संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई गौरीबहादुर कार्कीले दिए यस्ता सुझाव

काठमाडौँ । सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषय छानबिन गर्न २०८१ जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको छ । समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । साेही अनुरुप समितिले त्यै तरिकाले काम गर्दै आएकाे छ ।

गठित कार्यदलले ४ बुँदे कार्यादेश तय गरेको थियो । कार्यक्षेत्रको बुँदाहरूमा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ । त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने, बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।

त्यसै अनुरुप समितिले विभिन्न विज्ञदेखि सहकारी अभियानकर्ताहरूलाई बोलाएर सुझावहरू संकलन गर्दै आएको छ । यहि सन्दर्भमा समितिले २०७० सालमा गठित सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गाैरी बहादुर कार्कीलाई समेत छलफलमा बोलाएर सुझावहरू मागेको थियो । कार्कीले समितिलाई सहकारीकाे समस्यादेखि समाधान उपायसम्मकाे सुझावहरू दिएकाे बताए ।

के दिए सुझाव ?
अध्यक्ष कार्कीले सहकारीहरू आफ्नो कार्यसंचालन तथा व्यवस्थापनमा स्वायत्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार र सहकारी संघहरूलाई संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणको पूर्ण अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने खालका सुझावहरू दिएको बताए ।
उनले समस्यग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम गर्नसक्ने व्यवस्थापन गराउन सक्ने अधिकारी भएको पुर्नव्यस्थापन आयोग वा संस्था गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने खालको सुझाव लिखित रूपमा बुझाएकाे बताए।

कार्कीले सहकारीको समस्यालाई सामाधान गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने जस्ता सुझाव समितिलाई दिएकाे जनाकारी दिए । उक्त सुझावमा हाल भइरहेका अधिकृत सहित सय जना अनुगमन अधिकृतहरूलाई स्तरीय तालिम प्रदान गर्न राष्ट्रबैंकको सहयोग लिने र ५० करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण तीन वर्षसम्म राष्ट्रबैंकबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयहरू समेटेन् आग्रह गरेकाे बताए ।

उनले भने, “घरघरमा संकलन पठाएर रकम जम्मा गर्न तुरन्त बन्द गराएर सहकारी बचत तथा ऋण ऐन, राष्ट्रिय सहकारी बैंक ऐन, सहकारी बिमा ऐन र सहकारी कर्जा सुरक्षण नियमावली र कर्जा सुचना नियमावली निर्माण गर्ने जस्ता विषय अहिलेको समितिले विशेष प्रथामिकता दिनुपर्छ ।”

कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीलाई अनुदानको घोषण हुने गरेपनि घोषणा भएपछि अनुदान दिने संस्थाहरू, सहकारी पसलहरू खोलेर बसेको पाइएकाले उक्त व्यवस्था रोकी पहिलै मूल्याङ्कन गरिएको र धेरै संस्था वा जनतालाई लाभ पुग्ने संस्थाहरूमा रणनीतिक रूपमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन समितिलाई सुझाव दिएको बताए ।

समितिले हालसम्म गरेका निर्णयहरू
जेठ १५ गते गठन भएको समितिले हालसम्म दुईवटा निर्णय गरेको छ । गत असार १६ गते बसेको बैठकले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको अत्यावश्यक कागजात मगाउने छानबिन विशेष समितिको निर्णय समस्याग्रस्त सहकारीको अत्यावश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कार्यादेशको अनुसुची १ मा रहेको २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत परिचालनको स्थिति, लेखा परिक्षण प्रतिवेदन लगाएतका विवरण पठाउनका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त सहकारीको सवै विवरण आएपछि अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान सुरू गर्ने समितिले जनाएकाे छ । त्यस्तै, समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि यसअघि भएका अनुभवनका बारेमा विभिन्न आयोग, समितिका संयोजकहरूसँग छलफल गरेको छ ।

त्यस्तै गत मंगलबार बसेको बैंकले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि उक्त निर्णय गरेको थियो ।

समितिले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन र ठगी तथा बचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

२०७० सालको प्रतिवेदनमा के थियो ?
२०७० सालमा सरकारले कार्कीको अध्यक्षतमा तीन सदस्यीय ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्यग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको छानबिन गर्ने गठित जाँचबुझ’ नाम दिएर आयोग गठन गरेको थियो ।

उक्त आयाेगले नयाँ सहकारी ऐन र न्यायाधिकरण ऐन जारी गर्नुपर्ने, कसुर अनुसार सजायको न्यायिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सहकारी विभागमा अनुगमन गर्ने प्रभावकारी शाखा बनाउनुपर्ने, अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंककाे सहयोग लिनुपर्ने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सहकारीको कारोबार कम्तीमा तीन वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने, घर घरमा बचत गर्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, संकटग्रस्त सहकारीलाई पुनर्व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएकाे थियाे ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको आवश्यकताको विषय, सहकारी संस्थाका संचालकहरूको आचारसंहिता निर्माण र पालना गर्ने खालकाे कडा कानुन ल्याउन जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।