काठमाडौँ । गत असार ३१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको बागडोर समालेका थिए । बागडोर समाले लगत्तै आफू किसानको छोरा हुँ भन्दै कृषि क्षेत्रका स-साना समस्या समाधान गर्नुका साथै अनुदानका नाममा हुने विकृतीको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यतिमात्रा नभएर उनको मुख्य मुद्दाको विषय रैथाने उपजको प्रवद्र्धन र ब्राण्डिङ गर्ने थियाे ।
सो मुद्दामा रहेर उनले आफू जाने हरेक कृषिका कार्यक्रममा समेत रैथाने उपजको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता दिए । केही सयम अघि मन्त्री अधिकारीले दरबार मार्गमा रहेको रैथानै हाटबजारमा पुगेर श्रीमतीले घरमा कोदाको परिकार नपकाउँदा कान्छी श्रीमती ल्याउने समेत घुर्की लगाएको भन्दै रैथाने बाली संरक्षणप्रतिको मोह देखाए ।
निजी क्षेत्रकाे पहलमा काेदाेकाे प्रवर्धन गर्न आयाेजना गरिएकाे चाैथाे राष्ट्रिय काेदाे दिवस (साउन १५) मा पनि मन्त्री अधिकारीकाे रैथाने उपजकाे प्रवर्धन नै प्रमुख प्राथमिकता रहेकाे धारणा व्यक्त गरेका थिए। धेरैजसाे सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकारीले व्यक्त गरेका भनाइहरू रैथाने र प्रांगारिक उत्पादन प्रवर्धन गर्न केन्द्रीत रहेकाे पाइन्छ ।
मन्त्री अधिकारीले रैथाने बाली प्रति सकारात्मक कुरा गर्दै गर्दा वर्षाैदेखि रैथाने उपजकाे संरक्षणकाे लागि हिडेका किसान अभियान्तहरूलाई आफ्नाे पाेल्टाेमा पार्न सफल हुँदै आएका छन्। तर बिडम्बना सरकारले कृषि बजेटमध्ये आधा रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री पद सम्हालेकाे एक महिनापछि अधिकारीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक महिने उपलब्धी, आगामी एक सय दिनकाे कार्ययाेजना र मन्त्रालयका चालू आर्थिक वर्षका याेजना सार्वजनिक गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्री अधिकारीले रैथाने उत्पादन नै प्राथमिकता दिएकाे मन्तव्य राखेका छन्। तर मन्त्रालयकाे याे वर्षकाे प्राथमिकता भने रासायनिक मलकाे आपूर्ति छ । जसमा कुल बजेटकाे आधा भन्दा बजेट रासायनिक मलमै छ ।
रासयनिक मलमा ५५ प्रतिशत बजेट, अन्यमा कति ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ । यसबाट रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटकाे ५५.५९ प्रतिशत हाे । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा पनि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको थियो । लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा सरकारले भने चालु वर्षको बजेटमा मल कारखानाको विषय उल्लेख गरेको छैन ।
मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भने छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणतर्फ ७५ करोड ७५ लाख, बाली तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानको लागि १ अर्ब ६५ करोड, खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि रु ४० करोड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरणका आयोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड, उखु उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान रु २ अर्ब २५ करोड, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ५२ करोड, र अन्य कार्यक्रम, उपभोग लगायतको बजेट मन्त्रालय विभाग केन्द्रका कार्यक्रमहरु समेत ) लागि ४ अर्ब ४६ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ ।
जसबाट सहजै रूपमा बुझन सकिन्छ सरकारले आधा आदि बजेट रासायनिक मल तर्फ छुटाएको छ । सो विषयमा रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकालले अघिल्लो सरकारले कृषि क्षेत्रमा योजना बिना नै बजेट छुटाएपनि वर्तमान सरकारले रैथाने बाली संरक्षण गर्नेप्रति आशावादी रहेको बताए ।उनले भने,“वर्तमान कृषि मन्त्रीको भित्री मनदेखि नै रैथाने उपजको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने छ ।त्यसले गर्दा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नै भएपनि केही गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वासत छौँ ।”
बढ्दै रासायनिक मलको आयात
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को पहिलो महिना साउनमा ५७ हजार ९२५ टन रासायनिक मल आयात गरेको छ ।कृषि सामग्री लिमिटेडले ३८ हजार ४६२ टन युरिया, १३ हजार ६८४ टन डीएपी आयात गरेको हाे । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले भने ५ हजार ७७८ टन युरिया आयात गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले वार्षिक ५ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल भित्र्याउने लक्ष्य रोखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको बाँकी मौज्दात र आयात सहित साउनसम्म १ लाख २३ हजार १६७ टन रासायनिक मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ गरी युरिया ७१ हजार ४६१ टन, डीएपी ४३ हजार ८६८ टन र पोटास ७ हजार ८३८ टन मल मौज्दात छ ।
नेपालले आयात गर्ने तीनै थरी मल गरी कृषि सामग्रीसँग ९६ हजार २७७ टन र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी २६ हजार ८९१ टन मल मौज्दात छ । यता मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरू गरेको छ भने रासायनिक मल खरिद प्रकिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य थालेको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन् ।
कस्तो छ रैथाने बालीको उत्पादन ?
नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न बालीहरूको नयाँ जातको विकास र विस्तार तथा रैथाने बालीको व्यवसायीकरणभन्दा आयातीत बालीको खेतीमा बढी जोड दिएसँगै देशमै रहेका रैथाने बालीहरू भने लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । हाल खाद्यान्नको सहज आयातले कृषकहरू रैथाने बाली लगाउनुभन्दा आयात गरिएको खाद्यान्नले आवश्यक दैनिक खाद्य परिपूर्ति गरिरहेका छन् ।
स्थानीय हावापानी अनुकूलका, रोग, कीरा सहने बाली मासिँदै जानु खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र होइन, जैविक विविधताकै दृष्टिले चिन्ताजनक मानिन्छ । उसो त रौथाने बाली मासिँदै जानुमा सरकारको वेवास्त नै प्रमुख कारण रहेको छ । समुद्र सतहबाट करिब ६० मिटरदेखि ५ हजार मिटर उचाइसम्मको क्षेत्रमा नेपाली रैथाने बाली पाइन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कोदो वार्षिक रूपमा २ लाख ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । सो क्षेत्रफलबाट ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी कोदो उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ । यस्तै, फापर वार्षिक रूपमा १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ भने १९ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोदो उत्पादन केही बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा २ लाख ६२ हजार क्षेत्रफलमा ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा २ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा २ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ११ हजार मेट्रिक टन फापर उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ हजार मेट्रिक टन फापर उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदा १९ हजार मेट्रिक टन फापर उत्पादन भएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०८०\८१ मा १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा १७ हजार मेट्रिक टन फापर उत्पादन भएको थियो । रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपालका अध्यक्ष ढकालले सरकारले कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगनी वृद्धि व्यवसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई रैथाने बालीमा आकर्षित आवश्यक रहेको बताए।
संरक्षणका लागि पहल
गत आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारले देशभरका स्थानीय तहहरूमा रैथानय उपजको लोप हुने अवस्था आएकाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छिटै हाट बजार स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले उत्पादक र उपभोक्ता बिच रहेको खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्थानीय सरकासँगको समन्वयमा हाट बजार स्थापना गरेर कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने उत्पादनको प्रोत्साहन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । तर रैथाने उपजको संरक्षण गर्नको लागि राज्यको यो पहिलो कदम भने होइन् ।
रैथाने बाली जोगाउन सरकारी र निजीस्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन् । रैथाने बाली संरक्षणका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा ७५ वटा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गरिएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३३ पालिकामा रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ । जसमध्ये रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि १ सय ६ पालिका र जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम २७ वटा पालिकामा सञ्चालित छन् ।
सन् २०२३ मा एफएओले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्षको रूपमा मनाएको थियो । यस्तै, रैथाने बाली बजारीकरणका लागि विभिन्न स्थानमा रैथाने हाटबजार पनि सञ्चालित छन् । रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपालका अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकारले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउनु रैथाने उपजकाे संरक्षणकाे लागि निकै राम्राे कदम रहेकाे दाबी गरे ।
मन्त्री अधिकारीका अवसर र चुनौति
मन्त्री किसानको छोरो भएको, कोदो खान मनपराउने, रैथाने प्रवर्धन गर्न रुचाउने गरेको सबैलाई जानकारी भएको छ। तर आजको दिनमा यो मन्त्री अधिकारीको व्यक्तिगत रुची वा प्राथमिकताको विषय हो प्राविधिक रुपमा । विश्वका विकसित मुलुक पनि रैथाने, प्राकृतिक र विषादीरहीत उत्पादनमा प्राथमिकता दिन थालेको सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारीलाई आफ्नो रुचीको विषयमा योजना बनाएर अगाडि बढ्ने अवसर यति बेला छ। किनकी मन्त्री अधिकारीको रुचि आम जनताको पनि रुचि हो ।
रासायनिक मलसँगको सन्तुलन मिलाउन सक्नु मन्त्री अधिकारीको अर्को अवसर र सँगै चुनौति पनि हो । एकातिर अनुदानको रासायनिक मलको सहज उपलब्धता हरेक मन्त्रीको मन्त्री पद धरापमा पार्ने विषय हो भने बढी प्रतिवद्धता गर्ने तर पुरा गर्न नसक्दा पनि पछिल्ला कतिपय सुधारका सोंच भएका कृषिमन्त्रीले पदबाट हात धुनु परेको विषय पनि हेक्का राख्नै पर्ने विषय हो ।
वषौँदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री अधिकारी प्रवेश नगर्दा नै उचित हुने विषय हो । एकातिर विषादीरहीत वकालत गर्ने, अर्कोतिर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय व्यवहारिक नदेखिने मात्र हैन विज्ञहरूले पनि रासायनिक मलको आपूर्ति घटाउँदै जाने हो भने कारखाना खोलेर भन्दा हालकै अवस्थामा व्यवस्थापनमा जोड दिन दिएको सल्लाह यथार्थनजिक छ । यसो गर्दा मन्त्री अधिकारीले व्यवस्थापन पक्ष बलियो बन्न सक्छ ।
विगतका मन्त्रीहरू सफल हुन नसकेको धेरै बोल्ने र नतिजा व्यवहारिक नहुनु नै हो । मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले मलाइ असफल हुन छुट छैन भनेका छन् । मुलुकमा दुई ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई असफल हुन छुट छैन नै । तर यसका लागि मन्त्री अधिकारीले तयारी भने राम्रै गर्न पर्ने देखिन्छ ।
आफैँ सबै गर्न सक्दैनन् मन्त्रीहरूले । त्यसैले मन्त्री अधिकारीले पहिलो काम कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूमा आफूलाई साथ दिने सल्लाहकार छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ, उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ (अझै तल्ला तहका पुराना कर्मचारीलाई एक एक गर्दै भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ। भाषण गर्दा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा मात्र बोल्नुपर्छ, किसानको छोरा हुन् भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ, एउटै कुरा पटक पटक दोहोर्याएर भन्दा उचित हुँदैन। अर्थात् गर्न सकिने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ ।
अन्तर मन्त्रालय समन्वय, अन्तर सरकार समन्वय, मातहतका निकायले गरेका कार्यहरूको अनुगमन मूल्यांकन, बहुक्षेत्रीय कृषि सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद, नीति निर्माणमा तिव्रता पहलकदमी, संसदमा किसानका विषयमा उठेका प्रशंगको सम्बोधन, तत्काल उठ्ने समस्याको सावधानिपूर्वक प्रतिक्रिया, किसानसँग निरन्तर सम्बाद जस्ता विषयमा केन्द्रीत हुने हो भने मन्त्री, मन्त्रालय र नेपालको कृषि क्षेत्र सफलताउन्मुख जान केही इँटा थपिनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्