भुक्तानी नपाए २० हजार प्राविधिक र लाखौं मजदुरको हात दसैँमा रित्तो हुन्छः निर्माण व्यवसायी

काठमाडाैँ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले करिव ४५ अर्ब रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । भुक्तानी माग्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न निकायहरू धाईरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार बनेको दुई महिना पूरा हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रकम भुक्तानीको लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर सरकार भने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी निरन्तर भइरहेको बताएको छ । सरकारले करिव २० अर्ब बढी रकम निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी रकम दसैँअघि दिने कोशिस भइरहेको बताउँदै आएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ सरकारले गरेका प्रतिवद्धताअनुसार समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्ने र अन्य समस्या समाधान गरी सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपनि दुई महिनासम्म सम्बोधन नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ । विगतमा दशैँअघि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिने गरेको थियो । तर यो वर्ष भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरुसँग जोडिएका प्राविधिकदेखि मजदुरहरुलाई तलव दिनसक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै चाडपर्वको मुखमै विपद्जन्य घटनाका कारण परिस्थिति सहज बनिरहेको छैन । १५ हजार सक्रिय निर्माण व्यवसायी,२० हजार प्राविधिक र लाखौं मजदुरलाई निर्माण व्यवसायीहरुले दशैँको लागि तलव दिनसक्ने अवस्था नभएको निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले विभिन्न निकायबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको बताए । उनले शिथिल अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो बाढी पहिरोको कारण थप मारमा परेको बताए । उनले दशैँमा प्राविधि र मजदुरलाई तलव भत्ता समेत दिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरू रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा लाँखौं मजदुरहरूको विचल्ली हुने अवस्था आएको बताए ।

उनले करिब २ हजार बढी सक्रिय व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको बताए । उनले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले पनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई थप प्रताडित बनाएको बताए । उनले  सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा जोडिएका १५ देखि २० हजार प्राविधि र लाखौं मजदुरहरु प्रभावित हुने बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष राम्जी पन्तले नारायणी नदी व्यवस्थापनको काम गरेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३० करोड बढी भुक्तानी आउन बाँकी रहेको बताए । उनले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट नभएकाले भुक्तानी पाउन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय ८९ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु सडकमा आएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूको सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले प्राविधिक,मजदुर र बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपमहासचिव शिवहरी घिमिरेले निर्माण व्यवसायीहरुसँग हजारौं मजदुर र उनीहरुका परिवार आश्रित रहेको बताए । उनले मजदुर र मजदुरका परिवारको लागि यो वर्षको दसैँमा सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण तलव दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए ।उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका अन्य सप्लार्सहरूको समेत भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेले पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा व्यवसायी मात्रै नभएर निर्माणसँग जोडिएका सप्लायर्सदेखि मजदुरसम्म प्रभावित भएको बताए ।उनले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायी मात्रै नभएर धेरै पक्षलाई असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।उनले निर्माण व्यवसायीहरूसँग जोडिएका मजदुर परिवारको दशैंमा तलव नपाउँदा बिचल्ली बन्ने अवस्था आउने बताए ।

वागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङले सरकारले पूर्णरुपमा निर्माण व्यवासायीको भुक्तानी दिन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धि हजारौं मजदुरहरुले यो वर्षको दशैंमा तलव नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

निर्माण व्यवसायी संघ भक्तपुरको अध्यक्ष विजयकुमार देउजाले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा मुलुको समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको बताए । उनले दसैँअघि भुक्तानी नपाए निर्माण क्षेत्रका मजदुरहरूमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताए ।