काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले तिर्नुपर्ने ४४ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेको छ ।
महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संधीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करीब रु.४५ अर्ब तत्काल भुक्तानी दिन माग गरेको छ ।
समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन सकेका छैनन् भने समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने भयावह स्थिति रहेको महासंघले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनु पर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएको महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बताए ।
उनले भने,’राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आशिक भुक्तानी समेत बस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र नुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीकी समस्याले पुन जटिल रुप लिनेछ।’
महासंघले भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरूले स्वतः स्फूर्त रुपमै राजमार्गमा निर्माण उपकरण सहित धर्ना दिने, नियोक्तासँग मुठभेड गर्ने जस्ता अप्रिय घटनाहरू सञ्चार माध्यमहरू मार्फत् सार्वजनिक भइरहेका जनाएको छ।
भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराएको र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ुनिर्ममु व्यवहार गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरूमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नुपर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था लगायतका प्राविधिक कारणले थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा ती अयोजनाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न महासंघको माग छ ।
साथै उक्त नियमावलीको १३ आौं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या लगायतको कारपाले चप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको १२० क को उपनियम (५) २(६) बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकास अत्यावश्यक रहेको यस महासंघको ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्