो । अधिकांश मानिस आफ्ना बाध्यताले थातथलो छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु असुरक्षासँगै र आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताको परिणति हो । 

पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेर पनि कृषि क्षेत्रमा रहेको नेपालको समग्र आर्थिक परनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखदायी अवस्था हो ।

मगध राज्यमा नन्द राजाले जनतालाई गरेको अन्याय र अत्याचारका कारण मौर्य राजाको सुरुवात भएको र उक्त राजा स्थिर र शक्तिशाली भएको कुरा यहाँ नेपालको सन्दर्भमा जोडिन उपयुक्त हुन्छ वर्तमान र राज्यका नेतृत्वकर्तालाई नन्द राजसँग तुलना गर्दा खासै फरक नपर्ला । राज्यको नेतृत्वकर्ताको प्रमुख कार्य भनेको देशको समग्र अर्थव्यवस्थालाई मजबुत र स्थिर बनाउने र राज्यलाई शक्तिशाली बनाउने हुनुपर्दछ, यहाँ त राज्यको अर्थव्यवस्था बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने, आफू समृद्ध, राजनीतिक दलको आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने मुख्य ध्येय देखिन्छ । जनताले मौर्य सम्राटले गरेको शासन जस्ता खोजिरहेको अवस्थामा सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरू आफैलाई मौर्य सम्राट घोषणा गर्दै बसिरहेका छन्  । जनताले तिनैको बेढंगी शासनमा दिगदारीको अवस्थामा बसिराख्नु परेको छ । 

कृषि क्षेत्रको मुख्य भण्डारको रूपमा रहेको नेपालको तराई क्षेत्र हो । यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बढ्ने जनघनत्वले कृषि क्षेत्रमा ह्रास आइरहेको छ । बढ्दो परनिर्भरता, वैदेशिक रोजगारको निर्भरता र कृषि उत्पादनले लागत मूल्य नपाउनु यसको प्रमुख कारण हव् । अहिले नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा गइसकेको छ। ७५३ पालिकाहरु आफैमा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहेका छन् ।

संघीयतामा गएको भनिएता पनि पहिले प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा रहेको सिंहदरबार र अहिले ७५३ वटा पालिकामा स्थापित त भएका छन् तर व्यवहारगत रूपमा जसरी पहिलेको केन्द्रको सिंहदरबार जस्तै भएका छन । हुन त पालिका प्रमुखहरू आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने हुन् तर व्यक्ति फेरिँदैमा प्रवृत्तिमा कुनै तात्विक फरक नहुनु संघीय नेपालको पीडादायी अवस्था बन्न पुगेको छ।

नेपालमा हाल भइरहेको कृषिको लगानी हेर्दा परम्परागत शैलीकै रुपमा उत्पादनलाई मात्रै जोड दिइरहेको छ तर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा आर्थिक भिन्नतालाई समायोजन गर्न सकिएको छैन ।

सामान्य परिवारको मानिस आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भई वैदेशिक रोजगारमा जान्छ । केही समयको वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसक्दा केही अठोटका साथ फर्किएको हुन्छ । उसलाई के लाग्दछ भने यति मेहनत गर्दा त आफ्नो देशमा गरे भने आफ्नो घर परिवारसँगै आफ्नो देशमा गर्वका साथ काम गर्न सक्छु।

पङ्तिकारका मित्र कृष्णबहादुर थापा करिब पाँच वर्षको कोरिया बसाएपछि नेपाल फर्किए । कोरियामा कृषि क्षेत्रमा नै काम गरिरहेको हुनाले त्यहाँ हुँदा नै नेपालमा आएर कृषिमा नै काम गर्ने कुरा उत्साहका साथ बताउँथे । नेपालमा आएर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा लाग्दा आफूले सहयोग सक्दो सहयोग गरेर उत्प्रेरणा दिने प्रयास गरियो । केही समयपछि उत्पादनको बजारीकरणको लागि समस्या भोग्नुपर्यो । विभिन्न निकायमा बजारीकरण प्रवर्धनका लागि पटक पटक धाएर पनि केही उपलब्धि भएन ।

उत्पादन लागत भन्दा कम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन बजारमा पठाउनुपर्ने स्थिति आयो, त्यसले गर्दा बिस्तारै आफ्नो लगानीको असुरक्षा देखेपछि ती मित्र कृषि क्षेत्रलाई नै बिटमारी पुनः वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रस्थान गरे । समग्र राज्य नै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रहँदा उत्पादित उत्पादनले लागत मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको नीति नै कमजोरी होइन त ? के अहिलेका ७५३ सिंहदरबार विगतमा जस्तै व्यक्तिगत आर्थिक विकास र स्वार्थले स्वार्थ सिद्ध गर्न मात्र स्थापना भएका हुन् त यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत कृषिमा आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको युगमा पुगिसकेको अवस्थामा नेपाल भने आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा समेत ध्यान दिन सकेको छैन । जब सम्म कृषिमा उत्पादित उपजले बजार र उपयुक्त मूल्य पाउन सक्दैन, तबसम्म कृषिबाट आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

संघीयताको उच्चतम प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न सहजीकरण गरेको अवस्थामा मात्रै नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहन सक्दछ । यसका लागि स्थानीय तहमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी सो तहमा उत्पादित उपजहरूको अभिलेख राख्ने र आवश्यक रहेको स्थानीय तहमा सोको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको खण्डमा कुन स्थानीय तहमा के उत्पादन भएको छ र कुन स्थानीय तहमा के आवश्यकता रहेको छ भन्ने सहजै थाहा हुन सक्दछ । कुनै क्षेत्रमा उत्पादित उपजले बजार नपाई बाटोमा फाल्ने तथा वस्तुभाउलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुन्छ ।

कृषि उपजको आयतमा नियन्त्रणमुखी नीति तथा लागत मूल्यलाई समर्थन गरी बजार मूल्य निर्धारण गर्न स्थानीय तथा संघ सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकेमा वर्तमान अवस्थामा रहेको आम निराशा र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न यसको अहम भूमिका रहनेछ ।

हुन त उखु तथा दुग्ध व्यवसायीले आफ्ना उत्पादनको निर्धारित लागत मुल्य प्राप्त गर्न समेत आन्दोलन गर्नु पर्ने हाम्रो देशमा सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम आउनेछ भन्नु गलत हुन पनि सक्ला तर देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थिरताको लागी कृषि क्षेत्रको उत्थानमा काम न गर्ने हो भने नेपाल समृद्रध देश हुन्छ भन्नु कोरा कल्पनाबाहेक केही हुने छैन ।