काठमाडाैँ । विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप—२९) मा नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रश्तुती राख्ने तयारी भइरहेको सरकारका निकायहरुले बताएका छन् ।
आइतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्व जलवायु सम्मेलन(कोप—२९) मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट कोप—२९ का लागि उठाउनुपर्ने एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा तयारी भइरहेको भन्दै सशक्त प्रश्तुती राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै कोप—२९ मा राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूको सम्बन्धमा पनि धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विगतमा भएको क्षतिको विवरण तथ्यगत रुपमा राख्नेगरी तयारी गरिएको बताए । उनले प्रभावितहरुलाई परेको असरको सम्बन्धमा भावनात्मक रुपमा सबैको मन छुनेगरी कुरा राख्नुपर्ने भन्दै त्यही रुपमा तयारी गरिएको जानकारी गराए ।
उनले हिमालय देशहरुको समूहमा सशक्त रुपमा कुरा राखेर अगाडी बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा आउने स्रोत परिचालनको क्षमता बढाउनेगरी तयारी गरिरहेको कुरा कोप—२९ मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै कोष ल्याउनका लागि प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै प्रक्रियालाई सरल बनाउने आवाज पनि उठाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले जलवायु परिवर्तनको अत्याधिक प्रभाव परेको मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको लागि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सशक्त रुपले राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेण्डा भएको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले अनुकुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलिकरण गर्नुपर्ने पनि एजेन्डाको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नोक्शानी र क्षति कोषबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए ।उनले कोष परिचालनका क्षमता वृद्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग माग्न पनि अफ्ठ्याराे परिरहेको भन्दै कोष परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि भएको कुरामा विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले छिमेकी देशहरुसँग पनि जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभावको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले छिमेकी देशहरुसँग जलवायु कुटनीति प्रयोग गरेर वार्ता, छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र आचार्यले पनि जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हरित गृह ग्याँस न्युनिकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्न नसकेका बताए । उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेशनमार्फत अन्य प्रक्रियाहरुको सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्