किसान सूचीकरणका चार वर्ष बित्दा सुस्त, परिचयपत्र वितरण अझै अनिश्चित

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २३ मा उद्घाटन गरेसँगै सुरू भएको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली चार वर्ष बितिसक्दा पनि सुस्त छ । कृषकलाई सूचना तथा विवरणहरूमा एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले सुरू भएको यो कार्यक्रममा हालसम्म १९ लाख २४ हजार कृषकमात्रै सूचीकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको वेवास्ताका कारण किसानलाई सूचीकृत गरी किसान परिचयपत्रका आधारमा अनुदान सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना भए पनि सूचीकृत प्रक्रिया सुस्त भएका कारण ती काम अलपत्र परेका छन्  । हरेक वर्षजसो मन्त्री र मन्त्रालयका नेतृत्व फेरिइरहँदा सूचीकरणको गतिले पनि तीव्रता नलिएको हाे ।

के हो किसान सूचीकरण ?

किसानको पहिचान गर्ने पहिलो चरणको कार्य सूचीकरण हो । सरकारले किसान सूचीकरणका लागि वेबसाइट निर्माण गरेको छ । वेबसाइटमा किसानको नाम, उसले गर्ने खेतीको क्षेत्र, किसानको संख्या, परिवारको सदस्य संख्या, उमेर, उत्पादन, वार्षिक आम्दानी तथा खर्च, बजारसँग पहुँच, कृषि व्यवसायी, फर्म, उद्यमीलगायतको विवरण संकलन गरेर राख्ने गरिएको छ ।

एउटा किसानको सम्पूर्ण विवरण सरकारले सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसको तह निर्धारण गरिन्छ । सोही तहअनुसार किसानलाई परिचयपत्र दिएर सुविधा दिनुको साथै कृषिको योजना तथा कार्यक्रम तयार गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।

किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि–२०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ ।

परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वा प्रमाणीकरण हुने किसानले एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य सञ्चालन गरेको भएमा कुनै एक स्थानीय तहमा मात्र सूचीकृत हुन पाउने जनाइएको छ । तर, विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखमा राख्न सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

यो प्रणालीको पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएपछि तीनै तहका सरकार त्यसअन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यसम्बन्धी सुविधा, सहुलियत, अनुदान तथा सेवासमेत प्राप्त गर्नका लागि किसान सूचीकरण प्रमाणपत्र नम्बर अनिवार्य हुनुपर्ने हुन्छ । प्रमाणपत्र पाएका किसानले कृषि कर्म त्याग गरेमा किसान परिचयपत्र रद्द गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

ढिलाइको कारण

किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई केन्द्र सरकारले ल्याए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने र कृषकलाई सूचीकरण गर्ने जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । जसका कारण केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसम्म यो कार्यक्रमबारे बुझाउँदा र यसलाई सुरुवात गर्दा धेरै समय लागेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए ।

किसान सूचीकरणको काम संघ सरकारले भन्दा स्थानीय तहले तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने केसीको भनाइ छ । उनले भने, “अब पालिकामा कर्मचारीको क्षमता नभएकाले आउँदो दिनमा केही सुधार सहित अघि जाने हो । अहिले धेरै छिटो भएको छ गत वर्ष १३ लाख थियो, सोही समयमा अहिले १९ लाख भयो अहिले १२५ वटा पालिकामा सकिएको छ ।”

उनका अनुसार किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई अघि बढाई तीव्र गतिमा काम गर्ने हो भने किसान सूचीकरण धेरै समय नलाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रणालीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र सहकार्यमार्फत् किसान र कृषि क्षेत्रमा विकास हुने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सहज हुने प्रवक्ता केसी बताउँछन् ।

महालेखाको समेत ताकेता

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले किसान परिवार सूचीकरणमा ढिलाइ हुँदा विभिन्न कार्य प्रभावित भएको बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० को कार्यालयको प्रतिवेदनले समयमा नै किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना सुरू गर्ने एंव किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायतका कार्यसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो वर्षसम्म १४ लाख किसान परिवार सूचीकरण भएतापिन परिचयपत्र जारी हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार किसानको वर्गाीकरण, सूचिकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्र गरी सोही आधारमा छुट,सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १४ मा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम किसानको पहिचान एंव वर्गाीकरण गरी परिचयपत्र जारी गर्ने र सोही आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा कानुनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपल्बध गराउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत प्रगाति

देशभर १९ लाखभन्दा बढी कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार कृषक घरधुरीमध्ये १९ लाख २४ हजार कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका हुन् ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम मार्फत ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवा,सुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणाली मार्फत कृषक घरधुरी सूचीकृत भएको गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उपल्बध गराएको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । जहाँ ४ लाख १८ हजार ८६ किसान सूचीकृत भएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा ३ लाख १६ हजार ९५०, बागमती प्रदेशमा २ लाख ९३ हजार, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ९४ हजार ६८४, लुम्बनी प्रदेशमा ३ लाख ३६ हजार ४२१ कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । त्यसैगरि कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ८० हजार ६३७ र सुदुरपश्रिम प्रदेशमा २ लाख ३३३ किसान सूचिकृत भएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले पछिल्लो समय कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचिकृत गर्ने काम निरन्तर अघि बढेको बताए ।

लक्ष्य लिएर अघि बढ्दै सरकार

केही महिना अघि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकार गठन भएको १०० दिन (असोज मसान्तसम्म) किसान सूचिकरण २१ लाख पुर्‍र्‍याउने र आर्थिक वर्ष २०८१\८२ मा ३० लाख किसान सूचिकरणको लक्ष्य राखेको बताएका थिए ।

त्यस्तै सूचिकरण सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा पाइलटिङ्गको नतिजका आधारमा क्रमश वर्गाीकरण सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराउँदै जाने र आर्थिक वर्ष २०८२\८३ भित्रै सबै किसान सूचिकरण कार्य सम्पन्न गरी वर्गाीकरण सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराउँदै कृषि विकासका कार्यक्रममा परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने उनको भनाइ थियो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले किसान सूचिकरण गर्न साँढे दुइ दशक जति ढिलो गरेको बताए । उनले सरकारले कृषि नीति २०२१ ल्याउँदा किसानको वर्गाीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने भनेर उल्लेख गरेको पनि आजको दिनसम्म सरकारले उक्त कार्यमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए ।

“अब सरकारको नीतिलाई नहेर्ने हो भने नेपाल कृषि प्रधान देश भएपछि यो देशमा किसान कति छन् र यहाँ विभिन्न वर्गका किसान भएकाले कुन वर्गको किसान कति छन् भन्ने कुरा राज्यलाई आजको मितिसम्म थाहा नहुनु लाजको विषय हो,” उनले भने।

त्यतिमात्रा नभएर कृषिमन्त्री अधिकारीले गत भदौ १८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको कृषि विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले किसान सूचीकरण यसै वर्ष सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएका थिए । सूचीकरण हुन बाँकी र चार वर्षसम्म सूचीकरण भएको तथ्यांक केलाउँदा मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको जस्तो सहज रूपमा चालु आवमै सूचीकरण सम्पन्न भएर किसानको हातमा परिचयपत्र पुग्न मुस्किल देखिएको छ।