काठमाडौँ । नेपालमा साइबरमा आधारित धोकाधडी व्यापकरुपमा बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन, २०२४’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले २०२४ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा भएको शङ्कास्पद कारोबारको विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईले सार्वजजिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन र शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदनले युवापुस्ताहरु बढीमात्रामा संलग्न रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी १९ देखि २४ वर्षका युवाहरु बढी मात्रामा धोकाधडीमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनले धोकाधडीमा संलग्न उमेर समुह १९ देखि २४ वर्ष ४९ प्रतिशत २५ देखि ३० वर्षका २१ प्रतिशत। ३१ देखि ३६ वर्षका १६ प्रतिशत र ३६ वर्षमाथिका १४ प्रतिशत रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी धोकाधडी विद्यार्थी र अस्थाई रोजगारीमा रहेका फस्ने गरेका छन् । यसमा विद्यार्थीरु ४२ प्रतिशत, अस्थाई रोजगारी गर्नेहरु ३५ प्रतिशत र अन्य २३ प्रतिशत फस्ने देखिएको छ ।
साइबरमा आधारित धोकाधडीहरुमा संलग्न खाताहरु नयाँ खोलिएको पाइएको छ । छिटोछिटो खाता खोलेर अथवा नयाँ खाता खोलेर धोकाधडीमा संलग्न भएको पाइएको छ । धोकाधडीमा संलग्न खाताहरु मध्ये ४९ प्रतिशत खाता ९० दिनभित्रको पाइएको छ । एकवर्ष भित्र खोलिएको बाट धोकाधडी गर्ने ९० देखि १८० दिनको १५ प्रतिशत, १८० देखि २७० दिनभित्र खोलिएको खाता १० प्रतिशत, २०७० देखि ३६० दिनको ३ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा माथिको २३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी फस्नेमा १९ देखि ३० वर्षका ६२ प्रतिशत, ३९ देखि ४५ वर्षको २५ प्रतिशत ४६ देखि ६० ७ प्रतिशत ६० वर्षमाथि ३ प्रतिशत पाइएको छ । युवापुस्ताहरु बढी मात्रामा सामाजिक सञ्जालबाट फस्ने गरेको पाइएको छ ।
साइबरमा आधारित धोकाधडीको सबैभन्दा बढी घटना बागमती प्रदेशमा हुने पाइएको छ । ५० प्रतिशत बागमती प्रदेशमा कोशी प्रदेशमा १५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १० प्रतिशत मधेशमा ७ प्रतिशत, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३ ३ प्रतिशत धोकाधडीको घटना हुने गरेको छ ।
यसमा सबैभन्दा बढी धोकाधडी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट ४० प्रतिशत, डिजिटल प्रविधिबाट ३० प्रतिशत र मानविय त्रुटि ३० प्रतिशतबाट ठगी हुने गरेको पाइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले साइबर ठगीका मुख्य विशेषता, पद्धति, र शङ्कास्पद कारोबारको विश्लेषण गरेको छ। ठगीका लागि उपहार र पार्सल , नक्कली अनलाइन व्यापार प्लेटफर्म, ओटिपी, लटरी जस्ता उपायहरूको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। ठगीबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरणका प्रक्रियाहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा गहन रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीको दुरुपयोग ठगीका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। यसले ठगी न्यूनीकरणका लागि सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन निकाय, अनुसन्धान निकाय, र नियामक निकायलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै साइबर ठगीको वृद्धि रोक्न थप प्राविधिक सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि, र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्