२९औं जलवायु सम्मेलन र जलवायु न्यायको सन्दर्भमा नागरिक समाजको भेला काठमाडौँमा सम्पन्न

काठमाडाैँ । कात्तिक २६ गतेदेखि मंसिर ०७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा आयोजना हुने २९औं जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा समान तथा न्यायोचित पहुँचका विषयमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा “२९औं जलवायु सम्मेलन र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँचः नागरिक समाजका सुझाव” नामक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

यस कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक मञ्च तथा सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए । कार्यक्रममा विशेष रूपमा, कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने मुलुकहरूको जलवायु वित्त कोषमा न्यायोचित र सहज पहुँचको आवश्यकता र यसका लागि नागरिक समाजको भूमिका बारे व्यापक छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अतिकम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको जलवायु वित्तमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। यी मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोगको आवश्यकता भए पनि वर्तमानको जलवायु वित्त व्यवस्था मुख्यतः ऋणमा आधारित रहेको र यसले जलवायु न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भन्ने चासो व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले २०३० सम्म नेपालले आफ्नो वन क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्र प्रतिबद्धता जनाउँदै २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। उनले जलवायु सम्मेलनमा नेपालको ध्यान अनुकूलन, हानि र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र क्षमता अभिवृद्धिका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्ने कुरा उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएका संकटमा
नेपालको कुनै भूमिका नहुँदानहुँदै उक्त संकट सामनाका लागि हामीलाई आवश्यक जलवायुवित्त उपलब्ध गराउन
सर्तमाथि सर्त राखिनुअसान्दर्भिक भएको बताए । त्यसैगरी नेपाल सरकारले जलवायुसंकटकोसामनाका लागि अन्तर
मन्त्रालय समन्वय चुस्त बनाउन आवश्यक भएको पनि जनाए ।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता डा. माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तनको समाधान सुस्त गतिमा भइरहेकाले नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूमा जलवायु आपतकालको अवस्थाको जोखिम रहेको चेतावनी दिए।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप वित्तीय स्रोत जुटाउन र विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरणको स्पष्ट संयन्त्रसहित जलवायु कोषको पारदर्शी प्रयोगको आवश्यकता पनि उठाएका थिए।