सार्वजनिक ऋण सरकारको काबुभित्रै छ, ऋण लिँदा र खर्च गर्दा होसियार हुनुपर्छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडाैँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक ऋण सरकारको काबु भन्दा बाहिर नभएको बताएका छन् ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब पुगे पनि राज्यको काबु भन्दा बाहिर नभए पनि वैदेशिक ऋण लिने र ऋण लिएको रकमलाई खर्च गर्दा होसियार हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल दिने गरी ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको जानकारी दिए । उनले सरकारले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने,”अहिलेसम्मका अभ्यासहरूमा त्रुटि र कमजोरीहरू छन् । ती कमजोरीरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उनले सरकारले योजनाको छनोट गरी बजेट विनियोजन र खर्च गरी परिणाम सुरक्षित गर्ने आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बजेटमा विगतका कमीमजोरीहरूलाई सरकारले दोहोरिन नदिने हिसावले अगाडि बढ्ने बताए । “सरकारसँग योजनाहरू अध्ययन गरेर,आवश्यकता पहिचान,डिपिआर,प्राथमिकता निर्धारण,योजना आयोगले योजना बैंकमा सूचिकरण गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर कार्यान्वयनमा कमी छ”, उनले भने ।