एक दशकमा डेढ सय प्रतिशतले बढ्यो बाह्य ऋण, साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व पनि बढ्दो

काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणभार लगभग १५० प्रतिशतले बढेको र योसँगै ऋणको सेवा दायित्व अर्थात साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत सोही अनुपातमा बढेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको नवितम प्रतिवेदन ‘इन्टरनेसनल डेब्ट रिपोर्ट -२०२४’ अनुसार सन् २०१३ मा नेपालको तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो ९ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसमध्ये ९ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर लामो अवधिको ऋण हो भने ४१ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर अल्पकालीन अवधिको ऋण हो ।

नेपालको कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये करिब ७६ प्रतिशत ऋण विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकसहितको बहुपक्षीय दातृ निकायको तिर्न बाँकी हो भने २४ प्रतिशत द्विपक्षीय दाता राष्ट्रहरूको ऋण हो । एक दशकअघि बहुपक्षीय दाताहरूको तिर्न बाँकी ऋणले करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।

सन् २०१३ मा नेपालले ऋणको साँवाबापत १६ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर र ब्याजबापत ३ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा साँवाबापत ३४ करोड ९१ लाख अमेरिकी डलर र ब्याजबापत ८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणले सन् २०१३ मा खुद राष्ट्रिय आय जिएनआई को १८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेकोमा सन् २०२३ मा आइपुग्दा यो अनुपात २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०१३ मा वैदेशिक ऋणको अनुपात नेपालको कुल निर्यातको १५९.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा यो अनुपात २५७ प्रतिशत पुगेको छ ।

विश्व बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३मा नेपालले आफ्नो निर्यातबाट गरेको आम्दानीको ८.८ प्रतिशत विदेशी ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्थ्यो भने सन् २०२३ मा आइपुग्दा कुल निर्यातको १२.३ प्रतिशत रकम खर्च गर्छ ।

सन् २०१६ यतामात्र नेपालको कुल वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको देखिन्छ । सन् २०१६मा नेपालको तिर्न बाँकी ऋण ४ अर्ब २९ करोड अमेरिकी डलर थियो ।
विश्व बैंकको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण रिपोर्ट २०२४ का अनुसार, २०२३ मा विकासशील देशहरूले विदेशी ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरे। ब्याज दर २० वर्षकै उच्च स्तरमा पुगेपछि यो अवस्था आएको हो। यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, र वातावरणजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको बैंकले बताएको छ। ब्याज भुक्तानीमात्रै ३३ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।