काठमाडाैँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूमा गरिब सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसावले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरूले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरू शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । उनले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरूलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पु¥याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनले आर्थिक हिसावले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताए । उनले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनसक्ने बताए । उनले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्नवर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसावले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए ।
मन्त्री खड्काले कार्यविधिमा गरिएको संशोधनअनुसार सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनाहरुमार्फत लागू गरिने बताए । उनले सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनामा समेत व्यवस्था गर्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्