काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकम कानून बमोजिम सरकारले असुल उपर गर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विद्युत महशुलका विषयमा मन्त्रालयले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार आफ्नो धारणा बनाउने बताए ।
मन्त्री खड्काले संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले धारणा बनाएर असुल उपर गरिने उल्लेख गरे ।
उनले वक्यौता रकम असुल उपरको लागि उद्योगहरुको विद्युत काट्दा उद्योगमा मात्रै नभई श्रमिक लगायत बहुआयामिक क्षेत्रमा असर परी मुलुकलाई नोक्शानी हुने भएकाले विद्युत जडानको लागि निर्देशन भएको स्पष्ट पारे ।
सरकारले उद्योगहरुको विद्युत कटौती नगरी तीन महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुगेर वक्यौता रकम असुल गर्ने धारणा रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले कुनैपनि तहले विद्युत उपभोग गरे बापतको रकम तिर्नु पर्दैन र मिनाहा भयो भनेर सरकारले नभनेको स्पष्ट पारेका छन् ।
न्यायोचित ढङ्गले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम उद्योगीहरुले तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनकाे भनाइ छ । उनले ६ अर्ब ४० करोडको रकम असुली गर्नुपर्ने कारणका विषयमा प्राधिकरणले समितिमा बुझाएको जानकारी गराएको बताए ।
उद्योगको विद्युत कटौती गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले रकम तिर्न आनाकानी गरे अन्य कानून प्रयोग गरी सरकारले आवश्यक ठहर भए बमोजिम विद्युतको महशुल असुल गर्ने उल्लेख गरे ।
उनले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवादित वक्यौता रकम लोडसेडिङका बेला दिएको सुविधा लिए बापतको अतिरिक्त रकमको भएको बताए ।
उद्योगीहरुले नियमित तिर्नुपर्ने रकम तिरिरहेको भन्दै अतिरिक्त प्रिमियम रकम कानून सम्वत रुपमा असुल उपर गरिने प्रतिवद्धता संसदमा जनाए ।
उनले राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित भएर बनाएको धारणा राम्रो नभएको उल्लेख गरे । कर्मचारीलाई बढी उत्साहित र निरास बनाउने सरकारको सोच नभएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यस्तो गर्न नहुने उनकाे भनाइ छ । उनले अमुख व्यक्तिले गल्ती गरेको देखिएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्