काठमाडौँ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को आयोजनामा ‘विकास बजेटको परिचालः सरकार र निजी क्षेत्रको भुमिका’ बिषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नाफिजले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौँमा उक्त छलफल गरेको हो ।
पछिल्लो समय विकास खर्च झन् कमजोर बनेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नाफिजले मन्त्रालय र महासंघसँग समन्वयन गरेर उक्त कार्यक्रम गरेको हो । नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले यो छलफलबाट विकास बजेटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उचित निकास निस्कने बताए ।
कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले एक साता भित्र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताए । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि अर्बाै रुपियाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरुको दावी छ । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले एक सातामा भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् ।
“तपाईहरुको भुक्तानी बाँकी कुन कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, आइतबार जानुस, भुुक्तानी हुनेछ । आइतबार नभए सोमबार भुक्तानी हुनेछ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुनेछ । त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनु भएन भने म कहाँ आउनुस, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौं,” उनले भने ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि म्याद थप गर्ने बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने बताए । निर्माण व्यवसायील बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने म्याद यही मंसिर मसान्तसम्म रहेको छ । सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा ऋण तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो ।
यस्तै, उनले सबैको साझा लक्ष्य विकास निर्माण भएको बताए । त्यो अवस्थामा सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई सँधै प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ ।
“चालु आवको बजेट मैले बनाएको होइन, मैले पाएको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँका पनि परियोजना छन् । संघले यति सानो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कस्तो परियोजना बनाउने ? बजेटका कारण पनि धेरै काम गर्न सकिएको छैन,” उनले भने, “यो बजेटमा सूचीकृत रहेका १७ हजार योजनाहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । तर, आधारनै नभएका आयोजनाहरु पनि हजारौँ रहेका छन् । पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।”
यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव बिष्णुप्रसाद शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावली १४ औं पटक संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उक्त नियमावली १३ औं पटक संसोधन गर्दा पनि खरिद सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
उनले पुँजीगत खर्च गर्ने निकायको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । परियोजना नबनाएका कारण पनि विकास खर्च न्यून हुने गरेको पनि उनले बताए ।
अब निर्माणको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । धेरै आयोजना असफल हुनुमा व्यवसायीहरुको पनि ठूलो हात रहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का तोड्न पनि नसकिने र काम पनि गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राखेर समस्याको समाधान नहुने पनि उनले बताए । यसरी कालोसूचीमा राख्ने हो भने केही वर्षमा निर्माण व्यवसायी पाउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पुर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले पुर्वाधार सम्बन्धी केही आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ नै बनाउने गरेको बताए । अर्थात्, आयोजनालाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुरुप कमाउने भाँडो बनाइएको उनको भनाइ छ ।
भुक्तानीको समस्यालाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । बजेट न्यून भएको आयोजनामा दायित्व फरफारक गरेर ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । बजेटमा नपरेका परियोजनाको ठेक्का पनि सहज ढंगले तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुल सम्बन्धी ठेक्का कुनै पनि हालतमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । पुलको संरचनाहरुको निर्माण रोक्दा प्राविधिक समस्या आउन सक्नेछन्, तसर्थ पुल निर्माणको ठेक्का तोड्न नहुने उनले बताए । सिमा क्षेत्रमा बन्दै गरेका पुलहरुको ठेक्का तोड्नुपर्ने उनले बताए । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले दुःख दिएका कारण त्यस्तो ठेक्का तत्काल तोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सडक बिभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले प्राथमिकताका आधारमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने बताए । तर, यो अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर हुने उनले बताए ।
“अर्थमन्त्री ज्यूले आइतबार भुक्तानी लिन आउनु भन्नु भयो । अब बिभागमा भुक्तानी लिन आउनेका लाइन लाग्ने होला । तर, यो अर्थमन्त्रालयमै निर्भर हुन्छ । हामीले बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले जति छिटो गर्छ, त्यति छिटो निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउने अवस्था रहन्छ ।”
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुलाई ऋण तिर्न म्याद थप गर्ने बिषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिने बताएका छन् । वित्तिय क्षेत्रमा कुनै समस्या नपर्ने गरि यसबारे निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“यो बिषयमा अहिले म केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीलाई पाँच महिना समय दिदाँ पनि ऋण असुल हुन सकेन । सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण पनि होला । निर्माण व्यवसायीकोसँगै बैंकिङ व्यवसायको पनि समस्या पनि हेर्नुपर्छ,” उनले भने, “तसर्थ, यसमा अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।”
यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा भएको बृद्धिले निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको बताएका छन् । यसैपनि लामो समयदेखि सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा सिमेन्टको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरु थप अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ ।
“छोटो समयमै सिमेन्टको मूल्य बोरामै २०० रुपैयाँले बढेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरु अन्यायमा परेका छन्,” उनले भने, “यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।” साथै, भुक्तानी पनि तत्काल हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
यसैगरि निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र व्याज तिर्ने अवधी पनि थप गर्नुपर्ने उनले बताए । “राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा र व्याज तिर्ने अवधी मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी पाउन सकेको छैनौं । त्यो अवस्थामा मंसिर भित्र ऋण तिर्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “सरकारले भुक्तानी तत्काल गर्ने संकेत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षामा यस बिषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । त्यो अवस्थामा मंसिर भित्र हामीले ऋण तिर्नुपर्ने दवाव छ । यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्