चाडबाडको आर्थिक सम्बन्ध

आजबाट नेपालीहरूको ठूलो पर्व बडादसैँ सुरु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू घर फर्कने र आफ्नो गाउँ-ठाउँ विशेष अनुसार यस पर्वलाई मनाउने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने दसैँ पर्व घटस्थापनाबाटै आरम्भ हुन्छ। जमरा राख्ने दिनबाट सुरु हुने बडादसैँ पर्व विशेषगरी नेपालको कृषि अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ । यो पर्व ठीक यस्तो समयमा सुरु हुन्छ, जब बर्खा ऋतु अथवा बर्खामास सकिएर घमाइलो वातावरण बन्न थालिसकेको हुन्छ।

जाडो सुरु भइनसकेको तर मौसममा केही चिसोपन आउन थालिसकेको हुन्छ । खेतभरि धान पाकेर लहलह भएको हुन्छ । जताततै हरियाली र सुनका बाला मात्र झुलेको देखिन्छ । त्यसैले दसैँ पर्वलाई नेपाली कृषक समुदायले महत्वपूर्ण रूपमा मान्दै आएका छन् ।

नेपालको अर्थव्यवस्था नै मूलतः कृषिमा अर्थतन्त्र हो। देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आजको दिनमा पनि कृषि पेशामा नै संलग्न रहेका छन्  । चाहे जोसुकै, जुनसुकै पेशा–व्यवसायमा रहेका नेपाली हुन्, उनीहरुको पिता–माता अथवा अभिभावक पूर्णरूपमा कृषिमै आश्रित हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो जनजीवनका गतिविधिहरूलाई कृषिबाट अलग राख्न सकिँदैन। दसैँ पर्वमा राखिने जमरा जौ, मकै लगायतका अन्नबाट राख्ने गरिएको हुन्छ । यसलाई ती अन्नहरूको बीउको परीक्षणको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। किनभने, सामान्यतयाः जौ असिञ्चित क्षेत्रमा कात्तिकको पहिलोदेखि दोस्रो हप्तामा लगाइन्छ भने सिञ्चित क्षेत्रमा कात्तिक तेस्रो हप्तादेखि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म लगाइन्छ । जौ नेपालमा धान, मकै, गहुँ र कोदोपछि पाँचौं प्रमुख अन्नबाली हो ।

 कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा पितापुर्खाहरूले परीक्षणको रूपमा खासगरी त्यस्ता अन्न बीउ राखी, छोपी राम्रोसँग उम्रने बीउ मात्र खेतबारीमा छर्ने गरी तयारी गरिरहँदा कालान्तरमा त्यही नै परम्पराको रूपमा विकसित भएको हुनसक्छ किनभने यसरी जमरा राख्ने परम्परा नेपाल अथवा नेपालीहरूको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा मात्रै देखिन्छ । सँगसँगै दसैँमा जुन चामलको टीका लगाइन्छ, भर्खरै खेतबाट कटानी, छँटनी, दाउनी– गरिएको धानलाई मीठो मसिनोको रूपमा खाने परम्परा सँगसँगै भगवानको प्रसादको रूपमा चढाउँदा त्यही नै निधारमा टिका लगाउने परम्परा बसेको देखिन्छ । आफ्नो परम्परा अनुसार नेपालमा रातो र सेतो दुई खाले टिका लगाइन्छ खासगरी नेपालमा आयातीत अबिरको प्रचलन नहुँदा काँचो सिम्रिकमा मुछेका अक्षता र सेतो अक्षता नै प्रचलनमा रहेको पुराना ऐतिहासिक तस्बिरहरू हेर्दाखेरि देखिन्छ  ।

वर्ष दिनभरि पालेका खसी, राँगा, कुखुरा बङ्गुर जस्ता पशुपंक्षीहरू दसैँमा उत्सव र उल्लास मनाउनका लागि काटेर भगवानलाई चढाई प्रसादको रुपमा त्यो ग्रहण गर्ने चलन पनि कृषि प्रणालीसँगै जोडिएको छ। नेपालको कृषि उत्पादन र उपभोगको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त्यसबेलामा तराई क्षेत्रमा मात्र अथवा मैदानी इलाकाहरूमा मात्रै धान खेती बेसीहरूमा पहाडको पनि बेँसीहरूमा मात्रै धान खेती हुने र त्यो धान–चामल यातायातको असुविधाको कारण पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा जाने उपलब्ध कम मात्रामा हुने हुँदा कुनै माध्यमबाट ल्याइएको धान चामललाई नै दसैँ जस्ता चाडहरूमा मीठो मसिनोको रूपमा खाने एउटा अवसर पनि मान्ने गरिएको देखिन्छ ।

 यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रको एउटा चक्रसँग नेपालका चाडपर्वहरू जोडिएका छन्। दसैँको लगत्तै आउने तिहार भनौं अथवा त्यस सँगसँगै आउने छठ महापर्वका कुरा गरौं। यी तीनैवटा ठूला पर्वहरूमा आफ्नै बारी अथवा नजदिकमा फलेका कृषिजन्य उपज नै गर्ने भगवानलाई चढाउने त्यो प्रसादका रुपमा ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।

चाडपर्वले एकआपसको आत्मियता बढाउने, अन्तरङ्ग बढाउने मात्र नभईकन समग्र आर्थिक प्रणालीलाई नै गति दिइरहेको हुन्छ। यो नेपालको हकमा मात्रै नभएर विश्वकै विकसित देश अमेरिका अथवा छिमेकी मुलुकहरू चीन भारत लगायतको अनुभव हेर्दा ती देशहरूको आर्थिक प्रणालीमा मुलुकहरूको विभिन्न खालका पर्वहरुले फरक फरक खालको योगदान दिइरहेको पाइन्छ।

 नेपालको हकमा कुरा गर्दा चाहे रोजगारीको सिलसिलामा आफ्नो थातथलो छोडेर अस्थायी रुपमा बसाईसराई गरिरहेका आन्तरिक आप्रवासीहरू वा देश छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू नै किन नहुन् यस्ता चाडपर्वको अवसरमा परेर आफ्नो मूल थलोमा फर्किने चलन दशकौंदेखि चल्दै आएको छ ।

प्रथम विश्वयुद्धमा जब नेपालको तर्फबाट नेपाली सिपाहीहरूलाई ब्रिटिस भारतीय सेनामा भर्ति गरि लडाइँमा पठाइयो, त्यसपछि विस्तारित हुँदै गएको हाम्रो बाह्य आप्रवासन दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा अझ बढेर गयो भारत र बेलायतका रेजिमेन्टहरूमा भर्ती हुन गएका नेपालीहरू (जसलाई लाहुरेको नाममा चिन्ने गरिन्थ्यो) घर फर्किँदा ल्याएको पैसा, लताकपडा लगायतका सामानहरूको गाउँमा रौनकै अर्को आएको हुन्थ्यो। तिनै लाहुरेहरुको पैसा तान्नका लागि मुख्य बाटोका गौँडा र नदी पार गर्ने घाटहरूमा थापिने दोकानहरू अर्थतन्त्रको एउटा आधार बन्दै गई नेपालमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायको विस्तार हुन थालेको हो। यो नदी किनारमा बजार/बस्ति विकासको प्रारम्भिक कालखण्ड पनि थियो (नदी किनारका अव्यवस्थित बस्ति विकासले बाढी-पहिरो तथा डुबानका विषयमा छुट्टै आलेखमा चर्चा गरिनेछ ) ।

पञ्चायतकालको अन्तिम कालखण्डतिर अर्थात २०४२ सालपछि वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू जाने प्रणाली खुला गरियो । देश व्यापक भुक्तानी सन्तुलन सङ्कटमा परेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय द्रव्य कोष (आईएमएफ)को संरचनागत सुधार कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजसमेन्ट प्रोग्राम-एसएएफ) अन्तर्गतको ऋण सहायता लिने क्रममा यहीबेला अर्थतन्त्रमा सीमित आर्थिक उदारीकरणअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र खुला गरिएका थिए । वैदेशिक रोजगारी एउटा यसकै पाटो हो ।

 बहुदलीय व्यवस्थाको आरम्भसँगै पासपोर्टमा उदार व्यवस्था अपनाइयो अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाटै पासपोर्ट पाउने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थासँगै माओवादी सशस्त्र हिंसा/विद्रोह (जसलाई उनीहरू जनयुद्ध भन्ने गर्छन्) का कारण गाउँगाउँमा दोहोरो असुरक्षाजस्ता कारणले २०५८ सालसम्म आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या अत्यन्तै तीव्र रूपमा बढ्न गयो ।

विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको संख्यालाई समायोजन गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा २५ देखि ३० लाख नेपालीहरू रहेको आकलन छ । यसबाहेक अध्ययन र विभिन्न नाममा विकसित देशहरूमा गएका १० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेका र अल्पकालीन रोजगारीका लागि भारतमा करिब ७ लाख नेपालीहरू रहेको फरक-फरक अध्ययनले देखाएका छन्। यी तीनै माध्यमहरूबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स हाल वार्षिक १४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

नेपालका ७८ प्रतिशत परिवारहरूले यसरी विदेशमा आर्जन गरिएको आम्दानी प्राप्त गर्ने गर्छन् । एक घरपरिवारले १०० रुपैयाँको रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा पाँच परिवारले आर्थिक गतिविधिमा त्यो रकम परिचालित गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालको समग्र आर्थिक प्रणालीलाई धान्दै नै आएको छ ।

विगत १० वर्षको रेमिट्यान्स प्रवाहको मासिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वार्षिक रूपमा प्रवाहित हुने कुल रेमिट्यान्सको ३५ देखि ४० प्रतिशत भदौदेखि कार्तिकसम्म नेपाल भित्रने गर्दछ। यसको सोझो अर्थ के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो परिवारको दसैँ खर्च धान्नको लागि यही अवधिमा आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा घर पठाउने गर्छन्। जुन पैसा अन्नपात, लत्ताकपडा, खसी-बोका, यातायात र अन्य उपभोगमा खर्च हुने गर्दछ।

चाडबाडको आर्थिक योगदान

नेपालमा चाडबाडले अर्थतन्त्रमा के कति प्रत्यक्ष योगदान दिन्छन् भन्ने औपचारिक अध्ययनहरू भएका छैनन् । यस विश्लेषणका लागि विश्वका अन्य मुलुकका अनुभवमा आधारित रही विगत ५२ त्रैमासिकको आवधिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क (आव २०६७/६८ देखि आव २०७९/८०) बाट  अनुभवजन्य साक्ष्य विधि (empirical evidence method) मा गरिएको गणनाले नेपालमा भदौदेखि कात्तिकसम्मको मुख्य चाडबाड गतिविधि अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ५७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा मुख्य चाडबाड सिजनका तीन महिनामा मात्र २२ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

यसो हुनुको खास कारण पनि छ, यही अवधिमा देशको मुख्य कृषिबाली धानको पनि उत्पादन भएको हुन्छ । जसले अर्थतन्त्रमा खास योगदान दिन्छ ।

क्षेत्रगत योगदान

क) कृषि, वन तथा मत्स्यपालन

दसैं, तिहार, छठजस्ता मुख्य चाडबाड मुख्यतः उपभोग बढाउने पर्वहरू हुन् । यस्ता पर्वहरूमा खाद्यान्न बाहेक खसी-बोका, च्याङ्ग्रा, भेडा, राँगा, सुंगुर-बंगुरजस्ता भएकाले पशुधन देखि फलफूलको माग र खपत अत्यधिक हुने गर्छ । धानबालीको खपतसहित कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा चाडबाड अवधिमा २२ देखि २५ प्रतिशतको योगदान गर्छ ।

ख) थोक तथा खुद्रा व्यापार

माथि नै चर्चा गरिएजस्तो नेपाल मूलतः उपभोगमुखी अर्थतन्त्र नै हो । चाडपर्वको अवधिमा उपभोक्ताले कपडा, इलेक्ट्रोनिक्सदेखि खाद्यान्न, सजावट र पेय पदार्थ  खरिद गर्ने भएकाले बिक्री बढ्दा यस अवधिमा आयात पनि उच्च रहन्छ। यसरी हेर्दा दसैं र तिहार उपभोक्ताको खर्चको मुख्य सिजन नै हुन् ।

नेपाल सरकारले संकलन गर्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा आधारित रही गरिएको गणनाअनुसार नेपालमा वार्षिक २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको त मदिरामात्र खपत हुने गर्दछ । यो ब्रान्डेड मदिरा, बियर, वाइनको मात्र हिसाब हो । कुल मदिरा खपतको ४० प्रतिशत घरपारा अर्थात् घरेलु मदिरा रहने गरेको छ । यसमा खर्च हुने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ (गैर-व्यावसायिक रुपमा हुने स्वउत्पादत र खपतबाहेक) को अनुपातसमेत जोड्दा नेपालीहरूले करिब ३ खर्ब रुपैयाँको त मदिरा नै पिउने गरेको देखिन्छ । यसको ४० देखि ४५ प्रतिशत दसैँ र तिहारमा खपत हुने गरेको मदिरा उद्यमीहरू बताउँछन् ।

यतिबेला देशभरि बनेका ९० हजार किलोमिटरमध्ये वातावरणमारा र बाढीपहिरो निमन्त्रणकर्ता ३५ हजार किलोमिटरबाहेक ५५ हजार किलोमिटर सडक गाउँगाउँमा पुग्दा सँगसँगै मदिरा र बियरका बन्द बोतल र कोकजस्ता अस्वस्थकर पेय पहिले पुगेका छन् । गाउँगाउँमा मदिरा र बियरका खाली बोतलको चाङ लागेका कुरुप दृष्य देखिन्छ । राज्यले खोइ केका लोभले हो, ७० भन्दा अधिक मदिरा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ । जसमध्ये ५० देखि ७० डिग्री यूपीका सस्ता र गुणस्तरहीन मदिरा कम्पनी गौंडागौंडामा खुलेका छन् । यसले तल्लो र तल्लोमध्यम वर्गमा स्वास्थ्यजन्य समस्या (खासगरि मृगौला र कलेजोका बिमारी बढ्दै गएका छन्) त बढेको छ नै सामाजिक समस्या पनि उत्तिकै बढाएको छ ।

थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रले चाडबाड अवधिमा ३५ प्रतिशतको योगदान गर्छ । यो वर्षभरिको आर्थिक गतिविधि बढाउने मुख्य सिजन पनि हो । यही बेला बढेको बिक्री र मुनाफाले थोक तथा खुद्रा बिक्री सेवाको बाँकी अवधिमा हुने कारोबारका कमीलाई पनि पूर्ति गर्छ ।

ग) यातायात तथा भण्डारण

दसैँदेखि तिहारसम्म देशभरिको यातायात सेवा भरिभराउ नै हुन्छ । रोगजगारी तथा विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर गएकाहरू यस बेला गाउँठाउँ फर्कनेमात्र नभइ आफन्तका हातबाट टीका र  आशिर्वाद थाप्न टाढाटाढा पुग्ने गर्छन् । यसरी चाडबाडका बेला अधिक कारोबार हुँदा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले जीडीपीमा २५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छन् ।

घ) आतिथ्य सेवा र पर्यटन/ आवास र खाना सेवाः

झट्ट हेर्दा दसैं-तिहारमा मानिसहरू आआफ्नो घरमै खाइपिइ गरिरहेका हुन्छन्, आतिथ्य सेवा र पर्यटनले के योगदान गर्ला र? भनेजस्तव् लागे पनि वास्तवमा मानिसहरूको यात्रा र अन्तर सहर/ग्रामीण चलायमानताले आतिथ्य सेवा खासगरि होटल तथा रेष्टुँराको कारोबारमा वृद्धि गराइ रहेको हुन्छ । यस क्षेत्रले चाडबाड सिजनमा जीडीपीमा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म योगदान गरिरहेको हुन्छ ।

ङ) वित्तीय क्षेत्रः

चाडबाडको अवधिमा अर्थतन्त्रमा योगदान दिने अर्को क्षेत्र वित्तीय सेवा हो । सेवामुखी आर्थिक प्रणालीको मुख्य चालक क्षेत्रका रुपमा रहेको वित्तीय क्षेत्रले चाडबाडको अवधिमा जीडीपीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बावजुद चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनामा सर्वसाधारणको हातमा रहेको नगदको अनुपात मात्रै झन्डै ९१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चलनचल्तीमा रहेको नोट अहिले वृद्धि भई ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारी निकायहरूदेखि निजी क्षेत्रले दिने एक महिनाको अतिरिक्त तलब/चाडबाड खर्च तथा विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्सको अनुपात बढेसँगै सर्वसाधारणका हातमा रहने नगदको अनुपात बढेको हो । एक महिनाकै अवधिमा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बढ्नु भनेको वित्तीय प्रणालीकै लागि जोखिम हो, किनकी यसको आधा पनि बैंकिङ प्रणालीमा फर्केर आउँदैन । फर्केर आए पनि बैंकिङ प्रणालीले यसलाई अब परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसै पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढी जम्मा हुने अनि कर्जा  माग नै नभएर लगानी नभएपछि अत्यधिक तरलता जम्मा भएपछि तीन महिनाकै अवधिमा लगभग साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ बजारबाट तानेको राष्ट्र बैंकका लागि आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन फलामको चिउरा चबाएसरह हुनेछ ।

प्रत्यक्ष योगदानकर्ता यी मुख्य क्षेत्रहरूबाहेक औद्योगिक उत्पादन र वितरण प्रणालीको १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको हिस्साले पुर्‍याउने आर्थिक योगदान सहितको गणना गर्दा चाडपर्वका कारण नेपालको कुल जीडीपीको लगभग ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म वृद्धिमा योगदान दिने गरेको पङ्तिकारले गरेको विश्लेषणले देखाउँदछ ।

छैन बजारमा चहलपहल

विभिन्न नाममा सरकारी लाभ लिएका पदेन अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्र भयंकर सुध्रिइ सक्यो भनेर जतिसुकै मिथ्य प्रवचनहरू दिने गरे पनि यसपटक दसैं बजारले व्यापक आर्थिक मन्दी रहेको पुष्टि गरेको छ । होलसेलदेखि खुद्रा बिक्रेताहरूसम्म टाउको समातेर बसेको देखिन्थे । विगत ३० वर्षदेखि न्युरोडमा थोक व्यापार गर्दै आएका एक व्यवसायीले दिक्क मान्दै भने- यसपालिजति अबासी/अलच्छिन त नाकाबन्दीमा पनि लागेको थिएन ।

यसपालि बाढी-पहिरो र डुबानका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध छ । बडो मुश्किलले १२ देखि १५ लाखले मात्र उपत्यका छाडेका छन् । त्यस कारण यसपालि दसैंको चहलपहल पनि कम छ । अर्कातिर मूल्यवद्धिले ढाड सेकेको छ । राष्ट्र बैंक लाज पचाएर मिथ्याङ्क जारी गर्छ- मुद्रास्फीति दर घट्यो ।