काठमाडाैँ । पछिल्लो दुई वर्षको बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। गत वर्ष असारमा र यस वर्ष असोजमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीले २० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ।
व्यवसायीहरूले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा पुरानो १ प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट हटाइएको गुनासो गरेका छन्। भन्सार छुटको अभावले पुनर्निर्माणमा थप चुनौती सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सरकारले भन्सार छुटको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
डाँगीका अनुसार, सरकारले पुरानो व्यवस्था खारेज गरेपछि व्यवसायीहरूले अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिर्न बाध्य भएका छन्। यसले पुनर्निर्माणको लागत अत्यधिक बढाएको र काममा ढिलाइ गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। उनले बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका आयोजनाहरूलाई विशेष व्यवस्थामार्फत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको र समस्या समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक विधेयकमार्फत भन्सार छुटको व्यवस्था खारेज गरिएपछि समस्या भएको स्वीकार गरे।
व्यवसायीहरूले क्षतिको आंशिक पूर्ति बिमाबाट हुने भए पनि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल उपकरण आयातमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भइरहेको विवादलाई छिटो टुंग्याएर व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको विवरण अनुसार, मेची करिडोरमा चार वटा टावर बगेका कारण विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। अन्य स्थानमा आयोजनाका उपकरण पूर्ण रूपमा बिग्रिएका छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानो भन्सार छुटको व्यवस्था पुनः लागू गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्