जीबी राई: सपना बेच्ने नेटवर्किङ व्यवसायदेखि सहकारी नेटवर्कबाट १६ अर्ब रूपैयाँ दुरुपयोगको साम्राज्य

काठमाडौँ । जीबी राईको भूमिका विशेष गरी नेटवर्किङ्ग व्यवसाय र सहकारी ठगीका प्रकरणहरूमा गहिराइले जोडिएको छ। राईले प्रारम्भिक रूपमा गैरकानूनी नेटवर्किङ्ग व्यवसायहरू मार्फत आफ्नो आर्थिक साम्राज्य निर्माण गर्न थाले। यो रिपोर्टले उनले कसरी नेटवर्किङ्ग व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनलसँग आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै सहकारी ठगीसम्मको यात्रा गरेका थिए भन्ने कुरामा प्रकाश पार्छ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ मा भनिएको छ-आर्थिक साम्राज्य विस्तारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो—अवैध रूपमा नेटवर्किङ्ग कम्पनी विस्तार र सहकारीहरूको सञ्जालमार्फत बचत दुरुपयोग। राईले सहकारी र नेटवर्किङ्ग व्यवसायलाई आधार बनाएर ठूलो आर्थिक साम्राज्य खडा गरे, जसले हजारौं सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठगेको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

जीबी राईको कथा कुनै सामान्य व्यापारिक संघर्षको होइन। उनी कहिलेकाहीँ सफल नेटवर्किङ व्यवसायको प्रतीक मानिन्थे, तर त्यसको आधारमा ठूलो वित्तीय ठगीको पर्दाफास भयो। चर्चित नेटवर्किङ कम्पनी हर्बो इन्टरनेशनलमार्फत उदाएका जीबीले असंगठित वित्तीय क्षेत्रको समानान्तर अर्थव्यवस्थाको छिद्रको चरम दुरुपयोग गरे र आफूलाई असाधारण रुपमा अर्बपतिको पहिचान बनाए ।

२०६८ सालमा सरकारको प्रतिबन्धपछि नेटवर्किङ व्यवसाय नेपालमा बन्द भयो, तर जीबी राई जस्ता व्यक्ति सजिलै पछि हट्ने मान्छे थिएनन्। उनले यही नेटवर्कलाई प्रयोग गर्दै सहकारी संस्थाको नाममा ठगी गर्न थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेटवर्किङ्ग व्यवसायसँग जोडिएको सहकारी ठगी

गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र उनको समूहले सहकारीका बचतकर्ताको १६ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्दै नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । राई कुनै समय सबभन्दा ठूलो नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनलका एक साझेदार थिए । सो कम्पनीमा रहँदै गर्दा उनले २०६६ सालमा गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी खोलेको थिए । सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा २०६८ मा प्रतिबन्ध लगायो। त्यसपछि नेपालमा हर्बो बन्द गरी त्यही नेटवर्कलाई प्रयोग गरेर देशभर करिब एक दर्जन सहकारी सञ्चालनमा ल्याए। तिनै सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरी नेचर हर्ब्स, नेचर नेस्टलगायतको नाममा नेपालसहित ७ देशमा नेटवर्किङ व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।

सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने एवं सहकारीको बचत रकम गैरकानूनी रूपमा निजी कम्पनी र व्यक्तिको नाममा प्रवाह गर्ने जीबी राई समेतको गिरोह लामो समयदेखि नेटवर्किङ्ग व्यवसायमा रहेका र नेटवर्किङ्क शैलीमै सहकारी संस्थाहरूको फैलावट र प्रसार गरी हरेक संस्थाबाट रकम अपचलन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता सहकारी सञ्चालकहरूले कम्पनीकै शैलीमा सहकारी संस्थाहरूको बिस्तार गर्नुका साथै अरूको नाममा कर्जा खडा गरी आफैले दुरूपयोग समेत गर्ने गरेको पाइएको छ।

गोल्डक्वैष्टदेखि हर्बो हुँदै सहकारी

२०५६ सालदेखि २०५८ सालसम्म नेपालमा गोल्डक्वैष्ट भन्ने हङ्कङबाट सञ्चालित कम्पनीले सुनको सिक्का प्रतिव्यक्ति ३७ हजार ५०० को दरले दिने भन्दै गैरकानूनीरूपमा नेटवर्किङ (प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली) गर्दै पैसा उठाएको देखिन्छ । यस्तो व्यवसायमा गितेन्द्रबाबु राई ( जिबी राई ) सुरुदेखि नै आफ्नो दाजु अनन्तबाबु राईको माध्यमबाट जोडिएका थिए । यस्तै नेटवर्क व्यापारमा लागेर सुरुदेखि नै नेतृत्व विकास भन्दै अनेक प्रशिक्षण र कला समेत सिकेका थिए । गोल्डक्वैष्टमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेपछि पनि उनी यस्तै गैरकानूनी धन्दामा रमाउन थालेका छन्।

यस्तै क्रममा स्वदेशी जडीबुटीजन्य वस्तुको व्यापार नेटवर्किङ तरिकाले गर्ने भनेर २०६१ सालमा हर्बो लगायत धेरै कम्पनीहरू खुल्छन् । अनन्तबाबु राई हर्बोको संस्थापक निर्देशक बन्छन् र उनैको साथमा उनका भाईहरू देबेन्द्रबाबु राई माइलो र गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) कान्छो पनि हर्बो व्यापारमा लाग्ने र पढ्ने पढाउने र सङ्गठन बनाएर काम गर्न सुरु गर्छन् ।

तत्कालीन यो व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत नेटवर्क मार्केटिङ् व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर चारवटा कम्पनीहरू सञ्चालित हुन्छन् । अन्यले अनुमति लिन कोशिस गरिरहेकै बेला हर्बोले सरकारसँग मिलेर स्थायित्व दिन काम सुरु गर्छ । तर युनिटी लगायत कम्पनीले निर्देशिकाको विपरीत हुने गरी बस्तुको व्यापार नगरेको देखिएको र पैसा उठाएर कमिसन दिने मात्र काम गरेकोले अनुमति पाउँदैन र कारबाहीमा पर्दछन्।

यहिबिचमा देशी विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको पहलमा तत्कालिन वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशिका खारेजको सूचना निस्किन्छ । यो सूचना सरोकारवालाकोलगानी डुबाउने खेल र दुई पक्षीय छलफल नभई गरिएको निर्णय गलत छ भनेर हर्बो लगायत ४ वटा कम्पनी सर्वोच्चमा रिट हाल्छन् र न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजालसले अन्तरिम आदेश दिएपछि काम सुचारु हुन्छ। 

यही समयमा जिबी राईको भगवती बम्जन (निशा बम्जन ) सँग विवाह हुन्छ । गोर्खा सेभिङ्गससँग सम्बन्धित ज्ञानबहादुर बम्जनले आफ्ना धेरै सहकारीमध्ये पोखराको सूर्यदर्शनमा आफ्ना ज्वाई जिबीलाई काम गर्न लगाउँछन् र हर्बोको काम बीचमै साइड बिजनेस बनाएर कर्मचारीको रूपमा काम गर्न पोखरा बस्न सुरु गरेको देखिन्छ । किनकि जिबी राईले हर्बोबाट उल्लेखनीय कमाइ गर्न नसकेको देखिन्छ। हर्बोमा जिबी राई सामान्य लिडर र हर्बोको बारेमा प्रेजेन्टेसन गर्न सक्ने भूमिकामा मात्र देखिन्छन्।
यसरी नेटवर्क व्यापारबाट शिक्षित र दिक्षित बनेर जीबी राई सहकारीको क्षेत्रमा ससुरालीको सम्बन्ध प्रयोग गरेर छिरेको देखिन्छ र पछि त्यही सहकारी कब्जा गरेर देशै भरी नेटवर्क कम्पनी कै जस्तो गरी सहकारीको नेटवर्क बनाएको देखियो ।

सङ्गतबाट कामाद हुँदै स्वर्णलक्ष्मी

हर्बो इन्टरनेशलन प्रा.लि.मा कार्यकारी निर्देशक रहेका अनन्तबाबु राईले भाइ गितेन्द्रबाबुलाई मार्केटिङ्गमा जागिर लगाइदिएका थिए । पछि उनी सूर्यदर्शन सहकारी पोखरामा जागिर खानका लागि गए। उनै गितेन्द्रबाबु राईले हर्बो ग्रुप र साबिक हाम्रो ग्रुप हाल गोर्खा ग्रुप सञ्चालन गर्नका लागि २०६८ सालमा सङ्गत ग्रुप प्रा. लि. मा पुष्पराज पौडेल ( पुरुष )सँग मिली विभिन्न निर्णयहरू गरेको देखिएको छ। उक्त निर्णयअनुसार सबै सम्पत्ति र कम्पनीको हरहिसाब गरेर सङ्गत ग्रुपमा राख्ने भनेता पनि सबै शेयर र जग्गा लिएपछि निज गितेन्द्रबाबु राई सम्पर्कविहीन भएर हिसाब नगरेको भन्ने सङ्गतकै अन्य सञ्चालकरूको दावी छ । १३० गितेन्द्रबाबु राई सम्पर्कमा नरहेपछि ती निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कम्पनी सञ्चालनको विषय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ तिर पुष्पराज सहितले स्थापना गरेको कामाद सहकारीलाई पनि सञ्चालकहरूको इच्छाविपरीत कब्जा गरेर अरु सहकारीमा एकीकरण गराएको देखिन्छ । कामाद सहकारीका अरू सञ्चालकहरूको शेयर आफुखुसी शून्य बनाइदिएको, बैङ्क खाताको पैसा पनि आफुखुसी चलाउने गरेका थिए । सहकारी एकीकरणपछि कतिपय बचतकर्तालाई पासबुक पनि नबनाइदिएको वा पैसाको ग्राहकलाई हिसाब दिएका थिएनन् । १३१ शेयरधनी र बचतकर्ताको पनि छुट्याएर २/३ करोडको कारोबार नमिलाएको तर स्वर्णलक्ष्मी र प्रणोदयिनीका कानूनी समस्याहरू लुकाउन कामादको विधान प्रयोग गर्न एकतर्फी एकीकरण गरेर हिसाब नदिएको भन्ने निवेदन यस समितिमा पनि परेको देखिन्छ ।

हर्बोबाट गोर्खा ग्रुपसम्म, ९ सय शेयरधनी पीडित

हर्बो इन्टरनेसनल प्रा.लि. र साविक हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनी हाल गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा. लि. लाई आफ्नो हिसाब मिलाउन हर्बोका तत्कालिन अध्यक्ष गोकूल श्रेष्ठले जग्गा दिने निर्णय भएको तर किर्ते कागज बनाएर निज गितेन्द्रबाबु राईले दुबै कम्पनीलाई ठगी गरेको देखियो। त्यसैले उक्त जग्गाहरूको विषय अहिले पनि विवादित छ ।

गोर्खा ग्रुप र हर्बोको नाममा जग्गा पास गरेको भनेर लालपूर्जा ल्याएर दिने र जग्गा किन्ने कार्य लगायत कम्पनीको कारोबार सबै गोकूल श्रेष्ठले गर्ने गरेको देखिदा गोकूल श्रेष्ठ र गितेन्द्रबाबु राई गोर्खा ग्रुपमा सञ्चालक समितिमा सँगै काम गरेका र अन्य कम्पनीमा पनि साझेदार देखिएकाले र जग्गा किन्न भनेर हर्बोको ४ करोड भन्दा बढी र जिबी राई बाट १ करोड २५ लाख पैसा पनि गोकूल श्रेष्ठले लगेको देखिएको तर अहिले आएर कम्पनीको नाममा उक्त जग्गा रहेको देखिँदैन । गितेन्द्रबाबु राई र गोकूल श्रेष्ठ दुबै जनाले कागजपत्र पनि नदिने, जानकारी पनि नदिने हर हिसाब पनि नगर्ने गरेर पुष्पराज पुरुष लगायत गोर्खा ग्रुपका ९०० भन्दा बढी शेयरधनीहरूलाई ठगी गरेको भन्ने अर्को छुट्टै विवाद रहेको छ ।

नयाँ कम्पनीहरूको सञ्जाल, लगानी नगरी शेयर

गितेन्द्रबाबु राई सञ्चालक समितिमा आएपछि प्रणोदयिनी सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ऋण लिएर नेचरनेस्ट प्रा. लि. र ८४ परिकार कम्पनी, कपास सटिङ एण्ड सुटिङ कम्पनी र कामद बहुउद्देश्यीय सहकारी लगायत सञ्चालन गरेका गितेन्द्रबाबु राईले सबै कम्पनी सम्पत्ति र सहकारी कब्जा गरेर लेखापरीक्षणमा कुनै हिसाब सम्म नदेखाएको र खिमानन्द कँडेल र पुष्पराज पुरुषको नामबाट ऋण पनि नहटाएको तथा लगानी पनि हिसाब नगरिदिएको देखिन्छ । कम्पनी जिम्मा लिएपछि कम्पनीको ऋणधन पनि जिम्मा लिनेकै हुनु पर्ने हो तर जिबी राईले पैसा र शक्तिको दुरुपयोग गरे, तर हिसाव मिलाएनन् ।

गितेन्द्र बाबु राई (जिबी राई) ले आफु खुसी कम्पनी चलाउन शेयरधनी बाट अवरोध भए पछि कानूनी झन्झटबाट बच्न आफ्ना कर्मचारीको नाममा शेयर पटक-पटक किनबेच र नामसारी गरेको देखिएको छ। अझ पैसा नै नहाली कागजपत्र मिलाएर आफु खुसी आफ्नै ग्रुपको शेयर किर्ते गरी धेरै बनाएर बहुमत देखाएर कम्पनीहरू नियन्त्रण गरेको भन्ने पनि निवेदन आएकोले कारबाही चलाउनु पर्ने देखिन्छ।

नयाँ बानेश्वरमा भएको ८/९०० शेयरधनीहरूको ८४ परिकार रेष्टुरेण्ट र कपास टेलरिङ रहेको त्यो स्थानमा नाटकीयरूपमा जिबी राईले आफ्नो निजी रेस्टुरेण्ट चलाए र पछि निजी सरह बेचे र पब्लिक कम्पनीको सम्पत्ति नीजि बनाए भन्ने रोदन उनका साझेदारहरूको अहिले पनि छ । राईले त्यसपछि तिनकुनेमा रहेको ९ आनामा बनेको २ वटा घर जग्गा, काभ्रे र मकवानपुर ठिङ्गनका लगभग ३०० रोपनी जग्गा, जयसङ्गत आश्रमको नाममा भएको गोदावरीको ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा, वाँडीगाउँको १४ रोपनी जग्गा, बडिखेलको २० रोपनी जग्गा र भक्तपुरको ५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा लगायत अन्य सहयोगी सदस्यहरूको लगानी सम्पत्ति सबै विभिन्न नाममानामसारी गरिदिएको तर सम्झौताअनुसार कम्पनी र सम्पत्तिहरू लिएपछि गोकूल श्रेष्ठ र जिबी राईको मिलेमतोमा हिसाब नगरेको र कम्पनी र सम्पत्ति लिएर भागेकोले लगभग ५० करोड जतिको ठगी गरिएको भन्ने दावी गरिन्छ ।

हर्बोको २ लाख ५० हजार मान्छे भएको संगठनको सफ्टवेयर नेचर हर्ब्स भन्ने निजी कम्पनीमा लगेर जिबी राईले प्रयोग गरेको र हरेक व्यक्तिबाट हर्बोको अपडेट भनेर गैरकानूनीरूपमा २५/३० हजार सामान पनि नदिई २५/३० करोड पैसा उठाएको र उक्त कुरा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा समाचार आएपछि रातारात आफ्नो मातहतका कर्मचारीको नाममा शेयर नामसारी गरेर सबै कम्पनीबाट शेयरधनीलाई सूचना नदिई आफै हटेको कागज खडा गरेको हुँदा नेचर नेस्ट र नेचर हर्ब्सको सबै कारोबार छानबिन गर्नु पर्ने पुष्पराज समूहको माग पनि छ । सोही नेचर हर्ब्स कम्पनीमा २०७७ सालतिर सेवानिवृत्त प्रहरी नायब निरीक्षक छबिलाल जोशी जीबी राईको व्यावसायिक साझेदार बनेर भित्रिएका थिए । सोही बखत नेचर हर्ब्सको प्रतिनिधित्व गरी जोशी डाइरेक्ट सेलिङ्ग एसोसीयसनको अध्यक्ष समेत बन्नुभएको थियो ।

गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीमा लगानी गरेका १ / १ लाख हाल्ने ८ / ९ सय शेयरधनीहरूले भने विशेष साधारणसभा माग गर्न थालेका छन् । विशेष साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समितिले छानबिन गरेर हिसाब हेर्दा जिबी राईका अरु थप गल्तिहरू देखिने बुझिएको छ । गोर्खा ग्रुपचाहिँ निजी प्रा. लि. कम्पनी नभएको र लिमिटेड कम्पनी देखिएकोले साधारणसभा गरेर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्न दिनु पर्ने देखिएको छ । त्यसमा सहकारीको कति पैसा अपचलन भएको छ भन्ने बारे पछि सुचना आउने नै छ ।
समग्रमा जिबी राईको समूहले हर्बो र गोर्खा ग्रुपका मातहतका व्यक्ति र कम्पनीहरूमा सहकारीको पैसा ऋण दिने, ऋण दिएवापत शेयर लिने, बिस्तारै सबै ऋणीहरूलाई धोका दिने र सम्पत्ति र कम्पनी सबै कब्जा गर्ने र ऋणीहरूलाई कुनै न कुनै कानूनी परिबन्द पारेर फसाउने गरेको र धेरैको कम्पनी र सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएको छ । जोसँग मिलेर काम गर्यो उसैलाई धोका दिदै सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्ति एवं कम्पनीको शेयर र सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएका निकटवर्तीहरू खुलाउछन् ।

जीबी – पुष्पराज साझेदारी

यसपछि देशैभरी सहकारीको सञ्जाल बनाउने क्रममा पुरानो आफैले काम गरेका कम्पनीका सञ्चालक पुष्प राज पुरुषसँग ऋण लिने सिलसिलामा भेट हुन्छ । ६८ साल चैतमा यूनिटी लाईफ इन्टरनेशनल लि. को हकमा अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष काशीराम गुरुङ्ग बिरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र शुसिला कार्कीको संयुक्त इजलासले निर्देशिका खारेजलाई सदर गर्दै कानून बनाउन निर्देशन दिएपछि हर्बोको नेटवर्क व्यापार बन्द हुन्छ ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो :-
-कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोबार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने कामकारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरू माथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने गराउने कुरा नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तव्य हुने । ( प्रकरण नं. ४)
–नेपाल सरकारले अधिकारप्राप्त निकायको ध्यानाकर्षण गराउन वा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सत्य तथ्यहरूको विश्लेषण गरी दोषीमाथि कानूनी कारवाही चलाउने भनी पत्राचार गर्दैमा कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायको अख्तियारीमा हस्तक्षेप हुने वा निजहरूको क्षेत्राधिकार सीमित हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने । ( प्रकरण नं. ५ )
कम्पनीका सञ्चालक वा कम्पनी आफै कुनै विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिमा भए रहेको कारणले मात्र कम्पनीले सर्वसाधारणहरूबाट निक्षेप संकलन गर्ने र बैकिङ्ग कारोबार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

– गैरकानूनी रूपमा सर्वसाधारण ठगिने वा झुक्किने वा निजहरूको हितविपरीत हुने काम भए गरेको विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन गरेको कारणले कम्पनीको व्यवसाय गर्ने अधिकारमाथि आघात भयो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६ )
कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यावसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोबारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने ।
– मूल रूपमा निम्न अवस्था प्रमाणित भएमा कम्पनीको आवरण हटाई गैरकानूनी वा अनियमि काममा संलग्न देखिएका कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी वा कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने भनिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाइन्छः
– कुनै अनुचित कार्य, गैरकानूनी कार्य वा जालसाजी वा धोकेवाजीपूर्ण काम कारवाहीको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको देखिएमा,
– कम्पनीको फाइदाको लागि नभई कुनै व्यक्ति वा अन्य निकायको हितको लागि मात्र कम्पनीको आवरण प्रयोग भएको अवस्थामा,
– राजश्व चुहावट वा कर छल्ने कार्यको लागि कम्पनीको आवरण प्रयोग भएमा,
– कुनै कम्पनीको आवासीय स्थिति (Residential Status) पत्ता लगाउनको लागि । (प्रकरण नं. १९ )
– कम्पनीको नाममा गैरकानूनी कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, कर्मचारी तथा यसको प्रतिनिधि मानिएको कुनै पनि व्यक्तिउपर प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायले आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नसक्ने नै देखिँदा कम्पनीको नाममा काम गरेको भन्ने आधारमा उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. २० )
– कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र
मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (Mens Rea) पनि राख बोक्न नसक्ने ।
– संस्थापक वा शेयरधनीहरूको मन मस्तिष्कबाट सञ्चालन हुने साधारण सभा, सञ्चालक समिति, प्रवन्ध सञ्चालक वा प्रबन्धक जस्ता अंग वा पद वा समितिमार्फत् नै कम्पनीको कारोबार सञ्चालन हुने हुँदा सामान्यतयाः मानसिक तत्वको विद्यमानता हुनै पर्ने कुनै फौजदारी अपराधमा कम्पनीलाई सजाय गर्ने अवस्था नहुने ।
– कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगत रूपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा यस्तो कसुरमा यस्तो कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्तिउपर कारवाही चलाउन पाइने । (प्रकरण नं. २१)
– कम्पनीको कारोबार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सिर्जना भएको देवानी दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्तैन । यसको नाममा भए गरेका कुनै काम वा कारवाहीबाट कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सान भएमा वा कसैको ज्यान गएमा यसबाट पीडित पक्षहरूलाई क्षतिपूर्ति वा उपयुक्त राहत दिने कर्तव्य कम्पनीको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कम्पनीको अमूर्त अस्तित्व वा मनसायरहित अवस्थाको दावी वा जिकीर कम्पनीले लिन नसक्ने ।
– कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको हेलचेक्र्याइको कारणले क्षति भएको वा निजलाई यस्तो अधिकार कम्पनीले दिएको थिएन भन्ने प्राविधिक आधार र कारण देखाई उक्त क्षतिपूर्ति वा राहत दिने दिलाउने दायित्वबाट कम्पनी उम्कन सक्दैन । यसको लागि कम्पनीको कोष तथा सम्पत्ति प्रयोग गरी आवश्यक भुक्तानी हुन सक्ने । प्रचलित कानूनले नै कुनै निरपेक्ष फौजदारी दायित्वको परिकल्पना (Strict Liability Offence) गरेको भएमा यस्तो अपराधमा कम्पनीको संलग्नता देखिएमा सो अनुसार जरीवानासम्म हुने कुरा हो । तर कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नहुने हुँदा यस्तो अमूर्त तथा अभौतिक व्यक्तिलाई कैदको सजाय हुन नसक्ने ।
– कम्पनीको नामबाट काम गरेको भनी आपराधिक कार्यमा संलग्न संस्थापक, शेयरधनी वा यसका कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा यस्तो आपराधिक कार्यको सजाय हुने हुँदा कम्पनीहरूको फौजदारी दायित्वको सीमा अति सीमित रहेको मानिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २२/

तर त्यो समयमा नेटवर्क बन्द गरेपछि अन्य तरिकाले कम्पनी चल्न सक्ने हुँदा पनि विभिन्न चलखेल गरिएको र हर्बो लगायतका जडीबुटी बेचेर बजार बनाउने समूह सक्न नै कुनै समूह सक्रिय रहेको भन्ने हर्बोवालाहरूको गुणासो पनि रहेछ । हर्बो समस्यामा परेपछि सञ्चालकहरूको श्री सम्पत्ति र कम्पनी हत्याउने नियतले जिबी राईले केही पैसा दिएर धेरै कम्पनी र सम्पत्ति लिएको देखिन्छ। पछि नेटवर्क व्यापारको कानून बनाउन अदालतको निर्देशन भएपछि कानून बनाउन सुरु गरिएको र संसदबाट “बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४” पास भएको तर त्यसमा नेटवर्कमा हुनु पर्ने न्यनतम कानूनी व्यवस्था नभएको तर त्यही कानून देखाएर वाणिज्य विभागले नेटवर्क नै गरिरहेका कम्पनीलाई अनुमती दिएको र हाल २ दर्जन जती कम्पनी बजारमा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको नामबाट नेटवर्क नै गरिरहेको देखियो ।

यसरी नेटवर्कको संजाल बनाएर नेपाल बाहिर ६ वटा देशमा सहकारीको पैसा लगानी गरेको भन्ने सार्वजनिक बहससँगै कति लगानी बाहिरीयो ? भन्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको छ । हर्बो ग्रुपले खोलेको साविक हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनी लि. कब्जा गरेर गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी बनाएर ८-९०० मान्छेको बिचल्ली बनाएको देखिएको छ । अहिले गोर्खा ग्रुपमा आफ्नो बहुमत बनाउन किर्ते शेयर बढाएको भन्ने पनि शेयरधनीहरूको गुणासो छ । यो कम्पनी लिमिटेड कम्पनी भएकोले छानविन गरेर नयाँ सञ्चालक समिति बनाएर शेयरधनीहरूलाई न्याय दिनु पर्ने देखिएको छ ।

निष्कर्ष

समग्रमा जिबी राईको समूहले हर्बो र गोर्खा ग्रुपका मातहतका व्यक्ति र कम्पनीहरूमा सहकारीको पैसा ऋण दिने, ऋण दिएवापत विनालगानी शेयर हिस्सा लिने, बिस्तारै सबै ऋणीहरूलाई धोका दिने र सम्पत्ति र कम्पनी सबै कब्जा गर्ने र ऋणीहरूलाई कुनै न कुनै कानूनी परिबन्द पारेर फसाउने गरेको र धेरैको कम्पनी र सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएको छ । यो सबै विषयको लागि सरोकारवाला सबै निकायमा निर्देशन दिएर सत्य तत्थ छानबिन गर्दै कारबाही गर्नु पर्ने देखिन्छ ।