सन्दर्भ: तीजको, विषय लैङ्गिक-आर्थिक सशक्तीकरणको

नेपाली नारीहरूको प्रमुख पर्व तीज यतिखेर सम्मुखमा छ। विगत एक महिना यता नै महिला दिदीबहिनीहरुले तीजको दर खाने अवसरलाई आफू बीचको सौहार्दता र आपसी मिलनको पर्वको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । तीज पर्वको व्रतको विषयमा केही अल्ट्रा फेमिनिस्टहरूले विरोधका स्वरहरु पनि नगुञ्जाएका भने होइनन्  । त्यस विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिने छैन । न त तिजका साँस्कृतिक धार्मिक आयामहरूबारे नै चर्चा गरिनेछ । हालैका वर्षहरूमा नेपाली महिला दिदीबहिनीहरूको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका विषयलाई यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिनेछ।

पहिले विश्व बैंकद्वारा हालै सार्वजनिक ‘उमन, बिजनेस एन्ड ल’ प्रतिवेदन-२०२३ हेरौं । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सूचकाङ्क दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो छ । नेपाल ८०.६ स्कोरसहित दक्षिण एसियाको पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा ७५.० स्कोरसहित भुटान, तेस्रो स्थानमा ७४.४ स्कोरसहित इन्डिया, चोथौ स्थानमा ७३.८ स्कोरसहित माल्दिभ्स छ । श्रीलङ्काको स्कोर ६५.६, पाकिस्तानको स्कोर ५८.८,  बंगलादेशको स्कोर ४९.४ र पुछारमा अफगानिस्तानको स्कोर ३१.९ छ । भनिरहनु पर्दैन, अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारले महिलाहरूप्रति कठोर नीति लिएकै कारण उसको स्कोर कम भएको हो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको स्कोर उच्च हुनुको सोझो अर्थ के हो भने यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूको तुलना नेपालले लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेख्य पहल गर्दै आएको छ र त्यसका नतिजारू सार्वजनिक जीवनमा पनि देखिन थालेका छन् ।

पहिलो सूचक साक्षरता दरबाट हेरौं । २०४८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल साक्षरता दर ३८.५५ प्रतिशतमात्र रहँदा पुरुषको साक्षरता दर ५४.३ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर २२.८ प्रतिशतमात्र थियो भने २०५८ सालको जनगणनामा कुल साक्षरता दर ५४.१ प्रतिशत पुग्दा पुरुषको साक्षरता दर ६६.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ४१.५ प्रतिशत पुगेकोमा २०६८ सालमा आइपुग्दा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ रहेकोमा  पुरुष साक्षरता दर ७५.२ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ५७ .४ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७८ मा आइपुग्दा कुल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर ७५.२ प्रतिशत र महिला साक्षरता दर ५७ .४ प्रतिशत पुगेको छ ।

औसत साक्षरतादरमात्र नभइ विद्यालयमा छात्रा भर्नादर उल्लेख्यअनुपातमा बढेको छ । शैक्षिक सत्र २०८० मा १ देखि १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये ५१.५ प्रतिशत छात्र थिए भने ४८.५ प्रतिशत छात्रा रहेका थिए । प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर २०५२/५३मा ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९/८०मा ९६.२ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् देशका अधिकांश बालबालिका विद्यालय जान थालेका छन् । यसमा पनि छात्राको भर्नादर २०५२/५३मा महिला साक्षरता दर केवल ४६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९/८०मा ९६.२ प्रतिशत पुगेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेको नतिजाले देखाएको छ । यद्यपि साना कक्षाहरूमा छात्रा भर्नादर उल्लेख्य भए पनि माथिल्ला कक्षाहरूमा छात्रा भर्नादर कम हुँदै गएको देखिन्छ ।

अन्य सूचकहरूबाट हेरौं । सबैभन्दा उल्लेख्य र महत्त्वपूर्ण सूचक हो- मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा कमी आउनु । पहिलो जीवनस्तर मापन सर्वेताका मातृ मृत्युदर प्रति एकलाख जीवित जन्ममा ५३६ भन्दा माथि रहेकोमा हाल यो अनुपात १५१ जनामा झरेको छ । परिवार स्वास्थ्य प्रतिवेदन १९९६ अनुसार उक्त समयमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा ७९ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ११९ रहेकोमा हाल यो अनुपात नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ र र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २२.९ मा झरेको छ ।

जब आमा आफू शिक्षित हुन्छिन् । उनले आफ्नो र शिशुको स्वास्थ्यको बढी हेरचाह गर्न थाल्छिन् । यसमा सरकारले  सन् १९९७ मा हेलन केलर इन्टरनेशलसहितका दातृ निकायका सहयोगमा सञ्चालन गरेको  सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानीसहित, प्रसूति हेरचाहमा बढेको पहुँचले पनि भूमिका खेलेको छ ।

यस्तै अर्को महत्वपूर्ण सूचक हो- आर्थिक सहभागिता र साझेदारी । पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०५२/५३ मा महिला घरमुलीले नेतृत्व गरेका परिवारको अनुपात १३.६ प्रतिशतमात्र रहेकोमा दोस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६०/६१ मा यो अनुपात १९.६ प्रतिशत पुग्यो भने तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा २६.६ रहेकोमा २०७९/८०मा ३७.१ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले पनि लगभग यही हाराहारी देखाउँछ । देशमा महिला परिवारमूली रहेका परिवारहरू २०५८ सालको जनगणनामा १४.८७ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा २५.७३ प्रतिशत पुगेको थियो भने २०६८ सालमा ३१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।

कतिपय आलोचकहरू पुरुषहरू कामको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्ति बढेसँगै महिला घरमूलीको अनुपात बढेको बताउँछन् । केही हदसम्म यो सत्य नै भए पनि पूर्ण सत्य भने होइन । २०५८ सालको जनगणनामा महिलाको नाममा घर वा जग्गा भएका परिवारहरू ९.११ प्रतिशत मात्र रहेकोमा २०६८ मा देशका कुल परिवारको १९.७१ प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेको थियो भने गत जनगणना २०७८ मा आइपुग्दा परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेको अनुपात २३.८ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा पारित गर्दा राजस्वमा छुट दिने प्रावधान ल्याएसँगै महिलाको नाममा घर वा जग्गा पास गर्ने प्रचलन बढेको हो । यसमा पुरुषहरू विदेशिएकै कारण महिला घरमूली र जग्गाधनी पुर्जा बढेको तथ्य पनि छँदैछ ।

जब महिला शिक्षित हुन्छिन्, उनका हातमा आयआर्जन वा आम्दानी हुन्छ । त्यसले स्वभाविक रुपमा गरिबी न्यूनीकरणमा पनि योगदान दिइरहेको हुन्छ । हिजोसम्म हातमा सय रुपैयाँ नगद नपरेका महिलाहरूले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आए नै भए पनि चलाउन खेलाउन पाए पनि उनले पहिलो त उपभोगमा खर्च गर्छिन् । परिवारका सदस्यहरूले पौष्टिक र उच्च क्यालोरी भएका खाना खान पाउन थालेपछि उनीहरू स्वस्थ्य हुने र साथसाथै कुपोषणका समस्या कम हुँदै जान्छ ।

यसका साथै आफूले त राम्रोसँग पढ्न पाइन, तिमीहरूले पढ्नु पर्छ भने हुटहुटीले बालिका भर्नादर बढेको हो । अहिले ७६.८ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्सको आय प्राप्त गर्छन् । अर्थात् घर धानेर बसेका महिलाहरूको आर्थिक सक्षमता बढाएको छ । भलै थुप्रै परिवारको करिब १ खर्ब रुपैयाँ सहकारी ठगहरूले चलाएर थाल खाउँ न भात खाउँको अवस्थामा पुर्‍याएका किन नहुन् । गाउँगाउँमा बैंक नपुगेका ठाउँमा वित्तीय सेवा दिन्छौं भनेर सयौं सहकारी ठगहरू यस बीचमा जन्मिए ।

यो अपवाद र अवसादको घटनालाई पर राख्दा महिलाहरू आर्थिक रुपमा सक्षम हुँदाका परिणाम हाम्रा सामु छ । चौथो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार महिलाको नेतृत्वमा रहेका घरपरिवारको गरिबी दर प्रायः अधिकांश उमेर समूहका पुरुषहरूले नेतृत्व गर्ने घरपरिवारको तुलनामा कम छ। उदाहरणका लागि, २६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका पुरुष प्रधान परिवारहरूको लागि गरिबीको दर २३.४५ प्रतिशत छ, जबकि समान उमेर समूहमा महिला घरमूली भएका परिवारहरूमा गरिब दर १९.७५ प्रतिशत छ।

रेमिट्यान्सको रकमले गरिबी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बढाउन त योगदान दिएको छ नै, यसले लैङ्गिक सशक्तीकरणमा पनि योगदान दिइरहेको छ । यद्यपि केही सामाजिक विकृति पनि यसबीचमा नबढेको भने होइन । त्यसको न्यूनीकरणका लागि समाजका सबै सरोकारवालाहरूले योगदान दिनु पर्ने हुन्छ ।

यी आर्थिक-सामाजिक सूचकहरूबाहेक नेपालले लैङ्गिक सशक्तीकरणका अन्य सूचकहरूमा पनि वितेका दुई दशकमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको छ । विशेषतः राजनीतिक अधिकार प्राप्ति, देशका प्रशासनिक, न्यायिक र अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएका छन् । उदाहरणका लागि निजामती कर्मचारी प्रशासनमा महिला कर्मचारीहरूको अनुपात २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ र यो बढ्दो क्रममै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूको ३३ प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि बेइमान राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले यो वा त्यो बहानामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका अधिकारमाथि कुठाराघात गर्दै आएका छन् । पिछडिएका, दलित, जनजातिको कोटामा पाएसम्रम नेताका श्रीमती, प्रेमिका, छोरी, भतिजी, भान्जी, त्यो पनि नभए चाकर समूहलाई नियुक्त गर्ने गरेका छन् । अधिकार प्राप्तिको लडाइ अझै लामो छ तर टाढा छैन ।