रेमिट्यान्स र डच डिजिजको डिलमा पुगेको देश

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था बारेको विश्लेषणले इतिहासकै सर्वाधिक विदेशी विनिमय सञ्चिति अर्थात् देशभित्र जम्मा हुने विदेशी मुद्राको भण्डार इतिहास नै सबैभन्दा बढी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि केही सरकारी अर्थविदहरूले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्न थालेका छन्।

विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा अध्ययनको नाममा गए पनि विदेशका भूमिमा आर्जन गरेको रेमिट्यान्स नेपाल पठाएर त्यही पैसाको सञ्चिति बढ्दै गएपछि र त्यसलाई खर्च गर्ने ठाउँ वा उपाय नभएपछि विदेशी मुद्राको भण्डार बढ्दै गएको हो। विदेशी विनिमयको सञ्चिति उच्च अङ्कले बढ्नु मात्र उपलब्धि होइन त्यसको उपयोग र खर्च कहाँ कसरी गरिएको छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ । तर, त्यसलाई नै महान उपलब्धि, सरकारका प्रयासहरूले हासिल भएको उपलब्धि जस्तो गरेर सम्भवतः नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगतिर खसी काटेरै भोज गरिसके होलान् । अनि पदेन अर्थविदहरूले यसलाई आधार मानेर अर्थतन्त्रमा देखाइने गरिएको समस्यालाई गौण कुरा भनेर युट्युवहरूमा वार्ता प्रशारण गर्न थालिसकेका छन् ।

विदेशी मुद्राको भण्डार कहाँ कसरी बढ्यो भन्ने कुरालाई एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को भदौ महिनामा १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिति रहेकोमा यो २०७८/७९ को पुस/माघमा आइपुग्दा ७.२महिनाको सञ्चिति धान्ने अवस्थामा झरिसकेपछि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अचानक अतालिए र सुरुमा विदेशी विलासी वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने नाममा आयात नियन्त्रणको नीति लिए फलस्वरूप २०७९/८० को माघ महिनादेखि विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढ्दै गएर १० महिनाको वस्तु आयात गर्ने सीमासम्म पुग्यो। अहिले १५. ६ महिनाको वस्तु आयात गर्न पुग्छ। तर यो आयात नियन्त्रणको नीतिले वस्तुको आयात त घट्यो र यसले समग्रमा आर्थिक गतिविधिलाई नै असर पारेको तत्वलाई अहिले सही ढंगले व्याख्या वा परिभाषित नै नगरी एकांकी ढङ्गले त्यसलाई महान उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरिँदैछ ।

वर्तमान तथ्याङ्क र उपलब्ध नतिजाहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल यतिबेला पूर्णतः डज डिजिजको चरणमा पुगिसकेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। डच डिजिजको पछिल्लो परिभाषाले कुनै पनि देश विदेशी विनिमय विदेशी मुद्राको आर्जनमा एकल निर्भर भयो भने त्यो स्रोतमा अर्थतन्त्रका स्तम्भहरुमा पार्न सक्ने गम्भीर संकटको संकेतकको रूपमा लिने गरिन्छ।

अहिले नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा व्यापारभन्दा बढी मात्र नभई कुल राष्ट्रिय उपभोगभन्दा बढी भएको देखिन्छ । नेपाल मूलतः उपभोगमा आश्रित अर्थतन्त्र हो । केही तथ्याङ्कहरू हेरौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार चालू मूल्यमा ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई) ५७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ भने खुद राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय (जीएनडीआई) ७३ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको  देशको सीमा भित्र भएको सबै अन्तिम वस्तु र सेवाको मौद्रिक मूल्य हो जुन निश्चित अवधिको समयमा उत्पादन भएको हुन्छ । जीडीपी वार्षिक आधारमा गणना गरिन्छ, तर मासिक वा त्रैमासिक आँकडा पनि हेरिन्छन्। खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई) देशको सबै नागरिकहरूको आयको कुल योग हो, चाहे त्यो आय देशको भित्र उत्पन्न भएको होस् वा बाहिर। जीएनडीआईमा विदेशबाट प्राप्त अनुदान, सहायता, उपहार र अन्य ट्रान्सफरलाई थपेर गणना गरिन्छ। यो देशको खर्चयोग्य वास्तविक आयको मापन हो। यसमा देशले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कुल आय, सहयोग, अनुदान, रेमिट्यान्स लगायतका बाह्य स्रोतहरू समावेश हुन्छन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार अन्तिम उपभोग खर्च ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ र यो देशको खर्चयोग्य आयको ९२.३८ प्रतिशत हो । अर्थात् हामी १०० रूपैयाँ कमाउँदा ९२ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं र यसको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाटै पूर्ति भइरहेको छ । पङ्तिकारको गणनाअनुसार कुल अन्तिम उपभोग खर्चको २७.४२ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । कुल राष्ट्रिय उपभोगको लगभग एक तिहाइ हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगट्नु भनेको समग्र अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सकै चक्र वरिपरि घुमिरहेको भन्ने प्रमाण हो। गत आर्थिक वर्षमा भित्रिएको कुल १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५.३ प्रतिशत बराबर हो । यद्यपि जीडीपीमा यसको प्रत्यक्ष योगदान गणना नहुने हुँदा कुल खर्चयोग्य आयको अनुपातमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । रेमिट्यान्सले जीएनडीआईको १९.७१ प्रतिशत हिस्सा पूर्ति गर्छ। यसले के देखाउँछ भने देशको समग्र खर्चयोग्य आयको लगभग पाँचौं हिस्सा विदेशबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्सले ओगट्छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० अनुसार मुलुकका घरपरिवार मध्ये ७६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन्, जुन पहिलो सर्वेक्षण २०५२/५३ मा २३.४ प्रतिशतमा थियो भने दोस्रो सर्वेक्षण २०६०/६१ मा ३१.९ प्रतिशत हुँदै तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा ५५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । देशभरिमा सबैभन्दा बढी लुम्बिनीका ८९.६, गण्डकीका ८१.१ र मधेशका ७९.१ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । यसको अर्थ ती प्रदेशका परिवारहरू पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्स आयमै आश्रित भएको देखाउँछ । रेमिट्यान्स प्राप्तकर्ता परिवारको आय स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार भएको र समग्रमा यसको प्रभावले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या पनि गरिबीबाट बाहरिँदै गएको  नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । जसले तिनीहरूको उपभोग ढाँचामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । रेमिट्यान्सका कारण आम्दानी बढ्दै गएपछि घरपरिवारले अत्यावश्यक र गैर-अत्यावश्यक दुवै वस्तुमा आफ्नो खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ जसका कारण आयात बढ्छ किनकी विगतमा कृषिमा आश्रित परिवारहरू पनि खेतीपाती छाडेर सहर वा नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बसाइ सर्ने र आयातीत खाद्यान्न किनेर खाने  बानी नै परिसकेको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो अनुसार प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा,१५.८ प्रतिशत ऋण तिर्न, ४.६ प्रतिशत शिक्षामा (स्वदेश), १.९ प्रतिशत घरायसी दिगो सरसामान खरिदमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.८ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ। यसअघि तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा घरपरिवारले प्राप्त गरेको कुल रेमिट्यान्समध्ये ७९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुने गरेको, ७ प्रतिशत कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग हुने गरे, घरायसी सम्पत्ति प्राप्त गर्न (५ प्रतिशत) र शिक्षाको लागि (४ प्रतिशत) खर्च हुने गरेको, २ प्रतिशत पुँजी निर्माणका लागि र बाँकी (३ प्रतिशत) अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरेको देखाएको थियो ।

यसअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रेमिट्यान्स आर्जक परिवारले १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको हुनुपर्ने हो । अन्तिम उपभोगमा रेमिट्यान्सको अनुपात १:३.६५छ अर्थात  हरेक १० लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स खर्च हुँदा अन्य स्रोतबाट सहित ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अन्तिम उपभोग हुन्छ। यसरी हेर्दा गत वर्ष साढे १० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स खर्च हुँदा अर्थतन्त्रमा साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त खर्च भइ अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने हो तर बजारले त्यसको संकेत गर्दैन । उसो भए पैसा गयो कहाँ?

गत वर्ष देशको आयात १.२५ प्रतिशतले घटेको छ । रकममा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा आव २०८०/८१ मा १५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल आयात १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँपुगेसँगै विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिन थालेपछि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अतालिएर आयात प्रतिबन्ध लगाएका थिए । जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नै कडा आलोचना गरेपछि फिर्ता लिन बाध्य भए ।

सबैभन्दा चाखलाग्दो तथ्य- खाद्यान्नको आयात आश्चर्यलाग्दो तरिकाले घटेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा कुल ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएकोमा आव २०७८/७९ मा यो ७४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा झर्‍यो भने आयात पाबन्दीका व्यवस्थाहरूले अघिल्लो आव २०७९/८०मा ५६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र खाद्यान्न आयात भएकोमा बितेको आव २०८०/८१ मा यो अनुपात ४५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सरकारी र पदेन अर्थविदहरूकै तर्क मान्ने हो भने पनि आन्तरिक उत्पादन यत्रो माग पूरा हुने गरि बढेकै छैन । यस बीचमा नेपालीहरूले खान त छाडेनन् अर्थात् डाइटिङ गरेर खान कम त गरेनन् होला । कि खाद्यान्नको नाममा अरु चिजवस्तु नै आयात भइरहेको मान्नु पर्छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा विदेशको भूमिमा श्रम गरेर आफ्नो परिवारको खर्च र जीविकोपार्जनका लागि पठाइरहेको रेमिट्यान्सको रकम र त्यही पैसा खर्च गर्न नसकेर जम्मा भएको विदेशी मुद्राको भण्डार देखाएर पदेन अर्थविद्हरू क्षणिक आत्मरतिको न्यायोमा त रमाउलान तर यो स्रोत दीगो र भरपर्दो होइन भनेर उनीहरूले पनि नबुझेका भने होइनन् । बुझीबुझी बुझ पचाएका मात्र हुन् ।

माथिका तथ्याङ्कहरू केही संकेतकमात्र हुन् । तिनको सही विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रका चक्रहरूलाई चलायमान बनाउन अर्को प्रभावकारी विकल्प खोज्न नसकिएमा केही वर्षभित्रै अर्को ठूलो सङ्कट हाम्रासामु आउने निश्चित प्राय छ । त्यसका लागि मुख्य विकल्प भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु नै हो । विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको उच्च र बलियो आर्थिक वृद्धिदरको छल्किएको प्रभावको कारणले मात्र हो, हाम्रो अर्थतन्त्र टिकेको । यसका बाबजुद आज पनि एसियाका गरिबतम मुलुकमा परिरहँदा शासकहरूलाई थोरै पनि लज्जाबोध भएको देखिँदैन । योभन्दा अर्को विडम्बना के हुनसक्छ !

यी पङ्तिहरू लेखिरहँदा जङ्गेलाठ सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को उर्दी आएको छ- नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विदेशमा कमाएको सारा सम्पत्ति ल्याउ । आफू देशभित्र रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने उल्टै विदेशमा अनेकन श्रम गरेर कमाएको पैसा नल्यात मात्रै खबरदार भनेर जङ्गे उर्दी जारी गर्ने । यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई निरुत्साहित गर्नेमात्र होइन, उनीहरूमा राज्यप्रति थप आक्रोश पनि उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसै पनि एमडीएमएसका नाममा परिवारलाई एक थान मोबाइल ल्याउँदा, घरपरिवारका लागि एक लिटर विदेशी मदिरा ल्याउँदा सिर्जना गरिएका सीमित व्यापारिक घराना खुसी पार्ने नियमहरूको झन्झट त छँदैथियो । सरकारमा बस्नेहरूलाई यस्ता बहुलठ्ठी निर्णय फुर्छ कसरी?
‌