काठमाडौँ । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त १८ सहकारी संस्थाहरूलाई दायित्व भुक्तानीका लागि अन्तिम १५ दिने सूचना जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ अनुसार समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका ऋणी सदस्यहरू, संचालकहरू, र व्यवस्थापकहरूलाई पटक पटक सूचना दिएर पनि सम्पर्क नगरेको भन्दै सम्पत्ति रोक्का र कालोसूचीमा राख्न चेतावनी दिएको छ।
समितिले यसअघि ३५ दिने सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरू र अन्य मिडिया मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको थियो, तर अधिकांश ऋणी सदस्यहरूले आफ्नो दायित्व तिर्न वा सम्पर्क गर्न असफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। १५ दिन भित्र सबै दायित्व फरफारक नगरेमा दायित्व बाँकी रहेका व्यक्ति, निजको एकाघर परिवारको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र रोक्कामा राखिएका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्