अस्वभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हिजाे (बिहीबार) विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली बजारमा चिनी, चामल तथा दलहनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको बताएका छन् ।

चाडपर्वकाे मुखमा केही कालोबजारी गर्न पल्केका व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट गर्दै कालोबजारी गर्न थालेको मञ्चले जनाएको छ । “गत दुई वर्षदेखि नै चिनीको बजार भाउ अस्थिर रहेको छ । भारतले निकासीमा गरेको कडाइ र भन्सार महसुल वृद्धि तथा नेपाल सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नाममा अनावश्यक रूपमा लगाउदै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल एवं अग्रिम आयकरकट्टी बापत १० प्रतिशतको राजस्व उठाउने कार्यले नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोबाट बढेर एक सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ ।सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने मोटा चामलको मूल्य पनि प्रतिबोरा छ सय रुपैयाँ र दलहनमा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँको हाराहारीमा बढेको छ,”जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

सरकारको अकर्मण्यताको कारणले अनावश्यकरूपमा बढेको मूल्य नियन्त्रणको लागि मञ्चले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, पशुपन्छी तथा कृषि विकासमन्त्री, प्रतिनिधि सभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको जनाएको छ ।

मञ्चले अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी सहज, सुलभरूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत शून्य भन्सार दरमा ४० हजार मेट्रिक टन चिनी र एक लाख मेट्रिक टन चामल आयात गरी बिक्री वितरणमा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै, मञ्चले नेपाली कृषकले समयमा उचित मल नपाउँदा नगदे बालीको रूपमा रहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो तथा उखुलगायतको उत्पादनमा कमी आएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी झन्झटिलो कोटा प्रणालीले संघीय सरकारले कृषि विकासको लागि कृषकहरूलाई लक्षित गरेर प्रदान गर्दै आएको वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ ।

वार्षिक १२ वर्ष लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता भएको मुलुकमा करिब चार लाख मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति हुने गरेकाले सधैँ बजारमा मलको अभाव रहँदै गएको मञ्चले जनाएको छ ।

मलको आयात, भण्डारण र बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दुई सार्वजनिक संस्थानहरूलाई बराबरीरूपमा कृषकको आवश्यकता र मागअनुसार पाउने व्यवस्था गर्न पनि मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ ।