मौद्रिक नीतिका मुख्य विशेषताहरू

१. मौद्रिक नीति लक्ष्य र परिचालन लक्ष्यहरू:

• कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य ।

• भारित औसत अन्तरबैंक दर (एक बैंकले अर्को बैंकबाट ऋण लिँदा एकअर्कालाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर) स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार मार्फत नीतिगत दर (नेपाल राष्ट्रले बैंकहरूबाट लिने ब्याजदर) को नजिक कायम राख्ने ।

• ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि तरलता व्यवस्थापन र ऋण वितरणलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गरिएको छ ।

२. मौद्रिक उपायहरू:

• ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको ।

बैंक दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा दिने दर  हो भने नीति दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अल्पकालीन कोष ऋण दिने दर हो। नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतमा झारेर राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि कोषलाई सस्तो बनाएर कर्जा र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

• ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको ।

निक्षेप संकलन दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट निक्षेपमा तिर्ने ब्याजदर हो। यसलाई ३.० प्रतिशतमा स्थिर राख्नाले बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

• स्थायी तरलता सुविधालाई थप लचिलो बनाइने।

•बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात व्यवस्था यथावत । अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) भनेको बैंकको कुल निक्षेपको तोकिएको अनुपात बैंकहरूले राष्ट्र बैंक र बैंक आफैसँगै राख्नु पर्ने रकम हो । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएल) भनेको बैंकहरूले नगद, सुन, वा सरकारी ऋणपत्र जस्ता तरल सम्पत्तिको रूपमा कायम गर्नुपर्ने दायित्वहरूको अनुपात हो।
३. वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय नीति:

• वित्तीय स्थायित्वका लागि नियामक, पर्यवेक्षण र संस्थागत व्यवस्थामा क्रमिक सुधार।

• वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी वृद्धि गरिने

• साइबर सुरक्षामा जोड दिँदै भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिइने

• विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र लगानी र नाफाको सहजीकरण गर्न विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष सुधार।
४. लघुवित्त र ग्राहक संरक्षण:

• लघुवित्त संस्थाहरू विरुद्ध नियामक कारबाही र ग्राहक सुरक्षा उपायहरूमा जोड दिइएको छ।

•प्रतिस्पर्धात्मक, प्रभावकारी र उद्यमशीलता विकासका लागि लघुवित्त सेवा परिचालन गरिने ।

५. नियमन र पर्यवेक्षण:

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी पर्याप्तता ढाँचाको परिमार्जन ।

• कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्न आधार दर प्रणालीको अध्ययन।

• निर्माण व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने र निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था ।

६. नयाँ व्यवस्था र प्रावधानहरू:

• ऊर्जा सम्बन्धी ऋणपत्र मार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन।

• जोखिम न्यूनीकरण गर्न र अधिकतम उपयोग गर्न वित्तीय क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) बारे अध्ययन गरिने।

• बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गरिने। • वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई व्यावसायिक शिक्षा ऋण र असुरक्षित ऋणको सहजीकरण।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ । मौद्रिक सहजीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तारको लागि अधिक प्रयत्न गरिँदा सोहीअनुरुप वास्तविक क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दैै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको छ ।

विश्वभर केन्द्रीय बैंकहरुले सन् २००८ को वित्तीय संकट र कोभिड–१९ जस्तो विषम परिवेशमा अवलम्बन गरेका गैर–परम्परागत नीतिगत व्यवस्थाहरु अर्थतन्त्र लयमा फर्किएसँगै हटाएका छन् । यस बैंकलेसमेत कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा गैर–परम्परागत नीतिगत उपायहरु अवलम्बन गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सघाऊ पु¥याएको र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापको लागि अवस्था सहज भएसँगै उक्त व्यवस्थाहरु क्रमशः हटाएको छ । यद्यपि, सरोकारवालाहरुबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने हरेक समस्याहरुको सम्बोधनका लागि यस्ता उपायहरुको बारम्बार प्रयोगको अपेक्षा हुने गरेको पाइन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप केन्द्रीय बैंक आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुमार्फत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा सुधार गरी आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन प्रयास गर्न सक्दछ ।

अधिक तरलता रहेको स्थितिमा कर्जाको माग बढाउन र आर्थिक समस्याहरु समाधान गर्न अन्य नीतिहरुको सक्रियता पनि आवश्यक पर्दछ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संकटबाट विश्व अर्थतन्त्र माथि उठ्न नपाउँदै शुरु भएको रुस– युक्रेन युद्ध र अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि जारी रहेको मध्यपूर्वको तनाव कायमै रहेको छ । सामुद्रिक ढुवानी रुटहरुमा व्यवधान भइरहेको अवस्था छ । उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरुको मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ । फलस्वरुप, धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरुले लिएको कसिलो नीतिगत कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिईरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को एघार महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक औसत मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको अनुमान नेपाल सरकारको बजेटले उल्लेख गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०२४/२५ को लागि ४.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति प्रक्षेपण गर्दै लक्षित ४.० प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्न यसअघि लिइएको कसिलो कार्यदिशालाई कायमै राखेको छ । पछिल्ला महिनाहरुको मुद्रास्फीतिको प्रवृति विश्लेषण र भारतीय मुद्रास्फीतिको परिदृश्य हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ । यद्यपि, बाह्य कारणबाट खाद्यान्न र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि भएमा त्यसबाट मुद्रास्फीतिमा पुनः चाप पर्नसक्ने जोखिम भने रहेको छ ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटले मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनका बीच तादात्म्यता अपनाउँदा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने पाठ सिकाएको र तत्पश्चात् केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति र विवेकशील नियमन नीतिबीच सुदृढ समन्वय र सामञ्जस्यतामा जोड दिने गरेको देखिन्छ । यस बैंकले समेत मौद्रिक नीति र समष्टिगत विवेकशील नियमनबीचको समन्वय र तादात्म्यतामा जोड दिँदै आएको छ । लगानीमा रहेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अधिक रहेको भएतापनि पछिल्लो दुई वर्ष कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर कम रहेको छ ।

अर्कोतर्फ पछिल्ला महिनाहरुमा बंैकिङ्ग प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्तता लगायतका परिसूचकहरुबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै नियामकीय नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह उत्साहजनक रहेको, आयात संकुचनका साथै पर्यटक आगमन बढेको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च रहेको छ । उत्पादनशील भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगहरुको स्थापना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिको उपयोग गर्ने अवसर छ ।

आयात घटेको र यसको संरचनागत परिवर्तन हुँदै गएको, आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्व परिचालन कमजोर रही सरकारी वित्त दवावमा रहेको छ । फलस्वरुप, पछिल्लो दशकमा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करीब दोब्बरले वृद्धि भई २०८१ असारसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ । तापनि, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि प्रस्तावित खुद आन्तरिक ऋण परिचालनले बैकिङ्ग प्रणालीमा सहज तरलता रहेको अवस्थामा ब्याजदरमा खासै दवाव नपार्न सक्दछ, तर सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील प्रयोगको आवश्यकता भने रहन्छ ।

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संरचना र मौद्रिक प्रसार संयन्त्र

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा तथ्याङ्कमा आधारित भई मौद्रिक नीति सम्बन्धमा विकसित नवीनतम आयामहरु र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै लगेको छ ।

अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिई तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको रणनीति रहेको छ । नीतिगत दरमार्फत अन्तरबैंक दर हुँदै बैंकिङ्ग क्षेत्रको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने प्रसार संयन्त्र अवलम्बन गरिएको छ । यस अवस्थामा मुद्रा प्रदाय, कर्जा प्रवाह लगायतका मौद्रिक योगाङ्कहरु लक्ष्यको रुपमा नभई प्रक्षेपणको रुपमा मात्र रहेका छन् ।

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदर पद्धतिलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा लिइएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य स्थिर विनिमयदर मान्नुपर्ने हुन्छ । पुँजी खाता अपरिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई पनि अन्तरिम सूचकको रुपमा लिने गरिएको छ । अन्तिम लक्ष्यको रुपमा बिन्दुगत मुद्रास्फीतिभन्दा निश्चित प्रतिशत तय गरी सोमा अधिकतम दुई प्रतिशत तलमाथि रहने गरी मौद्रिक नीतिको लागि मुद्रास्फीतिको मध्यमकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नीतिगत दरले यस बैंकको मौद्रिक अडान एवम् कार्यदिशालाई दर्शाउँदछ । नीतिगत दरको परिवर्तनबाट पहिले भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई र त्यसबाट निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरलाई अपेक्षित स्तरमा राख्दैे अन्तिम लक्ष्यको रुपमा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हाँसिल गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको प्रसार संरचना अवलम्बन गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

उपर्युक्त वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिहरुबीच तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य

नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा यथावत राखिएको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

भारित औसत अन्तर बैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मौद्रिक उपायहरु

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर कोरिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।

बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति

बैंकिङ प्रणालीको नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय र संस्थागत व्यवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हँुदै वित्तीय सुदृढीकरणमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम रहँदै आएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति, पुँजी वृद्धि लगायतका वित्तीय सुदृढीकरणका नीतिगत व्यवस्थाहरुको प्रभावस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातको आकार बढ्दै जाँदा तथा आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रणालीगत जोखिम पनि बढ्दै जाने चुनौती प्रति राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि समग्र विवेकशील नियमनको व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनको लागि सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ ।

दूरदराजका न्यून आय भएका र बैंकिङ्ग सेवामा पहँुच नभएकाहरुलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमध्ये केहीमा रहेका कमजोरी र गुनासाहरुलाई आधार मानी समग्र संस्थाहरु विरुद्ध भएका अवाञ्छित क्रियाकलापहरुले यस क्षेत्रको योगदानको अवमूल्यन गरेको छ । विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्ने संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट नियामकीय कारबाही हुने गरेको र मर्कामा परेका ग्राहकले जुनसुकै बखत यस बैंकमा गुनासो दर्ता गर्न सक्नेगरी ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त सेवालाई अझ प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी एवम् उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्न नीतिगत सम्बोधन गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । भुक्तानी पूर्वाधार तथा उपकरणको विकास र कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएका कारण कारोबार रकम, गुणस्तर, सेवाका प्रकार आदिमा उच्च वृद्धि तथा विविधीकरण हुँदै गएको छ भने यसबाट लागत र समयको बचत भएको छ । साइवर सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने लगायत आन्तरिक तथा बाह्य भुक्तानी र सोको फस्र्यौटमा अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यलाई यस बैंकले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष सुधार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यससम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानी तथा मुनाफा फिर्ताका साथै नेपालबाटै सेवा प्रदान गरेवापत हुने विदेशी मुद्रा प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्दै लगिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमका नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

नियमन तथा सुपरिवेक्षण

बंैक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको क्यापिटल एडिक्वेसेसी फ्रेमवर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गरिएको पुनरावलोकनको आधारमा परिमार्जन गरिनेछ ।

मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन एवम् कर्जाको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न विद्यमान आधारदरसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः

(क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

(ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

(ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

(घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

(ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

(च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

परिस्थितिजन्य कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द रहेतापनि कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नियमित गर्ने उद्योग व्यवसायलाई कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः

(क) पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

(ख) असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।

(ग) कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।

(घ) विद्यमान रेगुलरी रिटेल पोर्टपोलियो (आरआरपी)  को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।

(ङ) बैक तथा वित्तीय संस्थाले टियर टू क्यापिटल  गणना गर्दा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५)का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलरी रिजर्भमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई टियर टू क्यापिटल को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

(च) उपरोक्त (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछः

क) चाल पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ ।

ख) लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु. १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।

रु. २ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।

प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कुनै कारणवश कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटललाई कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

 नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश हुने वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणहरुबीच आवद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकासका लागि समन्वय गरिनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि गरिएका व्यवस्थाहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिक जोखिम रहेका विभिन्न क्षेत्रका सूचक संस्थाहरुलाई गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्ज‘मा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्टकृत संस्थाहरुबाट जारी गरिएका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस बैंकबाट इजाजतपत्र/अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा बढ्दै गइरहेको डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी यसबाट सृजना हुनसक्ने जोखिमहरु पहिचान गरी सोलाई न्यूनीकरण गर्दै कृत्रिम बौद्धिकतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यससम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको अवधिमा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्ममा प्राप्त भएमा विद्यमान लेखामानको अधीनमा रही त्यस्तो रकमलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

व्यावसायिक शिक्षा तथा अन्य आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ्ग, सूचना प्रविधि, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आवश्यक सहजीकरण गरिने छ ।

धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रुपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्गाग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिनेछ ।

नेपाल सरकारको २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याउन सहजीकरण गरिने छ ।

लघुवित्त

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिनेछ ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

 परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइनेछ ।

यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा एएफआरएस लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

राहदानीवापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ ।

ड्राफ्ट/टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ ।

डकुमेन्ट एगेन्ट्स पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्ट्स एसेप्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिनेछ ।

नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमालाई वृद्धि गरिनेछ ।

विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गरिनेछ ।

सेवा आयातवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने विद्यमान सटही सीमालाई वार्षिक र क्षेत्रगत रुपमा तोकी यससम्बन्धी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ ।

नेपाल सरकारका निकायलाई सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम गरिएको खरिदको भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने सटही सुविधामा ड्राफ्ट/टी.टी.को सीमा लागु नहुने एवम् एकभन्दा बढी भुक्तानीको माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने गरी सहजीकरण गरिनेछ ।

सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ ।

भुक्तानी प्रणाली

भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारुप (डिजाइन क्याराक्टारिक्टिस)  तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिनेछ ।

भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विविध

वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै ग्राहकहित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व र सेवाग्राहीप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदर, वित्तीय सेवाको तुलनात्मक विश्लेषण, डिजिटल बैंकिङ्ग, वित्तीय ज्ञान एवम् मनोवृत्तिमार्फत वित्तीय व्यवहारमा परिवर्तन लगायतका विषयहरु समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई आधार वर्ष मानेर उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क प्रकाशन गर्न शुरु गरिनेछ ।